भैरहवा । केन्द्रमा प्रतिपक्षी बनेको एमाले सबै प्रदेश तहमा पनि प्रतिपक्षी बन्ने भएको छ । १० दलीय गठबन्धन बनेसँगै एमाले नेतृत्वका प्रदेश सरकार अल्पमतमा छन् । केन्द्रको गठबन्धनभित्र क्रमशः सबै प्रदेश तहमा समर्थन फिर्ता लिँदै सरकार ढाल्ने सहमति बनेको छ ।
जसअनुसार माओवादी केन्द्रले सबै प्रदेश तहमा एमालेलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने तयारी गरेको छ । माओवादी केन्द्रले समर्थन फिर्ता लिँदा स्वतः एमाले नेतृत्वको सरकार ढल्ने अवस्था बन्छ ।
बिहीबार माओवादी केन्द्रको लुम्बिनी प्रदेश संसदीय दलले एमाले नेतृत्वको लुम्बिनी प्रदेश सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको छ । लुम्बिनीमा केन्द्रको गठबन्धनले नै नयाँ सरकार बनाउने विषयमा मोटामोटी सहमति गरिसकेको छ ।
बताइएअनुसार कांग्रेस र माओवादी केन्द्रबीच आधा/आधा कार्यकाल सरकार चलाउने गरी सहमति बनेको छ । तर, कुनले पहिला नेतृत्व गर्ने भन्ने स्पष्ट छैन ।
लुम्बिनीमा मुख्यमन्त्री लीला गिरी माओवादीसहित तत्कालिन सत्ता गठबन्धनको सहयोगमा मुख्यमन्त्री बनेका थिए । ८७ सदस्यीय लुम्बिनी प्रदेश सभामा उनलाई सरकार जोगाउन ४४ सांसदहरूको समर्थन चाहिन्छ । तर, प्रदेशमा एमालेसँग मात्रै २९ सांसद छन् ।
प्रदेशमा ११ सांसदसहित तेस्रो पोजिसनमा रहेको माओवादी केन्द्र अंकगणितका हिसाबले निर्णायक अवस्थामा छ । माओवादीले जसलाई सहयोग गरे उसैको सरकार बन्ने अवस्था छ ।
प्रदेशमा कांग्रेससँग २७ सांसद छन् । यदि माओवादीले सहयोग गरे कांग्रेससहितको सरकार सहजै बन्ने अवस्था हुन्छ ।
कोशी र गण्डकीमा पनि उस्तै
एमालेको नेतृत्वमा रहेको कोशी प्रदेश सरकार र गण्डकी प्रदेश सरकारको अवस्था पनि त्यस्तै छ । माओवादीले हात झिक्दा सबैतिर सरकार ढल्ने अवस्था हुन्छ ।
९३ सदस्यीय कोशी प्रदेश सभामा एमालेका ४० सांसद छन् । जहाँ बहुमतका थप ७ सांसद चाहिन्छ । १३ सांसद भएको माओवादीले समर्थन फिर्ता लिँदा एमालेको सरकार सहजै ढल्ने अवस्था बन्छ ।
जहाँ कांग्रेसका २९, राप्रपाका ६, एकीकृत समाजवादीका ४ र जसपाका १ सांसद छन् । कांग्रेस, माओवादी, एकीकृत समाजवादी र जसपा मिल्दा ठिक्क बहुमत पुग्छ ।
यता, गण्डकी प्रदेशको अवस्थामा पनि त्यस्तै छ । ६० सदस्यीय प्रदेशसभामा बहुमतका लागि ३१ सांसद चाहिन्छ । तर, एमालेसँग एकल २१ मात्रै सांसद छन् । एमाले नजिक रहेको राप्रपासँग २ जना मात्रै सांसद छन् ।
यहाँ कांग्रेस २७, माओवादी केन्द्र ७ (सभामुखबाहेक) र एकीकृत समाजवादी १ गरी ३५ सांसद पुग्नेछन् । जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त छ ।
