काठमाडौं । काठमाडौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाह निर्वाचन आयोगको निर्णयविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुगेका छन् ।
निर्वाचन आयोगले ढिलो गरी निर्वाचन खर्च बुझाएको भन्दै जरिवाना तोकेपछि मेयर साह त्यसविरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका हुन् । उनले अदालतको संबैधिनक इजलासमा निवेदन दिएका छन् ।
मेयर बालेनले कानुनले तोकेको अवधिभित्रै आफुले खर्च विवरण पेश गरेपनि आयोगले जरिवाना तिराएको बताउँदै आयोगको उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।
मेयर बालेनले उक्त निवेदनमा आयोगले महानगरपालिकाको उम्मेदवारले ७ लाख ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने कानुनमा उल्लेख गरेपनि आफुले ३ लाख ९४ हजार ४८१ रुपैयाँ खर्च गरी सोको विवरण कानुन बमोजिम आयोगमा बुझाएको उल्लेख गरेका छन् ।
‘स्थानीय तहको ०७९/१/३० मा सम्पन्न निर्वाचनमा काठमाडौं महानगरपालिको नगरप्रमुख पदको उम्मेदवार रहेको थिए । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय, काठमाडौंले म निवेदक निर्वाचित भएको जानकारी सहितको परिणामको घोषणा ०७९÷२÷१२ मा गरेको थियो, निवेदनमा मेयर बालेनले भनेका छन्, ‘म निवेदकलाई नगरप्रमुखको पदमा निर्वाचित भएको प्रमाणपत्र सो कार्यालयले ०७९/२/१६ मा प्रदान गरेको थियो । निर्वाचन आयोग ऐन २०७३ को दफा २५(१) ले निर्देशित गरे बमोजिम म निवेदकले जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा ०७९ /३/१२ मा निर्वाचनको विवरण पेश गरेको थिएँ । निर्वाचन परिणाम घोषणा भएको मितिले ३० दिनभित्र निर्वाचन खर्चको विवरण पेश गर्नुपर्नेमा म्याद सकिने ३० औं दिनमा अर्थात् ०७९/३/११ गते शनिबार सार्वजनिक विदा परेको हुँदा त्यसको भोलिपल्ट आइतबारको दिन अर्थात् ०७९/३/१२ मा खर्च विवरण पेश गरेको थिए ।’
वि.सं.२०७९ पुस १९ मंगलवार १५:५५ मा प्रकाशित






























