हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सर्वाेच्च अदालतले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नभएको विषयमा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ ।

संघीय संसदको दुवै सदनले पारित गरेर पठाएको नेपाल नागरिकता (पहिलो संशोधन) विधेयक २०७९ लाई राष्ट्रपति भण्डारीले प्रमाणीकरण गरिनन् । दोस्रो पटक पठाएको विधेयक गत मंगलबार (४ असोज) प्रमाणीकरण गर्नुपर्नेमा राष्ट्रपति भण्डारीले नगरेपछि सर्वाेच्च अदालतमा छुट्टाछुट्टै पाँचवटा रिट परेका छन् ।

जसको आइतबार सुनुवाइ गर्दै न्यायाधीश हरि फुयालको एकल इजालसले राष्ट्रपति भण्डारीका नाममा कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको छ।राष्ट्रपतिले नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण नगरेर संवैधानिक दायित्व पूरा नगरेको भन्दै सर्वाेच्चमा छुट्टाछुट्टै पाँचवटा रिट परेका छन् ।

अधिवक्ता सागर बरालसहित, शौनु परियारले परमादेशको र अधिवक्ता डा. सुनिल रञ्जन सिंहसमेत, अधिवक्ता सुनिकुमार यादव र देव शर्माले भने राष्ट्रपतिलाई नागरिकता विधेयक प्रमाणीकरण गराउन उत्प्रेषण परमादेश मागेका छन् ।

नागरिकता विधेयकलाई प्रमाणीकरण गर्न सर्वप्रथम साउन १५ मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाइएको थियो। त्यसको १५ औं दिन साउन २९ मा राष्ट्रपति भण्डारीले पुनर्विचार गर्न आवश्यक रहेको भन्दै सन्देशसहित संसद्मा फिर्ता गरेकी थिइन् । त्यसपछि उक्त दुवै विधेयकलाई संघीय संसद्ले पुनः हुबहु पारित गरेर भदौ २० मा राष्ट्रपतिसमक्ष पठाएको थियो ।

संविधानको धारा ११३ (४) अनुसार यसरी दोस्रो पटक आएको विधेयक राष्ट्रपतिले १५ दिनभित्र (असोज ४ भित्र) प्रमाणीकरण गर्नुपर्दथ्याे । तर, भण्डारीले विधेयक प्रमाणीकरण नगरी संविधानको उक्त प्रावधानलाई नै निष्क्रिय पारिदिएको रिटमा उल्लेख गरिएको छ।