back
CTIZAN AD

निलम्बनको निर्णयविरुद्व सर्वोच्च पुगे गभर्नर अधिकारी

वि.सं.२०७९ वैशाख ४ आइतवार

957 

shares

काठमाडौं । नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी आफूलाई गरिएको निलम्बनको निर्णयविरूद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन्। जानकारी र स्पष्टीकरण बिना नै आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर समिति गठन गरिएको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित रिट लिएर अधिकारी सर्वोच्च पुगेका हुन्।

सरकारले गत चैत २५ गते अधिकारीलाई गभर्नर पदबाट निलम्बन गरेको थियो। आफूलाई निलम्बन गर्ने सरकारको निर्णय असंवैधानिक रहेको जिकिर रिट निवेदनमा गरिएको छ । उनले निलम्बनको निर्णय खारेज गरी आफ्नो पुनर्बहालीको माग रिट निवेदनमार्फत गरेका छन् ।

अधिकारीमाथि छानबिनका लागि भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ। जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतस् निलम्बनमा परेका छन्।

कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको मागदाबी गरेका छन्।

वि.सं.२०७९ वैशाख ४ आइतवार १६:०१ मा प्रकाशित

टीटुके बन्यो पब्जी मोबाइल वेस्टमिन्स्टर शो डाउन सिजन ३ को च्याम्पियन

टीटुके बन्यो पब्जी मोबाइल वेस्टमिन्स्टर शो डाउन सिजन ३ को च्याम्पियन

काठमाडौँ । पब्जी मोबाइल वेस्टमिन्स्टर शो डाउन ९पीएमडब्लुएस० सिजन ३...

नेपाल बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीले इन्द्रप्रस्थ अपोलोमा उपचार गर्दा छुट पाउने

नेपाल बैंकका ग्राहक तथा कर्मचारीले इन्द्रप्रस्थ अपोलोमा उपचार गर्दा छुट पाउने

काठमाडौँ । नेपालको पहिलो बैंक नेपाल बैंक लिमिटेडमा खाता रहेका...

रियलमीद्धारा प्रिमियम सुविधासहित पी३ अल्ट्रा फाइभजी र पी३ फाइभजी सार्वजनिक

रियलमीद्धारा प्रिमियम सुविधासहित पी३ अल्ट्रा फाइभजी र पी३ फाइभजी सार्वजनिक

काठमाडौं । रियलमीले नेपाली बजारमा आफ्नो नयाँ स्मार्टफोन पी३ अल्ट्रा...

फेदीखोलामा प्रथम मौरी दिवस कार्यक्रम मनाइने

फेदीखोलामा प्रथम मौरी दिवस कार्यक्रम मनाइने

असार । स्याङ्जाको फेदीखोला गाउँपालिकाले मौरी संरक्षण, प्रवद्र्धन तथा कृषि...

नियन्त्रणमा रहेका ७७५ ‘बिवाइडी’ विद्युतीय सवारी फुकुवा

नियन्त्रणमा रहेका ७७५ ‘बिवाइडी’ विद्युतीय सवारी फुकुवा

मुस्ताङ। मुस्ताङको कोरलानाका हुँदै नेपाल भित्रिएका बिवाइडी कम्पनीका विद्युतीय सवारीसाधनमाथिको...

चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

चैते धानको न्यूनतम समर्थन मूल्य कार्यान्वयन गर्न मन्त्रालयको आग्रह

काठमाडौँ । कृषि, वन तथा पर्यावरण मन्त्रालयले चालु आर्थिक वर्षका...