back
CTIZAN AD

निलम्बित गभर्नर अधिकारीको रिट किन दर्ता भएन ?

वि.सं.२०७९ वैशाख ४ आइतवार

654 

shares

काठमाडौं । आफूमाथि गरिएको कारबाही गैरकानुनी रहेको भन्दै नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले दिएको रिट आइतबार दर्ता भएन । सर्वोच्च अदालतले अध्ययन गर्न आवश्यक रहेको भन्दै दर्ता रोक्यो ।

अदालतका प्रवक्ता विमल पौडेलले अध्ययन पछि मात्रै दर्ता गरिने बताएका छन् । उनका अनुसार रिट अध्ययन गर्न आवश्यक देखिएपछि तत्कालै दर्ता गरिएन ।

“उहाँ (महाप्रसाद अधिकारी)ले आज निलम्बनविरुद्ध रिट निवेदन दिनु भएको थियो”, प्रवक्ता पौडेलले भनेका छन्, “अहिले अध्ययन भइरहेको छ । अध्ययनपछि मात्र दर्ता हुनेछ ।”

सरकारले गत चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो। आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ । उनले निलम्बनको निर्णय खारेज गरी आफ्नो पुनर्बहालीको माग रिट निवेदनमार्फत गरेका छन् ।

सम्बन्धित समाचार

निलम्बनको निर्णयविरुद्व सर्वोच्च पुगे गभर्नर अधिकारी

वि.सं.२०७९ वैशाख ४ आइतवार १८:०८ मा प्रकाशित

भोलि रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक  बस्दै

भोलि रास्वपा केन्द्रीय समितिको बैठक बस्दै

काठमाडौं । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा)ले केन्द्रीय समितिको बैठक बोलाएको...

सिटिजन्स बैंकद्वारा राखु भगवती स्वास्थ्य चौकी म्याग्दीलार्ई सहयोग

सिटिजन्स बैंकद्वारा राखु भगवती स्वास्थ्य चौकी म्याग्दीलार्ई सहयोग

काठमाडाैँ । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम...

पाल्पामा नदीमा डुबेर एक किशोरको मृत्यु

पाल्पामा नदीमा डुबेर एक किशोरको मृत्यु

पाल्पा । बगनासकाली गाउँपालिका(६ मन्द्राङस्थित कालिगण्डकी नदीमा पौडी खेल्ने क्रममा...

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’ भन्ने प्रस्ताव स्वीकृत

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा बैठकले ‘आर्थिक विधेयक, २०८३ माथि विचार गरियोस्’...

पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

पाथीभरा केवलकार विवाद समाधान खोज्न कार्यदल गठन

काठमाडौँ । सरकारले ताप्लेजुङको ऐतिहासिक एवं धार्मिक क्षेत्र मुक्कुम्लुङ पाथीभरामा...

एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत

एडिबीद्वारा ११ करोड ५० लाख अमेरिकी डलरको सहुलियत ऋण स्वीकृत

काठमाडौँ । एसियाली विकास बैंक (एडिबी)ले नेपालका नगरपालिकामा खानेपानी र...