Logo
२६ माघ २०७९, बिहीबार
     Thu Feb 9 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

करोडौंका प्रिन्टर थन्क्याएर कमिसनका लागि निजी छापाखानाको खोजी



काठमाडौं । निर्वाचन आयोगभित्र कुन स्तरको बेथिति छ भन्ने कुरा ओम्नी समूहसँग किनेको प्रिन्टरको घटनाबाटै प्रष्ट हुन्छ । २०७४ मंसिरमा निर्वाचन आयोगले सेटिङ्गमै बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नी समूहसँग २२ करोड खर्चेर ‘हाई स्पिड डिजिटल कलर प्रिन्टिङ मेसिन’ र ‘छाड स्प्रिङ डिजिटल मोनोक्रोम मेसिङ’ खरिद गरेको थियो । तर, दुवै मेसिन आयोगले विभिन्न बहाना बनाउँदै अहिलेसम्म प्रयोगमा ल्याएको छैन । आयोगले एकातिर मेसिनलाई बेकामे बनाएको छ भने अर्कोतिर सेटिङ्गमै प्रिन्टिङ्गका काम गर्दै आएको छ ।

२०७४ मा आयोगले एकातिर बिना प्रतिस्पर्धामै ओम्नीसँग मेसिन किनेको थियो भने अर्कोतिर बिना प्रतिस्पर्धा ओम्नीलाई नै  प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावी सामग्री छपाईको काम दिएको थियो । अनौठो विषय त के छ भने २०७४ मा भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा ओम्नीसँग बोलपत्रमा कबोल गरेकोभन्दा बढी रकम आयोगले भुक्तानी गरेको थियो । कम्पनीले बोलपत्रमा प्रतिथान ९.९९ रुपैयाँमा छपाई गर्ने गरी आवेदन हालेकोमा आयोगले १३.५० रुपैयाँको दरले भुक्तानी गरेको थियो । तत्कालिन समय ओम्नीले कच्चा पदार्थको मूल्यबृद्धि भएको कारण देखाउँदै आयोगसँग बोलपत्रभन्दा बढी रकम लिएको थियो ।

२०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा पनि आयोगले छपाईको काम ओम्नी समूहलाई नै दिएको थियो । एकातिर महँगोमा ओम्नीसँगै मेसिन किन्ने र अर्कोतिर मेसिन थन्क्याएर ओम्नीसँगै छपाईको काम गरेपछि महालेखाले आयोगमाथि प्रश्न उठाउँदै आएको छ । २०७४ मा २२ करोड हालेर मेसिन किनेको आयोगले छपाईमा ५० करोडभन्दा बढी रकम खर्चिएको थियो ।

महालेखाको निरन्तर प्रश्न

एकातिर करोडौं खर्चिएर मेसिन किन्ने र अर्कोतिर छपाईका निम्ति ठूलो रकम खर्चिने आयोगको कामप्रति महालेखा परीक्षकको कार्यालयले २०७५ देखि नै हरेक वर्ष प्रश्न उठाउँदै आएको थियो । महालेखाले २०७५ मा प्रश्न उठाउँदा आयोगले विभिन्न कारणसहित २०७६ को उपनिर्वाचनमा प्रयोग गर्ने जवाफ फर्काएको थियो । तर, आयोगले २०७६ को उपनिर्वाचनमा पनि उक्त मेसिन प्रयोगमा ल्याएन ।

सार्वजनिक लेखा समितिले २०७७ भदौ २२ मा आयोगलाई मेसिन प्रयोगमा ल्याउन निर्देशन गरेको थियो । तर, आयोगको वेवास्ता पछि महालेखा परीक्षकले मेसिन खरिदमा जोडिएका पदाधिकारीलाई आवश्यक कारबाही नै गर्नुपर्ने निष्कर्ष आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन–२०७९ मा निकालेको छ ।

तर, मेसिन खरिदप्रति न अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले गतिलो छानबिन थालेको छ न त सार्वजनिक लेखा समितिले कारबाहीको निर्देशन दिएको छ । अख्तियारले मिलाएर प्रश्न सोध्ने र उन्मुक्ति दिने मात्रै काम गरिरहेको देखिन्छ ।

पछिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचन अघि पनि गत फागुनमा अख्तियारले निर्वाचन आयोगसँग मेसिन प्रयोगबारे जवाफ माग गरेको थियो । तर, निर्वाचन आयोगले आलटाल शैलीमा फर्काएको जवाफप्रति अख्तियारले मौनता साँधेको छ ।

कमिसनकाे लागि निजी छापाखानाकाे खाेजी

आगामी मंसिर ४ मा तोकिएको प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा पनि आयोगले आफुसँग भएको मेसिन प्रयोग नल्याउने भएको छ । आफुसँगको मेसिन थन्क्याएको आयोगले फेरि निर्वाचन सामग्री छपाईका लागि निजी छापाखानासँग सूचीकृत प्रक्रिया सुरु गरेको छ । छपाइका लागि छापाखाना सूचीकृत गर्न आयोगले बुधबार सूचना प्रकाशन गरेको हो ।

आयोगले सूचनामा विभिन्न मापदण्ड पनि बनाएको छ । आयोगले सूचीकृत हुनको निम्ति रु. ४ करोडसम्मको कारबारको मापदण्ड बनाएको छ । जसलाई हेर्दा, निश्चित संस्थासँग मात्रै सम्झौता हुने सम्भावना छ ।

यसअघि आयोगले स्थानीय तहको निर्वाचनको समय पनि विज्ञापन प्रकाशन गर्न यस्तै प्रकृतिको सूचना सार्वजनिक गरेको थियो । निश्चित संस्थालाई मात्रै छनोट गर्नेगरि आयोगले सार्वजनिक गरेको विज्ञापनसँग सम्बन्धित सूचना निकै विवादमा तानिएको थियो । आयोगले विज्ञापनको काम गर्ने संस्थालाई समेत वार्षिक ५ करोड बराबरको कारोबार भएको हुनुपर्ने मापदण्ड बनाएको थियो ।

सम्बन्धित समाचार

निर्वाचन आयोगद्वारा आर्थिक सेटिङमा विज्ञापन !


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । हाल देशमा पश्चिमी वायुको सामान्य प्रभाव रहेको छ । मौसम पूर्वानुमान महाशाखाका

काठमाडौं । नेकपा माओवादी केन्द्रले पूर्व सभामुख अग्नि सापकोटालाई उपाध्यक्षमा चयन गरेको छ ।

काठमाडौं । आजको नेपाली बजारमा विदेशी मुद्राको भाउ यसप्रकार रहेको छ । राष्ट्र बैंकको