हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा तालमेल गरेर जाने सहमति गरेका सत्ता साझेदार दलहरुले अहिलेसम्म पनि सीट बाँडफाँट टुंग्याउन सकेका छैनन् । दलहरुले सीट बाँडफाँट गर्न कार्यदल नै बनाए पनि कार्यदलले बाँडफाँटको मोडालिटीसम्म बनाउन सकेको छैन । सहमति नभएपछि कार्यदलले बिहीबार अपुरो प्रतिवेदन शीर्ष नेताहरु बुझाउने तयारी गरेको छ ।

गत २० साउनमा गठन भएको कार्यदलले सीट बाँडफाँटको लागि एक महिनासम्म प्रर्यत्न गरेको थियो । कार्यदलभित्र विभिन्न मोडालिटीका बारेमा पटक–पटक छलफल पनि भएको थियो । तर, दलहरुको अडानका कारण कुन मोडालिटीमा जाने भन्ने निर्णय हुन सकेन ।

चार दलले ०७४ को प्रदेशसभा र प्रतिनिधिसभाको नतिजा र पछिल्लो स्थानीय चुनावलाई आधार बनाएर बाँडफाँट गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका थिए भने कांग्रेसले ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मात्रै आधार बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको थियो । राष्ट्रिय जनमोर्चाको तर्फबाट सीट बाँडफाँटका लागि गठित कार्यदल सदस्य आनन्द ढुंगानाका अनुसार चार दल कांग्रेसको प्रस्तावलाई मान्न तयार नहुने र कांग्रेस चार दलको प्रस्तावलाई मान्न तयार नभएसँगै सहमति नभएको हो ।

उनका अनुसार पछिल्लो वार्तासम्म पनि दलहरु आफ्नो पूर्व अडानमा यथावत छन् । पछिल्ला छलफल सहमति उन्मुखभन्दा पनि पेचिलो खालको बन्दै गएको उनले बताए ।

“स्थानीय तहको निर्वाचनको नतिजासँगै कांग्रेसमा अहम्ता पलाएको देखिन्छ, कांग्रेसका नेताहरुको अभिव्यक्ति पनि सोही ढंगबाट आएका छन्, उहाँहरु एक्लै बहुमत ल्याउन सकिन्छ भन्ने कोणबाट प्रस्तुत हुनुभएको छ”, ढुंगानाले भनेका छन्, “कांग्रेसकै अडानकै कारण तालमेलको सम्भावना कमजोर बनिरहेको छ । नलुकाई भन्दा पछिल्ला छलफल पेचिला छन् ।”

जसपा र एस सबैभन्दा बढी असन्तुष्ट

कांग्रेसले गरेको प्रस्तावप्रति जनता समाजवादी पार्टी र एकीकृत समाजवादी पार्टी सबैभन्दा असन्तुष्ट देखिएका छन् । कांग्रेसले गरेको प्रस्तावप्रति दुई दलले अपमानित भएको पनि महसुस गरेका छन् ।

एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालले हालै एक सार्वजनिक कार्यक्रमकै बीच कांग्रेसले सीट बाँडफाँटको नाममा अपमान गरेको बताएका थिए । उनले अपमानित ढंगबाट तालमेल नहुने पनि स्पष्ट पारेका थिए ।

“हामीले छलफल चलाइरहेका छौ, तर कांग्रेसमा अहंकार देखिएको छ”, अध्यक्ष नेपालले एक कार्यक्रममा भनेका छन्, “हामीलाई सय सिट चाहियो, उब्रिएको तिमीहरु बाँड भन्छन्, हामीले उनीहरुलाई जवाफ दिएका छौं, हैसियतभन्दा बढी माग्ने काम नगर ।”

यता, पछिल्ला छलफलबाट निकै असन्तुष्ट जसपा भने गठबन्धनबाटै बाहिरिनेसम्मको तयारीमा छ । जसपाले २५ सीट नपाए गठबन्धनमा नरहने पनि स्पष्ट पारेको छ । “हामीले तराईमा २० र पहाडमा कम्तिमा ५ गरी कुल २५ सीट मागेका छौं, जसप्रति हाम्रो आधार पनि छ”, जसपाका एक नेताले भनेका छन्, “यदी १० सीट मात्रै दिने कुरा गरिन्छ भने हामीलाई स्वीकार्य हुन्न । हामी गठबन्धनमा रहन्नौं ।”

कसरी हुनसक्छ सहमति ?

अहिले प्रतिनिधिसभाको १६५ सीट बाँडफाँटमा दलहरुबीच सबैभन्दा बढी किचलो छ । १६५ सीट भएकोमा दलहरुको दाबी संख्या २३० भन्दा बढी छ । गठबन्धनमा नेपाली कांग्रेसले १००, माओवादी केन्द्रले ६०, एकीकृत समाजवादीले ४०, जसपाले ३२ र राष्ट्रिय जनमोर्चाले २ सिटमा दाबी गरेका छन् । यसमा सबै दलहरु लचिलो नभएसम्म टुंगिने अवस्था छैन ।

सीट बाँडफाँट कार्यदलका सदस्य ढुंगानाअनुसार मोडालिटी नबनाई अडान राख्दा समस्या भएको हो । लचक हुने विषय भन्दा पनि मोडालिटीको विषयमा जानुपर्ने उनको भनाई छ ।

“यति, उति संख्यामा दाबी भन्दा पनि के आधारमा दाबी भन्ने स्पष्ट भएन, त्यो भएको भए सहज हुन्थ्यो”, ढुंगानाले भनेका छन्, “अहिलेको समस्या मोडालिटी नबन्दा हो, कांग्रेसले स्थानीय चुनावलाई मात्रै आधार बनाउन खोजेको छ, तर स्थानीय चुनाव र प्रदेश तथा प्रतिनिधिसभाको चुनाव बेग्लै हुन्छ भन्ने बुझेन ।”

उनका अनुसार ०७४को प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको परिणाम र ०७९ को स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम दुवैलाई हेरेर मात्रै निष्कर्ष निकाल्न सकिन्छ ।