हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । २०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको मुद्दालाई अगाडि सारेको थियो । तर, संविधान निर्माणको बेला माओवादी कमजोर हुँदा उक्त मुद्दा संविधानमा समेटिन सकेन । संविधानमा परम्परागत संसदीय व्यवस्थाले नै संस्थागत हुने मौका पायो । सँगै माओवादी केन्द्रले पनि संविधान जारी पछि उक्त मुद्दालाई छाडिदियो ।

संविधान जारी पछि २०७४ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले परम्परागत संसदीय व्यवस्थालाई नै स्वीकार गरी आफ्नो घोषणापत्र जारी गरेको थियो । २०७४ मा माओवादी केन्द्रले एमालेसँग गठबन्धन गरी संयुक्त घोषणापत्र बनाएको थियो । एमालेसँग गठबन्धन गरेको माओवादीले शासकीय व्यवस्थाको विषयमा बेग्लै धारणा राखेको थिएन ।

तर, डेढ दशक पछि माओवादी केन्द्रले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्ने एजेण्डालाई पुनः अगाडि सारेको छ । माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रको घोषणापत्रमा भनिएको छ, “संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद् मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ ।”

माओवादीले प्रदेशमा पनि संघमाजस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने गर्ने माओवादीको घोषणापत्रमा छ । संविधान जारी गर्दा शासकीय व्यवस्थामा कुनै फरक मत नराखेको माओवादीले घोषणापत्रमा भने व्यवस्था फेर्न प्रस्ताव गरेको छ ।

माओवादी केन्द्रसँगै अहिले राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), नेपाल समाजवादी पार्टी, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायतले पनि शासकीय स्वरुप परिवर्तनको प्रस्ताव गरेका छन् । शासकीय स्वरुप परिवर्तनको एजेण्डा उठाउने दलहरुले आफुँहरुको एजेण्डा अनिवार्य भएको पनि जिकिर गरेका छन् । माओवादी केन्द्रले ढिलोचाँडो आफूहरूले उठाएको मुद्दामा सबै राजनीतिक दल सहमत हुने विश्वास व्यक्त पनि गरेको छ ।

घोषणापत्र जारी गर्दै गर्दा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न सम्भव भएको बताएका थिए । उनले भनेका छन्, “हिजो हामीले मुलुकमा राजनीतिक परिवर्तनको मुद्दालाई अगाडि बढायौँ, हाम्रा मुद्दामा सबै राजनीतिक दल एक ठाउँमा आएपछि परिवर्तन सम्भव भयो, शासकीय स्वरूप र निर्वाचन प्रणाली परिवर्तनका विषयमा पनि आगामी दिनमा सबै दल एक ठाउँमा आउनेमा ढुक्क छौँ ।”

शासकीय स्वरुप परिवर्तन कति सम्भव ?

अहिले माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेसपा, जसपा, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीलगायत साना दलहरुले मात्रै शासकीय स्वरुप परिवर्तनको एजेण्डा उठाएका छन् । बिडम्बना, एकातिर शासकीय स्वरुप परिवर्तनको एजेण्डा उठाउने दलहरुकै प्रस्ताव भिन्न–भिन्न छ भने अर्कोतिर, शासकीय स्वरुप परिवर्तन गर्न संविधान संशोधन हुने कुरा असम्भव छ ।

संविधान संशोधनका लागि २७५ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा दुई तिहाई मत आवश्यक पर्छ । तर, संविधान संशोधनको एजेण्डा उठाउने दलहरुले चुनाव पछि दुई तिहाई संख्या पुर्‍याउने सम्भावना देखिन्न । शासकीय स्वरुप परिवर्तनकाे एजेण्डा उठाउने माओवादी केन्द्रले जम्मा ४८ निर्वाचन क्षेत्रमा उम्मेदवारी दिएकाे छ । अन्य दलकाे पनि अवस्था झन् कमजाेर छ ।

एकातिर शासकीय स्वरुप परिवर्तनको एजेण्डा उठाउने दलहरु नै विभाजित हुनु र अर्कोतिर संसदीय चुनावमा मुख्य मानिएका दलहरु नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) यस एजेण्डामा सहमत नहुनुले सम्भावना निकै क्षीण देखिन्छ । प्रदेशसभा खारेज गर्नुपर्छ भनेर बोल्ने एमालेले पनि माओवादीलगायतले उठाएको एजेण्डालाई ‘अर्थहिन’ भनिरहेको छ ।

राजनीतिक विश्लेषक मुमाराम खनाल पनि माओवादीलगायतका दलले उठाएको एजेण्डा सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै भएको बताउँछन् । निर्वाचन पछिको सम्भावित अंकगणीतले पनि त्यस्तो दिशातिर जान सम्भव नहुने खनालको भनाई छ ।

“संविधान सभामा शासकीय स्वरुपका विषयमा धेरै बहस भएका हुन् तर, अन्तिममा सबै दल संसदीय व्यवस्थालाई नै रोज्ने अवस्थामा पुगे”, खनालले भनेका छन्, “अहिले भनिएको विषय राजनीतिक दलको रणनीतिक एजेण्डा हुन् । यसअन्तर्गत हाम्रो दलको बहुमत आएमा यो व्यवस्था राख्छौँ भनेको हो । यी राजनीतिक खपतका लागि गरिएका निजी कुरा हुन् । सम्भावित परिदृश्य यसतर्फ जाने अवस्थामा तत्काल छैन ।”

सम्बन्धित समाचार

माओवादीले पुनः अगाडि सार्‍यो प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको एजेण्डा