हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकले पुस मसान्तसम्ममा १४ वटा बाणिज्य बैंकहरुलाई कारवाही गरेको छ । केन्द्रीय बैंकको सुपरिवेक्षण विभागले बैंकहरुले बोलकबोलका आधारमा संकलन हुने मुद्दति निक्षेपको हकमा प्रकाशित ब्याजदर ३ महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने व्यवस्था उल्लंघन गरेका कारण कारबाही गरेको हो ।

राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नबिल बैंक, हिमालयन बैंक, नेपाल एसबिआई बैंक, नेपाल बंगलादेश बैंक, एनसीसी बैंक, सिटिजन्स बैंक, सनराइज बैंक, मेगा बैंक र सेन्चुरी बैंकलाई कारबाही गरेको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निदेशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ तथा बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागबाट मिति २०७८\२\११ जारी परिपत्र वै.वि.नि.वि. नीति परिपत्र क ख ग ९ ०७७\७८ को बुदा नं. १०(१) मा भएको व्यवस्था बमोजिम बोलकवोल बिड) को आधारमा संकलन हुने मुद्दती निक्षेपको हकमा प्रकाशित व्याजदर तीन महिनासम्म परिवर्तन गर्न नपाइने भन्ने व्यवस्थाको पालना नभएको देखिएकोले आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो वटी नदोहरीने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम उल्लेखित बैंकहरुका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ ।

त्यस्तै राष्ट्र बैंकले प्रभु बैंकलाई दोस्रो त्रैमासमा अनिवार्य नगद मौज्दात/वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेको कारण १ लाख ८० हजार ४ सय ३० रुपैयाँ १४ पैसा जरिवाना गरेको छ । त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले नेपाल बैंक लिमिटेडका कार्यकारी अधिकृतलाई सचेत गराएइको जनाएको छ ।

सो बैंकले एटलस इन्जिनियरिंग कन्स्ट्रक्सन कम्पनी लिमिटेडको खाता रोक्का राख्ने निर्देशन पालना नगरेकोले सचेत गराइएको केन्द्रीय बैंकले जनाएको छ । कारबाहीमा पर्ने अन्य बाणीज्य बैंकहरुमा स्ट्याण्डर्ड बैंक, एनएमबी बैंक र प्रभु बैंक रहेका छन् ।

बैंक तथा वित्तीय सस्थालाई जारी गरिएको एकिकृत निर्देशन २०७८ को निर्देशन नं. १५ तथा मिति २०७८\२\११ मा जारी परिपत्र वै.वि.नि.वि. नीति\परिपत्र कखग ९.०७७/७८ को बँदा नं. १०१२) मा कल निक्षेप बाहेकका व्याज प्रदान गरिने निक्षेप खाताहरुमा दिइने अधिकतम र न्यूनतम ब्याजदर बीचको अन्तर ५ प्रतिशत विन्दु भन्दा बढीले फरक पार्न पाईने छैन भन्ने व्यवस्था उल्लघंन भएको सन्दर्भमा आगामी दिनमा उल्लेखित व्यवस्थाको पालना हुने गरी तथा भविष्यमा यस्तो त्रुटी नदोहरीने गरी कार्य गर्न नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ को दफा १०० को उपदफा २ को खण्ड (क) बमोजिम स्टान्डर्ड चार्टड बैंक र एनएमबी बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरुलाई सचेत गराईएको राष्ट्र बैंकले उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै केन्द्रीय बैंकले प्रभु बैंकलाई अनिवार्य नगद मौज्दात वैधानिक तरलता अनुपात कायम नगरेका कारण १ लाख ८० हजार ३४० रुपैयाँ जरिवाना गरेको छ ।