काठमाडौं । निर्वाचन आयोगले गत शनिबार गोरखापत्रमा एउटा सूचना प्रकाशन गरेको छ । सो प्रकाशित सूचनामा २०७९ साल वैशाख ३० गते सम्पन्न हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा निर्वाचन प्रचार–प्रसार तथा मतदाता शिक्षासम्बन्धी सूचना एवं सन्देश उत्पादन, प्रकाशन तथा प्रशारण कार्यमा सहभागी हुन इच्छुक संस्थाहरुलाई सूचीकृत हुनको लागि सूचना आह्वान गरेको छ । सूचनामार्फत आयोगले आफुलाई आवश्यक पर्ने कामलाई ४ वटा भागमा विभाजन गरेर सम्बन्धित काम गर्नको लागि इच्छुक फर्मलाई निश्चित स्पेशिफिकेसन तोकेको छ ।
निर्वाचन आयोग आफैँ संवैधानिक आयोग भएकोले उसले वस्तु तथा सेवा खरिद गर्दा सार्वजनिक खरिद नियमावली मात्रै नभएर निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ लाई पनि आधार मान्न सक्छ । तर, आयोगले शनिबार गोरखापत्रमा निकालेको सूचना हेर्दा सो सूचनामा आयोगले निश्चित कम्पनी तथा फर्मसँग आर्थिक सेटिङ गरेर निकालेको कुरामा प्रशस्त आशंका गर्ने ठाउँ भेटिन्छ ।
सूचनामा आर्थिक सेटिङको आशंका
आयोगले गत शनिबार सूचीकृत हुनको लागि प्रकाशन गरेको सूचना पहिलो आशंका गर्ने ठाउँ सार्वजनिक बिदाको दिनमा प्रकाशन गरिएको छ । त्यस्तै सो सूचनाअनुसार सूचीकृत हुने समय जम्मा ३ दिनको समय सीमा तोकिएको छ । जुन कुरा अति आपतकालिन वा संकटकालिन जस्तो देखिन्छ । के सो विज्ञापन वा सूचना आयोगका लागि आपतकालिन वा संकटकालिन विषय हो ?
आयोगले प्रकाशन गरेको सूचनाको समूह ‘क’ मा अडियो तथा भिडियो सामाग्री उत्पादनलाई राखिएको छ । सो काम गर्न इच्छुक संस्थाको भौतिक पुर्वाधार राम्रो भएको हुनुपर्ने विषयलाई स्पेशिफिकेसन शर्तको रुपमा राखिएको छ ।
त्यस्तै सूचनाको समूह ‘ख’ मा रेडियो तथा टेलिभिजन प्रशारणको विषयलाई राखिएको छ । सो समूहमा सूचीकृत हुन चाहने फर्म तथा कम्पनीहरुलाई सेटिङको आधार खुल्ने प्रकारले शर्तहरु राखिएको देखिन्छ । समूह ‘ख’ को बुँदा नं. २ मा, ‘राष्ट्रिय स्तरको कुनै २ वटा टेलिभिजनसँग गत आबमा न्यूनतम १ करोड वा सोभन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गरेको हुनुपर्ने’ शर्त राखिएको छ ।
त्यस्तै सोही समूहको बुँदा नं. ४ मा, ‘पछिल्लो तीन आ.व.को वार्षिक औसत कारोबार ५ करोड वा सोभन्दा बढीको भएको हुनुपर्ने’ कुरा उल्लेख गरिएको छ । सूचना विभागमा दर्ता भएअनुसार नेपालमा हाल ६४९ दैनिक पत्रिका प्रकाशनमा छन् । तथ्यांकअनुसार अहिले झण्डै ९३ जति टेलिभिजन प्रसारणमा छन् । त्यसैगरि नेपालमा इजाजत लिएर चलेको रेडियोको संख्या ७ सय ५० भन्दा बढी छ ।
यसरी हेर्दा, निर्वाचन आयोगले टेण्डरको विज्ञापनमा कुनै विज्ञापन ऐजेन्सीले २ वटा टेलिभिजनसँग गत आवमा न्यूनतम १ करोडको कारोबार गरेको हुनपर्ने बुँदा आफैमा नियोजित ढंगको हो भनेर अनुमान गर्न सकिन्छ । सँगै सूचनामा औसत कारोबार वार्षिक रुपमा ५ करोड बराबर भएको हुनुपर्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छ । औसत कारोबार माग गरिसकेपछि टेलिभिजनको संख्या तोक्नु आँफैमा नियोजित स्पेशिफिकेसन हो भनेर सजिलै आशंका गर्न सकिन्छ ।
त्यस्तै आयोगले सोही सूचनाको समूह ‘ग’ मा सूचना एवं सन्देश प्रकाशनको विषयलाई राखेको छ । सो समुहमा सूचीकृत हुन चाहनेको फर्म तथा कम्पनीहरुलाई पनि आयोगले सेटिङको आधार खुल्ने ढंगले स्पेशिफिकेसन तोकेको छ । सो समुहको बुँदा नं. २ मा, ‘राष्ट्रिय स्तरको कुनै एक दैनिक पत्रिका (ब्रोडसिट) सँग गत आ.व.मा ७५ लाख वा सो भन्दा बढीको वार्षिक कारोबार गरेको हुनुपर्ने’ शर्त राखिएको छ । सो शर्त सँगै सोही समूहको बुँदा नं. ५ मा सम्बन्धित कम्पनीले वार्षिक रुपमा १ करोड ५० लाख वा सोभन्दा माथि कारोबार गरेको हुनुपर्ने शर्त राखिएको छ । समुह ‘ख’ मा जस्तै समुह ‘ग’ को कार्यक्रममा पनि औसत कारोबार माग गरिसकेपछि कुनै एक पत्रिकासँग वार्षिक ७५ लाखको कारोबार भएको कुरालाई सजिलैसँग शंकाको रुपमा हेर्न सकिन्छ ।
प्रतिस्पर्धा नै नगराई अपारदर्शी सेटिङमा काम दिइने
सामान्यतयाः विश्वभरी नै सरकारी वा सार्वजनिक कामहरुलाई अगाडि बढाउँदा काम गर्न चाहने कम्पनी तथा फर्महरुको बीचमा काम गर्ने रकममा प्रतिस्पर्धा गराउने चलन रहेको छ । नेपाल सरकारले पनि निर्माण तथा सार्वजनिक खरिद गर्ने काममा सार्वजनिक खरिद ऐन, २०६३ र सार्वजनिक खरिद नियमावली २०६४ लाई अंगीकार गर्दै आएको छ । तर, निर्वाचन आयोग संवैधानिक आयोग पनि भएकाले उसले निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ का आधारमा कतिपय सेवा तथा वस्तु खरिद गर्न सक्छ । तर, सो ऐनमा टेकेर खरिद गर्दा आयोगले निर्वाचनका सम्बन्धमा तत्काल व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तोकिएबमोजिमका निर्र्वाचन सामाग्रीहरु खरिद गर्न सक्ने व्यवस्था रहेको छ । त्यसरी सामाग्री तथा सेवा खरिद गर्दा आयोगले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनको पालना गर्न असम्भव भएको अवस्थालाई आधार र कारण खुलाउनुपर्ने हुन्छ । सो कुरा निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३ को दफा ३८ मा स्पष्ट रुपमा व्यवस्था गरिएको छ । तर, आयोगले सूचनामा सो कुरा कहिँ कतै उल्लेख गरेको पाईँदैन् ।
आयोगले सूचनाको भूमिकामा आयोगमा सुचिकृत हुने फर्म तथा संस्थाहरुलाई काम गराउने वा नगराउने अधिकार पनि आफैँमा सुरक्षित रहेको जनाएको छ । यहाँनेर के गम्भीर आशंका गर्न सकिन्छ भने निर्वाचन आयोगले सुचिकृत देखी काम दिनेसम्मको क्रियाकलाप पुरै आर्थिक सेटिङको आधारमा गर्नेछ । जसले गर्दा आयोगले सम्बन्धित फर्म वा कम्पनीलाई काम दिँदा रकममा घटिघटाउको काम हुँदैन् । बरु बढेर हुन सक्छ । जसले गर्दा राज्यलाई ठुलो रकम प्रत्यक्ष रुपमा घाटा हुनसक्ने देखिन्छ, भने सूचनाको कारोबारमा संलग्न हुने ऐजेन्सी र सम्बन्धित पक्षले अकुत आम्दानी आर्जन गर्न सक्छन् ।
विज्ञापन ऐजेन्सीहरुको आयोगलाई ध्यानआकर्षण पत्र
आयोगले निर्वाचन केन्द्रीत सुचना सामाग्री निर्माण र प्रकाशनको लागि आह्वान गरेको सुचनामा राखिएको शर्तमा असहमती जनाउँदै विज्ञापन एजेन्सीहरुले ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । उनीहरुले आयोगको विज्ञापन प्रकाशनप्रति गलत नियत देखिएको बताएका छन् ।
के भन्छ सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय ?
निर्वाचन आयोगले शनिबार प्रकाशित गरेको सूचनाको सन्दर्भमा सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयका सचिव मधुसुधन बुर्लाकोटीसँग जिज्ञासा राख्दा उनले प्रकाशित सुचना म्यादबाट अगाडि बढिसकेकोले आफुले सो विषयमा कुनै प्रतिक्रिया जनाउन नसक्ने बताए । कसैले म्यादभित्र गुनासो गर्यो भने र केही गल्ती छ भने सम्बन्धित निकायलाई आफुले भन्न सक्ने उनले बताए ।
निर्वाचन आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम शर्मा पौडेलले शनिबार गोरखापत्रमा प्रकाशित सूचनाको विषयमा सहप्रवक्ता सुर्यप्रसाद अर्यालको जिम्मेवारी भएको भन्दै सो विषयमा उनलाई सोध्न आग्रह गरे । तर सूचना अधिकारीलाई २ दिनसम्म नियमित सम्पर्क गर्न खोज्दा उनले मोबाइल उठाएनन् ।
