काठमाडौं । बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराई करको दर हेरफेर गरिएको प्रकरणमा छानबिनका लागि गठन गरिएको संसदीय विशेष समितिको कार्यावधि थप गरिएको छ । बिहीबार कार्यावधि थप गर्न माग गर्दै गरिएको प्रस्तावलाई संसदले पारित गरेको हो । संसदीय छानबिन विशेष समितिको कार्यावधि सात दिनका लागि थप गरिएको छ ।
गत असार २२ मा गठन गरिएको समितिले असार २८ गतेदेखि कार्य थालेको थियो । कार्य थालनीदेखि १० दिनसम्मको समय दिइएको समितिले तथ्य नभेटेपछि समय थप गर्न सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटा समक्ष माग गरेको थियो । समितिको मागअनुसार बिहीबार एक साताको कार्यावधी थप गरिएको हो ।
तर, गठन भएको दुई साता नाघिसक्दा र कार्य थालनी गरेको १० दिन नाघिसक्दा पनि संसदीय समितिले कुनै तथ्य फेला पारेको छैन । बिहीबार समितिले पूर्वअर्थमन्त्री जनार्दन शर्मासँग बयान लिएको थियो । पूर्वअर्थमन्त्री शर्माले स्थापित विधि र सिद्धान्त बाहिर गएर बजेट निर्माण नभएको स्पष्टोक्ती दिएका छन् । उनले बजेट निर्माणका क्रममा अनाधिकृत व्यक्ति प्रवेश गराएको विषय तथ्य संगत नभएको पनि दाबी गरेका छन् ।
समितिसँग अब मेटिएको भनिएको हार्ड डिक्सबारे रिपोर्ट के आउँछ भन्ने मात्रै विकल्प छ । विधि विज्ञान प्रयोगशालामा लगिएको हार्डडिस्कबाट तथ्य भेटिएमात्रै कारबाही प्रक्रिया अगाडि बढ्छ । तर, छानबिन समितिले तथ्य भेटाउने सम्भावना न्यून रहेको विज्ञहरुको भनाई छ ।
वि.सं.२०७९ साउन ५ बिहीवार १६:४३ मा प्रकाशित






























