हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सर्वोच अदालतले द्धन्द्ध पीडित सबै शिक्षकलाई तलब, सुविधा र पेन्सन दिन आदेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधिश तेजबहादुर केसी र हरिप्रसाद फुँयालको संयुक्त इजलासले सो निर्देशनात्मक आदेश जारी गरेको हो ।

द्धन्द्ध पीडित शिक्षकहरुको व्यवस्थापनका लागि लामो समयदेखि आलटाल भइरहेको स्थितिमा सर्वोच्चको यो आदेशसँगै द्धन्द्ध पीडित शिक्षकहरु ‘ढिलो भए पनि राम्रो न्याय पाएको’ अनुभुति गरेका छन् ।

ज्ञानेन्द्र राज आरण समेतका सरोकारवालाहरुको तर्फबाट २०७५/१२/१९ मा २०७५–WO–९७७ दर्ता नं रहेको उत्प्रेषण, परमादेश मुद्दामा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषद्को कार्यालय, शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालय र शिक्षा विभागलगायतलाई विपक्षी बनाइएको थियो । सर्वोच्च अदालतले भाद्र १५ गते गरेको सो फैसलाको पुर्ण पाठमा स्थायी शिक्षक, अस्थायी शिक्षक तथा नियुक्ति लिएर काम गर्न नपाएका द्धन्द्ध पीडित सबै शिक्षकका बारेमा बोलिएको थियो ।

सर्वोच्च अदालतको सो फैसलामा भनिएको छ, ‘द्धन्द्ध पीडित शिक्षक सम्बन्धी जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन, २०७३ र सो प्रतिवेदनलाई कार्यान्वयन गर्न भनि गठित ‘द्धन्द्ध पीडित शिक्षकको पुर्नवहाली सम्बन्धी कार्यदल प्रतिवेदन, २०७५ मा उल्लेख भएका र नभएका विभिन्न कारणले नाम समावेश हुन नसकेका) सबै शिक्षकहरुलाई समान रुपमा कानुनी व्यवहार गर्नुपर्ने कुरा त्यस्ता सबै शिक्षकको हकमा समेत देहायबमोजिम सुविधा प्रदान गर्नका लागि यो निर्देशनात्मक आदेश समेत जारी गरिएको छ ।’

यस्तो छ स्थायी शिक्षकको हकमा भएको फैसला

सो फैसलाको पूर्णंपाठको ५७ नं पेजमा स्थायी शिक्षकको हकमा भएको आदेशमा सशस्त्र द्धन्द्धको कारणले विस्थापित भएका तर, ६० वर्ष नाघिसकेका शिक्षकको हकमा विस्थापित मितिदेखि ६० वर्ष उमेर पुगेको दिनसम्मको नोकरी अवधि ठानी तलब (स्थानीय भत्ता बाहेक) तथा दशै पेश्की र अन्य भत्तासहित पेन्सनको व्यवस्था गर्न आदेश दिएको छ ।

यसैगरी विस्थापित भएका तर, अन्य नियुक्ति वा लाभको पदमा गएकाको हकमा सो सुविधा लिन थाले अघिसम्मको तलब, उपदान वा निवृत्तिभरण मध्ये जुन सुविधा पाउने हुन्छ त्यहि सुविधा प्रदान गर्ने कुरा किटान गरिएको छ ।

अस्थायी शिक्षकको हकमा लचिलो न्याय

सर्वोच्च अदालतले द्धन्द्धबाट विस्थापित अस्थायी शिक्षकको हकमा भने लचिलो न्याय दिएको छ । फैसलामा ‘अस्थायी नियुक्ति भएका शिक्षकको हकमा निजको नोकरी कहिलेसम्म रहने वा नरहने सम्बन्धित विद्यालय व्यवस्थापन समिति वा जिल्ला शिक्षा कार्यालयको निर्णयानुसारको अवधिसम्म सुविधा प्रदान गर्ने’ भनिएको छ ।

यसैगरी स्थायी तर, नोकरीबाट हटाइएका शिक्षकका सम्बन्धमा थप भनिएको छ, ‘नोकरीबाट हटाइएका शिक्षकको उमेर हदको नोकरी अवधि बाँकी भए निजलाई पुनर्वहाली गरी सो दिनसम्मको सबै तलब सुविधा प्रदान गरी अवकाश भएपछि पेन्शनको सुविधासमेत प्रदान गरिदिनु ।’

सातदिनभित्रै प्रक्रिया थाल्न आदेश

सर्वोच्च अदालतले द्धन्द्ध पीडित शिक्षकको पीडा, मर्म र घाउलाई सम्बोधन गर्दै आदेश प्राप्त भएको मितिले ७ दिनभित्रै उपरोक्त आदेश र निर्देशनहरुलाई कार्यान्वयन गर्न प्रक्रिया सुरु गर्ने र हरेक शिक्षकहरुको पुनर्वहाली गर्ने तथा सुविधा प्रदान गर्ने सम्बन्धमा के–कस्ता निर्णयहरु कार्यान्वयमा भईरहेका छन् र ती कार्यान्वयनहरु कुन चरणमा पुगेका छन्, प्रत्येक २/२ महिनामा प्रगति विवरण यसै अदालतको अनुगमन तथा निरीक्षण शाखामा पठाउनुपर्ने निर्देशन दिएको छ ।

शिक्षा मन्त्रीको साहसिक प्रयास

द्धन्द्ध पीडित शिक्षकहरुको पुनर्वहालीका लागि साहसिक प्रयास गरेका शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेललाई सर्वोच्चको आदेशले थप उत्साहि बनाएको छ । शान्ति प्रक्रियापछि भएका दर्जनौं लोकतान्त्रिक, क्रान्तिकारी र प्रगतिशील भनिएका शिक्षामन्त्रीहरुले ठोस पहल नगरी शिक्षकहरु निराशमा रहेका बेला मन्त्री पौडेलले अर्थ मन्त्रालयबाट सहमति जुटाई मन्त्रिपरिषदबाट समेत पास गराएका थिए । मन्त्रीपरिषदबाट पास भएको करिब १५ दिन पुग्दासमेत शिक्षा मन्त्रालयमा फाइल पुग्न नसकेको पीडा झेलिरहेका शिक्षकलाई यतिबेला ढुंगा खोज्दा देवता मिलेको अनुभुति भएको छ ।

सरकारको निर्णय कुन रुपमा सम्प्रेषण हुन्छ वासही न्याय पाइन्छ कि पाइदैन भनि प्रतिक्षामा रहेका शिक्षकहरुलाई सर्वोच्चको यो पूर्ण पाठले पूरै विश्वास दिलाएको छ । समयमै नाम दर्ता गर्न नभ्याएका र प्रमाणको अभावमा बसेका अन्य विस्थापित शिक्षक समेतले सर्वोच्चबाट सम न्याय पाएका छन् ।

सर्वोच्चको फैसलाको भावप्रति शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले ‘शिक्षक साथीहरुलाई ठोस र मुर्त न्याय हुने गरी अदालत बोलेकोमा निकै खुसी रहेको’ बताएका छन् । लामो समय शिक्षण पेशा गरेका तर, द्धन्द्धको क्रममा विस्थापित शिक्षक विल बहादुर (विवि) रायमाझीले सर्वोच्चको फैसलाले ‘शिक्षकको समग्र महत्वलाई स्थापित गरेको तथा शान्ति प्रक्रियाको मर्मबोध गराएको’ बताएका छन् ।

द्धन्द्ध पीडित शिक्षकहरुमध्ये स्थायी शिक्षक २३३, सेवाबाट हटाइएका तर, उमेर हद वा मृत्युको कारणले अवकाश पाउने समय पुगेका ४१, स्थायी नियुक्ति सिफारिस भएका तर काम गर्न जान नपाएका १८ तथा सेवाबाट हटाइएका २८४ अस्थायी शिक्षकको हकमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषदले विभिन्न प्याकेजमा व्यवस्थापन गर्ने निर्णय गरेको तर, कार्यान्वयनमा नगैसकेको स्थितिका बिच सर्वोच्चको यो फैसला सार्वजनिक भएपछि द्धन्द्धबाट विस्थापित अन्य शिक्षकले समेत न्याय पाउने ढोका उघारिएको हो । शिक्षकहरुले यसअघि शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलप्रति आभार व्यक्त गरेजस्तै सर्वोच्च अदालतप्रतिको सम्मान बढेको टिप्पणी गरेका छन् ।

यस सम्बन्धमा एकिकृत अखिल नेपाल शिक्षक संगठनका अध्यक्ष शंकर अधिकारी भन्छन्, “माननीय शिक्षामन्त्री देवेन्द्र पौडेलले हामीलाइ न्यायको अनुभुति गराएकै बेला सर्वोच्च अदालतले शिक्षाक्षेत्रकै सम्मान कायम गराइदिएको छ । यसका लागि सक्रिय सबै सरोकारवालासँग बधाई शेयर गर्न चाहान्छु ।”

यस्तो छ बहाली हुनेहरुको पंक्ति

सर्वोच्चको यो फैसलासँगै सांसद, मन्त्री र अन्य जिम्मा लिइसकेका तर हाल औपचारिक जिम्मेवारीमा नभएका राजनैतिक दलका नेताहरुले समेत लाभ पाउने स्थिति छ । उनीहरु बहालीको प्रक्रियामा गए सर्वोच्चले ढोका खोलिदिएको छ । सो फैसलाबाट अध्यक्ष शंकर अधिकारी, उपाध्यक्ष इन्दराज भट्टराईलगायत सो संगठनका बिसौं नेताहरु लाभान्वित हुनेछन् भने नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले सम्बद्ध शिक्षकमध्ये बहाली हुन बाँकी रहेका केहीले पनि यसबाट लाभ उठाउनेछन् ।

यो सूचीमा राष्ट्रिय महिला आयोगकी पूर्वअध्यक्ष नैनकला थापादेखि पूर्वमन्त्री आशा खनालको नाम पनि उल्लेख छ । पाल्पाका नेत्र पाण्डे, तनहुँका राजेन्द्र केशरी न्यौपाने, पर्वतका जयनारायण तिवारी, रामप्रसाद लामिछाने, नारायण लामिछानेलगायत ६ जना, काभ्रे चौरी देउरालीका दिनानाथ गौतम, सिन्धुपाल्चोकका बिलबहादुर रायमाझी, भोला सापकोटा, रुद्र शर्मा, प्रेममणि भट्टराई, हिरालाल श्रेष्ठलगायत १३ जना, रविन्द्र केशी लगायत रोल्पाका ६१ जना, दैलेखका महेन्द्र कुमार शर्मा, लालबहादुर विसी, लक्ष्मी राम ढकाललगायत १८ जना, कालिकोटका सर्पराज सिंहलगायत १३ जना, गोर्खाका ध्रुव भट्ट लगायत ९ जना, बाग्लुङका खगराज आचार्य विश्वराज पौडेल लगायत ५ जना, कमलप्रसाद मैनाली लगायत ताप्लेजुङबाट २२ जना, विष्णु दाहाल लगायत तेह्रथुमबाट १२ जना, नरबहादुर लगायत १० जना पाँचथरबाट सांसद पुर्ण राईलगायत संखुवासभाबाट ८ जना, सांसद मोहन खड्कालगायत ओखलढुंगाबाट ८ जना, गणेशप्रसाद सिंह, टेकबहादुर रावललगायत ६ जना जाजरकोटबाट रहेका छन् ।

त्यस्तै, चितवनमा सिता न्यौपानेलगायत २१ जना, हुम्लामा कुलप्रसाद चौलागाईलगायत १३ जना, रामलाल विकलगायत डोल्पाबाट ६ जना गरी देशैभरीबाट झण्डै ६ सय शिक्षकले लाभ लिने भएका छन् ।

जाँचबुझ समितिलाई धन्यवाद दिन संसारन्युजमा आइपुगेका शिक्षक नेताहरु महेन्द्र कुमार शर्मा, जयनारायण तिवारी, विष्णु दाहाल र हिरालाल श्रेष्ठ भन्छन्, “उच्च अदालत पाटनका पूर्व मुख्य न्यायाधिश गोविन्द पराजुली, तत्कालीन सहमहान्यायधिवक्ता रेवतीरमण त्रिपाठी र शिक्षा विभागका निर्देशक अणप्रसाद न्यौपानेको तीन सदस्यीय जाँचबुझ समितिको प्रतिवेदन नै यो फैसलाको ऐतिहासिक आधार हो ।” नियूक्तिका लागि सिफारिस भएका तर, सेवा गर्ने अवसरबाट बन्चित भएका १८ शिक्षकले समेत न्याय पाएपछि द्धन्द्ध पीडित शिक्षकहरु प्रसन्न भएका छन् ।

दोस्रो जुनी पाएका हिरालाल पनि बहाली हुँदै

जनवादी गणतन्त्र चीन सरकारबाट मृत्युदण्डको सजाय सुनाइएका सिन्धुपाल्चोकका हिरालाल श्रेष्ठ पनि यो फैसलासँगै बहाली हुने भएका छन् । सिन्धुपाल्चोकका स्थायी बासिन्दा श्रेष्ठ २०४८ मा स्थायी भै बाघभैरव प्रा.वि टौथलीमा पढाउन सुरु गरेका थिए । २०५५ मा द्धन्द्धका कारण विस्थापित भै माओवादीको सम्पर्कमा पुगेका उनलाई चीन सरकारले २०६० कात्तिक १० गते पक्राउ गरी हातहतियार तथा खरखजाना मुद्दामा मृत्युदण्डको सजाय तोकेको थियो । उनलाई २०६५ चैत्र १५ गते तत्कालिन प्रधानमन्त्री प्रचण्डको अनुरोधमा चीनले रिहाई गरेको थियो ।

यस्ताे छ सर्वाेच्चकाे पूर्णंपाठ