हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेकपा (माओवादी केन्द्र)ले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतीय व्यवस्थाको मुद्दालाई फेरि आफ्नो चुनावी एजेण्डा बनाएको छ । प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनका लागि जारी प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपतिको मुद्दा अगाडि सारेको हो ।

माओवादीले आफ्नो प्रतिबद्धतापत्रमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने व्यवस्था गर्न संविधान संशोधन गर्नुपर्ने बताएको छ । माओवादीले सुशासन र समृद्धिका लागि स्थिर राजनीति हुनुपर्ने र त्यसका लागि प्रत्यक्ष निर्वाचित राष्ट्रपतिको शासकीय प्रणाली अपनाउन आवश्यक रहेको जिकिर गरेको छ ।

प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिपरिषद रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा उल्लेख छ।

“संघमा ५१ प्रतिशत मतद्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी राष्ट्रपति र राष्ट्रपतिद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने व्यवस्था गरिने छ । संसद मूलतः विधायन क्षेत्रमा केन्द्रित हुने व्यवस्था गरिने छ”, माओवादीको प्रतिबद्धतापत्रमा भनिएको छ, “प्रदेशमा पनि संघमा जस्तै प्रत्यक्ष निर्वाचित प्रदेश प्रमुख र प्रदेश प्रमुखद्वारा गठित मन्त्रिमण्डल रहने र विधायन क्षेत्रमा मात्र केन्द्रित हुने प्रदेश सभाको गठन गरिने छ ।”

पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा जोड दिएको माओवादीले १६५ सिटको प्रतिनिधिसभा र ५५ सिटको राष्ट्रियसभा हुनुपर्ने बताएको छ । पूर्ण समानुपातिक निर्वाचन प्रणालीमा पनि क्लस्टर छुट्याउँदै ३५ प्रतिशत महिला र १० प्रतिशत मजदुर र किसानको समेत प्रतिनिधित्व हुनुपर्ने घोषणा पत्रमा उल्लेख गरिएको छ ।

२०६४ को पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादीले पहिलोपटक प्रत्यक्ष राष्ट्रपतीय प्रणालीको एजेण्डा अगाडि सारेको थियो । तर, २०७२ मा जारी संविधानमा उसको यो एजेण्डा समेटिएको थिएन । मंसिर ४ को निर्वाचनका लागि प्रस्तुत प्रतिबद्धतापत्रमा माओवादीले पुनः यो एजेण्डालाई अगाडि सारेको थियो ।

यस्ताे छ माओवादी केन्द्रकाे प्रतिबद्धतापत्र

सम्बन्धित समाचार

‘व्यवस्थाकाे रक्षा र अवस्था परिवर्तन आफ्नो नेतृत्वमा’ भन्दै माओवादीकाे प्रतिबद्धतापत्र