Logo
१५ माघ २०७९, आईतवार
     Sun Jan 29 2023
E-paper
  English Edition
   Unicode
Logo

हरि रोकाको विश्लेषण : कांग्रेसले साथ दिँदा प्रचण्ड थप शक्तिशाली



कांग्रेसले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई विश्वासको मत दिएसँगै संसद प्रतिपक्षीबिहीन मात्रै भएको छैन, शत्ता गठबन्धनभित्र अर्को अन्योलना पनि सिर्जना भएको छ । केही सहमतिका आधारमा बनेको गठबन्धन तोडिने र नयाँ समीकरण बन्ने पनि आशंका जन्मिएका छन् । तर, सँगै प्रधानमन्त्रीको भूमिकामा रहेका प्रचण्डलाई थप सहज भएको पनि विश्लेषण गरिएका छन् । कांग्रेसको निर्णयसँगै सम्मूखमा देखिएको राष्ट्रपति र सभामुखलगायतका पदहरु कसरी टुंगीएला ? प्रश्न उब्जिएका छ । पछिल्लो विकसित राजनीतिक घटनाक्रमबारे संसार न्यूजका सन्देश अर्यालले राजनीतिक विश्लेषक हरि रोकालाई केही प्रश्न सोधेका छन् । विश्लेषक रोकासँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश :

प्रतिपक्षको भूमिकामा देखिएको कांग्रेस एकाएक प्रचण्डलाई विश्वासको मत दिँदै सत्ता पक्षमा बन्न पुगेको छ । यो राजनीतिक ‘टर्निङ्ग’लाई कसरी हेर्ने ?

कांग्रेसले बेला–बेला दोहोरो भूमिका खेल्दै आएको छ । २०५१ सालमा पनि कांग्रेसले प्रतिपक्षमा रहँदा रहँदै तत्कालिन प्रधानमन्त्री मनमोहन अधिकारीलाई विश्वासको मत दिएको हो । कांग्रेसले अल्पमतको सरकार भएको कारण समर्थन जनाएको तर्क गरेको थियो । तर, पछि सात महिना नहुँदै समर्थन फिर्ता लिने अवस्था बन्यो । अहिलेको अवस्था ०५१ को जस्तो होइन । अहिले बहुमतको गठबन्धन हुँदा हुँदै कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको छ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अढाई वर्षसम्म अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन नपाइने भन्ने छ । तर, ‘लपुहोल’का शब्दहरु पनि छन् । सरकार नचल्ने अवस्थाहरु थुप्रै हुन्छन् । बजेट पास हुन नदिए सरकार स्वभाविकरुपले ढल्ने अवस्था रहन्छ । यो सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर यदि एमालेले दायाँ–बायाँ गर्‍यो भने हामी छौं है भन्ने आशयबाट समर्थन दिएको भन्ने लाग्छ ।

कांग्रेसको निर्णयसँगै अब प्रचण्डलाई एमालेसँग मात्रै निर्भर हुन परेन । विगतमा एमालेले जुन खालको शैली प्रदर्शन गर्‍यो, त्यो जोखिम अहिले पनि कायमै छ । एमालेले त्यस्तो व्यवहार गर्ने अवस्थामा प्रचण्डलाई कांग्रेसले सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा पनि विश्वासको मत दिने निर्णयबाट देखिएको छ ।

शक्ति बाँडफाँटको विषयमा सत्ता गठबन्धन बल्ल प्रवेश गर्दै थियो । यो अवस्थामा कांग्रेसको ‘इन्ट्री’ ‘हामीलाई पनि हिस्सा चाहिन्छ’ भन्ने कोणबाट भएको त होइन ?

त्यस्तो त भन्न मिल्दैन । तर, प्रचण्डलाई बारगेनिङ्ग गर्न सक्ने ठाउँ कांग्रेसले उपलब्ध गराइदियो । कांग्रेसको निर्णयसँगै अब प्रचण्डलाई एमालेसँग मात्रै निर्भर हुन परेन । विगतमा एमालेले जुन खालको शैली प्रदर्शन गर्‍यो, त्यो जोखिम अहिले पनि कायमै छ । एमालेले त्यस्तो व्यवहार गर्ने अवस्थामा प्रचण्डलाई कांग्रेसले सहयोग गर्नेछ भन्ने कुरा पनि विश्वासको मत दिने निर्णयबाट देखिएको छ ।

तर अर्को पक्ष, त्यसो गर्न पर्थ्याे र ? भन्ने पनि छ । समर्थन नै दिनको लागि त समस्या परेको बेलामै सहयोग गर्न मिल्थ्यो । तर, अहिलै नै सहयोग गर्नुको कारण राष्ट्रपति वा अन्य महत्वपूर्णं शक्तिमा हिस्सेदारीको कुरा पनि हुनसक्छ । अहिले राष्ट्रपति र सभामुखको विषय सम्मूखमा छ तर, अन्तर्यमा अन्य विषय पनि होलान् ।

कांग्रेसले जे–जेसरी सहयोग गर्‍यो यसले गठबन्धनको मुख्य साझेदार दल एमालेभित्र ठूलो आशंका जन्मिएको देखिन्छ । घटनाक्रमलाई हेर्दा, पुनः गठबन्धन भत्किने र अर्को गठबन्धन बन्ने अनि मुलुकमा अर्को राजनीतिक अवस्था सिर्जना हुने चिन्ता पनि थपिएका छन् । विश्लेषकको हिसाबले कसरी हेर्नुहुन्छ ?

तर, त्यस्तो नहोला । ओलीले यसअघि धेरै बेइमानी गरेका घटना छन् । उनले प्रचण्डसँग दुई–दुई पटक सम्झौता तोडेका छन् । तर, प्रचण्डले अहिलेसम्म कसैलाई धोका दिएका छैनन् । प्रचण्डले भएका कुनै पनि सम्झौता तोडेका छैनन् । प्रचण्ड अन्य नेताहरुभन्दा सहमति पालना गर्नेमा इमानदार देखिन्छन् ।

प्रचण्डले न ओलीलाई बेइमान गरेका छन् न त देउवालाई । पछिल्लो समय एमाले–माओवादीबीचमा जे–जस्तो समीकरण बन्यो यसको कारण पनि देउवाले गरेको बेइमानी हो । देउवाले प्रचण्डलाई बेइमानी गर्ने, ओलीले देउवालाई बेइमानी गर्ने घटनाक्रमबाट नयाँ समीकरण बनेकोमा दुविधा छैन । त्यसकारण विगतका नजिरलाई हेर्दा, प्रचण्ड सहमतिमै अडिग रहन्छन् भनेर हामीले मान्न सक्छौं ।

 

 

प्रचण्डले न ओलीलाई बेइमान गरेका छन् न त देउवालाई । पछिल्लो समय एमाले–माओवादीबीचमा जे–जस्तो समीकरण बन्यो यसको कारण पनि देउवाले गरेको बेइमानी हो । देउवाले प्रचण्डलाई बेइमानी गर्ने, ओलीले देउवालाई बेइमानी गर्ने घटनाक्रमबाट नयाँ समीकरण बनेकोमा दुविधा छैन । त्यसकारण विगतका नजिरलाई हेर्दा, प्रचण्ड सहमतिमै अडिग रहन्छन् भनेर हामीले मान्न सक्छौं ।

केही वर्षदेखिको राजनीतिलाई नियाल्दा एमालेको भूमिका निकै विवादित देखिन्छ । शक्तिमा पुग्यो कि छाड्दै नछाड्ने, संविधान, कानून, विधि र प्रक्रिया सबैलाई उल्लंघन गर्ने । दुई–दुई पटक संसद विघटन पनि यसैका उदाहरण मान्न सकिन्छ । यसलाई बुझेर कांग्रेसले पछिल्लो कदम चालेको मान्न मिल्छ ?

तपाईंले प्रश्न गरेको विषयमा धेरै हदसम्म सहमति हुने ठाउँ छ । अहिले सामाजिक सञ्जालमा पनि एमालेलाई ‘डाडु र पनियो’ दुवै दिनुहुन्न भन्ने अभियान नै चलेको देखिन्छ । राष्ट्रपतिको भूमिका जे–जस्तो देखियो, यसले पनि प्रष्ट्याएको छ कि फेरि एमालेको तर्फबाट राष्ट्रपति हुँदा संविधान नै धरापमा पार्ने खेल पनि हुनसक्छ ।

तर, यसलाई राजनीतिक तथा वैचारिक पक्षबाट हेर्ने हो भने कांग्रेसले संसदीय व्यवस्थाको सिद्धान्तबाट हात झिक्यो भनेर बुझ्न मिल्छ ।

केही दिनअघि सम्पादकहरुसँगको छलफलमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले ‘अब सबैसँग छलफल गरेर अगाडि बढ्ने’ बताउनुभएको छ । उहाँले आफुँ सर्वसम्मत प्रधानमन्त्री भएको पनि बताउनु भएको छ । उहाँले सर्वदलीय सरकारको कल्पना पनि गरेको देखिन्छ । यसलाई कसरी हेर्ने ?

राजनीतिमा स्थायी शत्रु र मित्र हुँदैनन् भन्नुको अर्थ वैचारिक तथा राजनीतिक विषय मात्रै होइन, यो त राजनीतिलाई नै सामान्यकरण गरिएको विषय हो । राजनीति यसरी गर्ने हो भने ‘पार्टी सिस्टम’ किन चाहियो ? दक्षिणपन्थ, वामपन्थलगायतका उपमा किन दिनुप¥यो ? आफुलाई ब्राण्ड नाम कम्युनिष्ट पार्टी (माओवादी केन्द्र) भनेर किन लेख्ने ?

यसलाई गहिरिएर हेर्दा, हिजो पञ्चायतको विरुद्धमा लड्नु गलत थियो, राजतन्त्रविरुद्ध जनयुद्ध गर्नु पनि गलत थियो, खुल्ला बजार अर्थनीतिको कारण जे–जस्ता समस्या आएका छन् र त्यसको विकल्पमा जे–जस्ता विषय उठाइएका छन्, ति सबै अर्थहिन् थिए भनेर बुझिन्छ ।

प्रचण्डले जे–जस्तो अभिव्यक्ति दिनुभएको छ, यो सम्भव छैन । यसले मुलुकको समस्याको पनि समाधान दिँदैन । दलहरुबीच न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्ने कुरा एउटा पक्ष हुन्छ तर, विमती नै हुँदैन की जसरी भन्न थालियो भने त त्यो राजनीति नै होइन । सिद्धान्तहिन कुरा गरेजस्तो लाग्छ ।

जे–जस्तो परिस्थिति विकास भएको छ, यसले अबको राजनीतिलाई कता डोर्‍याउला ? कस्तो देखिन्छ सिनारियो ?

विकसित अवस्थालाई हेर्दा स्पष्टरुपमा भन्न सकिन्छ, प्रचण्ड थप शक्तिशाली बनेका छन् । उनी जनताको पक्षमा चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । राजनीतिक अवस्थाले प्रचण्डलाई पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा रहने अवस्था पनि सिर्जना गराएको छ ।

यस्तोमा, प्रचण्डले चाहने हो भने ‘पोलिटिकल रिफर्म’ गर्न सक्छन् । संवैधानिक निकायहरुलाई बलियो बनाएर अगाडि लैजान सक्छन् । प्रचण्डले भ्रष्टाचार नियन्त्रणको कुरा गरेका छन्, यदि इमानदारीतापूर्वक भनेका हुन् भने त्यो पनि गर्न सक्छन् ।

प्रचण्ड थप शक्तिशाली बनेका छन् । उनी जनताको पक्षमा चाहेजस्तो काम गर्न सक्ने अवस्थामा छन् । राजनीतिक अवस्थाले प्रचण्डलाई पुरै कार्यकाल प्रधानमन्त्रीमा रहने अवस्था पनि सिर्जना गराएको छ ।

अहिले आर्थिक क्षेत्रमा पनि पुनर्संरचनाको खाँचो देखिएको छ । एकातिर कृषि क्षेत्र समस्यामा छ भने राष्ट्रिय उद्योगहरु धराशाही बनेका छन् । मुलुक आर्थिक परनिर्भरताको गहिरो खाडलतर्फ अघि बढ्दैछ । यस्तोमा प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारीमा पुगेका प्रचण्ड वास्तकितालाई लत्याएर भागवण्डाको राजनीतिमा रमाउँछ भने त्यो दुर्भाग्य हो । अहिले राजनीति प्रचण्डको कोर्टमा पुगेको छ, उनी जस्तो चाहन्छन् त्यस्तै गर्न सक्छन् । यो निकै ठूलो अवसर उनलाई मिलेको छ ।

दलहरुबीच हुने शक्ति बाँडफाँटको विषयले पनि राजनीतिको आगामी अवस्थालाई तय गर्ला । शक्ति बाँडफाँटको विषय सहज छ हो र ? प्रचण्डलाई सहजै काम गर्न दिने अवस्था हुन्छ होला र ?

सजिलो छैन, तर उनले सकारात्मक काम गर्न खोजे सम्भव छ भन्न खोजिएको हो । मेरो भनाई के हो भने केही शक्ति बाँडफाँटका विषयमा केही आधारहरु तय गरेर टुंग्याउन मिल्छ । यसलाई धेरै कसिलो गराउन आवश्यक छैन । बाँकी एजेण्डागत हिसाबले काम गर्ने कुरालाई प्रचण्डले अगाडि बढाउन सक्छन् । प्रधानमन्त्री भनेको कार्यकारी पद हो । उनले चाहे जसरी मन्त्री र अन्य अङ्गका नेतृत्वकर्तालाई ‘मुभ’ गराउन सक्छन् । अहिलेको राजनीतिक समीकरणले पनि प्रचण्डलाई त्यो अधिकार दिएको छ । यदि उनले त्यो अधिकार सही ढंगले प्रयोग गरे भने उनको विकल्प देखिने अवस्था पनि आउँदैन ।


यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

काठमाडौं । सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालयले बतास समुहको बी मेनेजमेन्ट सहित १२ कम्पनीलाई कालो

काठमाडौं । राष्ट्रपति चयनको विषयले सत्ता गठबन्धनभित्र किचलो सुरु भएको छ । गठबन्धनको मुख्य

काठमाडौँ । नेपाली सेनाले सङ्गठन स्थापनाको २६० औँ वार्षिकोत्सव विशेष कार्यक्रमका साथ मनाउन लागेको