हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सभामुखको निर्वाचन हुने दुई दिन अगाडिसम्म पनि एमालेभित्र देवराज घिमिरेको नाम त्यति चर्चामा थिएन । सभामुखमा उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरुङ, सचिव छविलाल विश्वकर्मा, नेतृ विद्या भट्टराईलगायतकाको नाम चर्चामा आइरहँदा घिमिरे गुमनाम नै थिए ।

तर, सभामुखको निर्वाचनको अघिल्लो दिन (बुधबार बिहान) बालकोटमा बसेको एमालेका शीर्ष नेताहरुको बैठकमा जब अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले नाम पेश गरे, तब सबै आकांक्षी पछि हटे । ओलीले २५ वर्षअघि चर्चामा रहेका तर, त्यसपछि गुमनाम बनेका उही देवराज घिमिरेको नाम सुनाएका थिए ।

झापा २ बाट प्रतिनिधिसभामा निर्वाचित घिमिरे एमालेभित्र र बाहिर साढे दुई दशकदेखि गुमनाम पात्र हुन् । सामान्य नेताको परिचयमा रहेका घिमिरेलाई सभामुखको उम्मेदवार बनाउने अध्यक्ष ओलीको प्रस्तावमा सबै ‘सक्ड !’ बनेका थिए । तर, अध्यक्ष ओलीको कुरा काट्ने हैसियत नभएका कारण सबै आकांक्षी मौन बसे । बालकोट बैठकमा सहभागि एक नेताले भनेका छन्, “उहाँ (अध्यक्ष ओली)ले घिमिरेको नाम प्रस्ताव गर्दा सबैजसो असमञ्जसमा परेका थियौं ।”

आजभन्दा २५ वर्ष अघि महाकाली सन्धि गर्ने बेला घिमिरेको चर्चा निकै चुलिएको थियो । घिमिरेको निर्णायक मतकै कारण तत्कालिन समय एमाले महाकाली सन्धिको पक्षमा उभिएको थियो । घिमिरेको एक मतले बहुमत पुगेसँगै तत्कालिन समय संसदबाट महाकाली सन्धि पारित भएको थियो ।

तत्कालिन समय एमालेको वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्य रहेका हिरण्यलाल श्रेष्ठले बताएअनुसार सन्धि अनुमोदन गर्नुपर्छ र गर्नु हुँदैन भन्ने एमालेभित्र बराबरी मत १७/१७ थियो । अस्वस्थताका कारण अध्यक्ष मनमोहन अधिकारी अस्पताल भर्ना भएका थिए । सन्धिको विपक्षमा रहेका अध्यक्ष भर्ना भएपछि उनको अनुपस्थितिमा वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यलाई मतदानका लागि अधिकार दिने निर्णय गरियो ।

तत्कालिन एमाले महासचिव माधवकुमार नेपाल र नेता केपी शर्मा ओलीले त्यस्तो निर्णय गराएर वैकल्पिक केन्द्रीय सदस्यको पहिलो नम्बरमा रहेका श्रेष्ठलाई घटुवा गरी पाचौं नम्बरमा रहेका देवराज घिमिरेलाई मतदानको अधिकार दिलाएका थिए । श्रेष्ठ सन्धिको विपक्षमा थिए भने घिमिरे सन्धिको पक्षमा थिए । २०५३ असोज ४ मा बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा घिमिरेको एक मतकै कारण एमालेले ‘बहुमतद्वारा सन्धि अनुमोदन गर्ने’ निर्णय गरेको थियो । घिमिरे पक्षमा खुल्दा एमालेमा १८ सदस्य सन्धिको पक्षमा उभिएका थिए ।

म सुरुदेखि नै सन्धिको विपक्षमा थिएँ, नेपालको भू–भाग मिचिने मात्रै होइन, हाम्रो जलमाथि नै हाम्रै अधिकार नहुनेगरी सन्धि गरिदैँ थियो”, तत्कालिन घटनाबारे सम्झँदै हिरण्यलाल श्रेष्ठले संसार न्यूजसँग भनेका छन्, “म वैकल्पिक सदस्यको पहिलो नम्बरमा भएपनि विपक्षमा भएको कारण माधव र ओलीले मिलेर मलाई घटुवा गरेर पक्षमा रहेका पाँच नम्बरका देवराजलाई पहिलो नम्बरमा ल्याएर सन्धिको पक्षमा बहुमत पुर्‍याएका थिए ।”

घिमिरेको एक मतले तत्कालिन समय एमाले विवादित महाकाली सन्धिको पक्षमा मात्रै उभिएन संसदबाट समेत पारित हुने अवस्था बन्यो । सन्धि पारित भएको एक वर्षमै एमाले सग्लो पनि रहेन ।

“डिजाइनमै जबरजस्त सन्धि पारित गरिएपछि एमालेभित्र तलदेखि माथिसम्म नै विभाजनको अवस्था बन्यो”, घटनालाई सम्झदैँ श्रेष्ठ भन्छन्, “सन्धि पारितको दिनदेखि कोरिएको विभाजनको रेखाले २०५४ फागुन २१ मा मूर्तरुप लिएको थियो । सन्धिकै कारण एमाले विभाजन भएको थियो । जसको श्रेय देवराजलाई पनि दिन मिल्छ ।”

तत्कालिन समय महाकाली सन्धि पारित गर्दा सहयोग गरेका घिमिरे त्यसयता राजनीतिमा भने त्यति चर्चामा भने थिएनन् । महाकालीको पक्षमा उभिएकै कारण २०५४ सालमा राष्ट्रिय सभा सदस्य बनेपनि उनले त्यसयता कुनै चुनाव लडेनन् । उनलाई लड्ने अवसर पनि मिलेन । २०७९ को प्रतिनिधिसभा चुनाव लड्ने मात्रै अवसर मिलेन, चुनाव पनि जिते । उनी सांसद मात्रै भएनन्, सभामुख नै बने ।

२५ वर्ष अघि सन्धि पारित गर्दा लगाएको गुण ओलीले सभामुख बनाएर तिरेका छन् । एमालेका एक केन्द्रीय सदस्य भन्छन्, “ओली सहयोगीलाई गुण तिर्छन्, महाकाली सन्धि पारित गराउँदाको गुण अहिले सभामुख बनाएर तिरेका छन् ।”

महाकाली सन्धि मुलुकको पक्षमा थिएन् भन्ने विषय त जगजाहेर नै छ । एमालेभित्रै पनि त्यो सम्झौता गलत भयो भन्नेहरु धेरै छन् । स्वयम् ओलीले पनि “केही कमजोरी रहेको” बताएका छन् ।

पूर्व जलस्रोत सचिव द्वारिकानाथ ढुङ्गेलले लेखेको “चक्रव्यूहमा नेपालको जलस्रोत” नामक पुस्तक सार्वजनिक कार्यक्रममा बोल्दै ओलीले भनेका छन्, “धेरै पहिलेदेखि तल्लो शारदा नहर पनि चलेको रहेछ । त्यस समयमा चर्चा भएन । त्यसले गर्दा ‘कन्जङ्क्टिभ वाटर’को विषयमा प्रशस्त छलफल हुन पाएन । कतिपय ‘ल्याप्सेस’ रहे ।”

तर, त्यही ‘राष्ट्र हित विपरित’ भनिएको सन्धि पारित गराउँदा निर्णायक भूमिका खेल्ने पात्र अहिले सभामुख बनेका छन् । सभामुख बनेका ‘विवादित’ घिमिरेको भूमिका कति राष्ट्रहितमा होला ? प्रश्न उब्जिएका छन् । सामाजिक सञ्जालमा सभामुख नियुक्तिबारे जलस्रोत विद् विकास थापा लेख्छन्, “महाकाली सन्धि गराउन निर्णायक भूमिका खेलेबापतको पारितोषिक २५ वर्षपछि !”