हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारको वित्त नीति र राष्ट्र बैंकको मौद्रिक नीतिले परस्पर विरोधी दिशा ग्रहण गरेको छ । गत आर्थिक वर्षदेखि नै खुम्चिन सुरु गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रकृया रोकिएको छ भने मुल्यवृद्धि दर उकालो लागेको छ ।

मुलुकको आर्थिक वृद्धिदरमा सरकारले अख्तियार गरेको नीति तथा कार्यक्रम र एजेण्डाको महत्वपुर्ण भूमिका रहेको हुन्छ । त्यस्तै मुल्यवृद्धि नियन्त्रणमा मुलुकको केन्द्रीय बैंकको भूमिका रहन्छ । पुँजीगत खर्चमा बिनियोजित रकम खर्च गर्न नसक्ने अवस्था नेपालको पुरानै समस्या हो, जुन समस्या अहिले पनि उस्तै रुपमा रहेको देखिएको छ ।
अर्थमन्त्रालयले आधुनिक विकासको सापेक्षतामा आफुलाई गतिशिल बनाउन अख्तियार गर्नुपर्ने संरचनात्मक, संगठनात्मक र नीतिगत पाटोलाई सहि ढंगले अगाडि बढाउन सकेको देखिदैंन् । त्यस्तै मूल्यवृद्धिलाई स्थिर राख्नको लागि पनि केन्द्रीय बैंकले गतिशिल भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिएको छैन् ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले चालु वर्षको बजेटको अर्ध–वार्षिक समीक्षा गर्दै बजेटको आकार ८६ अर्ब रुपैयाँले घटाएका छन् । चालु वर्ष सरकार १६ खर्ब ३२ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ बजेटको आकार तय गरेको थियो । यसलाई पनि घटाएर शर्माले १५ खर्ब ४६ अर्ब रुपैयाँमा झारेका छन् । दुवै निकायको नीति विपरीत हुँदा दुवैको लक्ष्य नपुग्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ ।

सरकारले ७ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य लिएको छ । केन्द्रीय बैंकले मूल्यवृद्धि दर साढे ६ प्रतिशतभित्र राख्ने प्रक्षेपण गरेको छ । दुवैले आधारभूत मुद्दाहरु बिर्सिएर आर्थिक तथा मौद्रिक नीति प्रक्षेपण गर्दा समस्या आएको सम्बन्धीत क्षेत्रका विज्ञहरुको बुझाई रहेको छ ।

कमजोर विकास खर्चका कारण बजेट संशोधन गरिएको अर्थमन्त्री शर्माको धारणा छ । तर बजेटको आकारमा संसोधन गरिएपनि आर्थिक वृद्धिदरको लक्ष्यलाई भने अर्थमन्त्रीले यथावत राखेका छन् । बेमौसमी वर्षाका कारण धानबाली नष्ट भएको, विकास खर्च एकदमै कमजोर भएको, उत्पादनमा भन्दा आयातका लागि पुँजी परिचालन जस्ता विषयहरुले अर्थमन्त्रीको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपणमा असर गर्ने देखिएको छ ।

त्यस्तै गभर्नर अधिकारीले साढे ६ प्रतिशतभित्र मूल्यवृद्धि कायम राख्ने बताउँदै आएको भएपनि त्यो भन्दा धेरै माथि मुल्यवृद्धि उकालो लागिसकेको छ । पेट्रोलियम पदार्थमा निरन्तर मुल्यवृद्धि हुन थालेपछि गर्भनर अधिकारीले मुल्यवृद्धि माथि जान सक्ने संकेत गर्न थालेका छन् । उनले यतिबेला ऋण विस्तार लगभग ठप्प बनाउने नीति र मूल्यवृद्धिलाई बढावा दिनेगरी ब्याजदर वृद्धि गर्न लगाएका छन् ।

सामान्यतया वित्त नीतिको परिपुरकका रुपमा मौद्रिक नीति हुनु पर्दछ । तर अर्थमन्त्रालय र केन्द्रीय बैंककाबीचमा ती नीति तय गर्नको लागि आवश्यक समन्वय भएको देखिंदैन् ।

आन्तरिक उत्पादन बढाउनका लागि ऋण विस्तारको आवश्यकता हुन्छ । ऋण विस्तारको वातावरण तय भएपछि निजी क्षेत्रले पनि ठुलो मात्रामा लगानी वा खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना हुनपुग्दछ । तर अहिले ऋण विस्तार रोकिएका कारण ब्यवसायीले पुँजी लगानी वा खर्च गर्ने वातावरण सिर्जना हुन सकेको छैन् । तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नियुक्ति गरेका गभर्नर र माओवादी पार्टीको तर्फबाट मन्त्री भएका अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा फरक फरक पार्टी र नेतृत्व प्रति वफादार भएका कारण एक अर्काबीचमा समन्वयमा समस्या भएको देखिएको हो । जसकारणले गर्दा अर्थतन्त्रका मुख्य विषयहरुलाई सहि ढंगले नेतृत्व तथा सञ्चालन गर्ने स्थिति पैदा हुन नसक्दा अर्थतन्त्र थप संकटतर्फ जाने अनुमान गर्न थालिएको छ ।