हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । चैत २४ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णयले निलम्बनका परेका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारी सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै पुनः राष्ट्र बैंक फर्किएका छन् । बुधबारदेखि गभर्नर अधिकारीले राष्ट्र बैंकको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

मंगलबार सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश जारी गर्दै सरकारलाई तत्काल कुनै कारबाही नगर्न भनेको थियो । न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको एकल इजलासले पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाउने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय र अधिकारीलाई स्वतः निलम्बनमा परेको जानकारी दिने अर्थ मन्त्रालयको निर्णयलाई तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश गरेको थियो । सर्वोच्चले दुवै पक्षलाई आगामी वैशाख १३ मा बोलाएको छ ।

“नेपाल सरकारको मिति २०७८।१२।२४ को निर्णय तथा अर्थ मन्त्रालयको मिति २०७८।१२।२५ को निवेदकको नाममा जारी गरिएको पत्राचार तत्काल कार्यान्वयन नगर्नू नगराउनू र निवेदनकलाई आफ्नो पदीय जिम्मेवारी पूरा गर्न दिनु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ (२) (ख) बमोजिम विपक्षीहरुका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिएको छ”, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माको प्रस्तावमा चैत २४ मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले बदनियतपूर्वक काम गरेको आरोप लगाउँदै छानबिन समिति गठन गरेको थियो । छानबिन समिति गठन भएसँगै अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका थिए । स्वतः निलम्बनमा परेका अधिकारीले ४ वैशाखमा सरकारले गरेको छानबिनको निर्णय खारेजीको माग गर्दै अदालत पुगेका थिए ।

अदालतको आदेशसँगै अर्थमन्त्रीलाई राजीनामा दिन दबाब

गभर्नर पुनर्बहाली गर्ने सर्वोच्च अदालतको आदेशसँगै अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मामाथि राजीनामा दिन दबाब बढेको छ । राजनीतिक नेतृत्व पंक्तिबाटै पनि अर्थमन्त्री शर्माले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने भनाई सार्वजनिक भएका छन् । अदालतको आदेशसँगै नेपाली कांग्रेसका महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्माले अर्थमन्त्रीले नैतिकता प्रदर्शन गर्नुपर्ने भनाई सार्वजनिक गरेका छन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको घटनालाई देखाउँदै उनले अर्थमन्त्री शर्माले नैतिकतालाई ख्याल गर्नुपर्ने बताए ।

गभर्नर प्रकरणबारे बोल्दै शर्माले भनेका छन्, “नैतिक मुल्यको प्रस्तुतिले नै सुन्दर बन्दै जान्छ राजनीति, समयले सम्झना गरिरहेको छ कांग्रेस नेता महेश आचार्यलाई, जसले आफ्नो प्रस्तावमा सरकारले गरेको गभर्नर विदाइको निर्णय अदालतले उल्ट्याएपछी अर्थमन्त्रीबाट राजीनामा दिनुभयो !”

पूर्व गभर्नरसमेत रहेका अर्थविद् डा. चिरञ्जिीवी नेपाल पनि अर्थमन्त्री शर्मामाथि नैतिकताको गम्भीर प्रश्न उठेको बताउँछन् । तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्यको उदाहरण दिँदै नेपालले गभर्नरसँग काम गर्न नसक्ने भए अर्थमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गर्नुपर्ने बताए ।

“नैतिकतालाई तपाईँले कसरी लिनुहुन्छ, त्यसमा भर पर्छ, नैतिकता देखाउने वा नदेखाउने अर्थमन्त्रीकै कुरा हो, तत्कालीन अर्थमन्त्री महेश आचार्यले राजीनामा दिनुभएकै हो”, सञ्चार माध्यमसँगको कुराकानीमा उनले भनेका छन्, “देश चलाउनु छ, अर्थतन्त्र अप्ठ्यारोमा छ, व्यक्तिगत इगो लिएर काम गर्दा देशलाई गाह्रो हुन्छ, नेताहरुका यस्ता कुरा आइरहन्छन्, मिलेर काम गर्ने वातावरण बनाउनुपर्छ, मिल्न सक्दिन भन्ने हो भने पद छाड्नुपर्यो ।”

यस्तै प्रकरणमा तत्कालिन अर्थमन्त्री आचार्यले दिएका थिए राजीनामा

दुई दशक अघि २०५६ साल तिर पनि तत्कालिन अर्थमन्त्री महेश आचार्य र तत्कालिन गभर्नर डा. तिलक रावलबीच हालको जस्तै टकराव देखिएको थियो । कृष्णप्रसाद भट्टराई नेतृत्वको तत्कालिन सरकारका अर्थमन्त्री आचार्यले आफुँसँग टकराव भएसँगै रावलको विकल्प खोजेका थिए । उनले रावललाई हटाउन हालजस्तै निलम्बनको प्रक्रिया अघि बढाएका थिए ।

तर, सर्वोच्च अदालतले आचार्यको कदमलाई रोक्दै गभर्नर रावललाई पुनर्बहाली गरेको थियो । रावलको पुनर्बहाली भएसँगै अर्थको जिम्मेवारीबाट आचार्य बाहिरिएका थिए ।

आचार्य बाहिरिएको केही समयमै भट्टराई नेतृत्वको सरकार ढल्यो । गिरिजाप्रसाद कोइरालाको नेतृत्वमा ०५६ चैत ७ मा सरकार बन्यो । कोइराला नेतृत्वको सरकार बनेसँगै आचार्य पुनः अर्थमन्त्री बने । आचार्य पुनः अर्थमन्त्री बनेसँगै भने गभर्नर रावललाई प्रक्रिया पु¥याएरै बर्खास्ती गरिएको थियो । रावलको ठाउँमा पूर्वसचिव दीपेन्द्रपुरुष ढकाललाई नियुक्त गरिएको थियो ।