हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । तपाईलाई अचम्म लाग्नसक्छ, एक सरकारी विद्यालयको शुल्क १० हजार भन्दा । तर झापाको दमकमा रहेको एक सरकारी विद्यालयले अभिभावकसँग व्यवस्थापन सहयोग शिर्षकमा दशहजार रुपैयाँ शुल्क असुल गरेको पाईएको छ ।

नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु हुनै लाग्दा दमक नगरपालिका वडा नं. नौ मा अवस्थित सरस्वती माध्यामिक विद्यालयले अभिभावकबाट सो रकम असुल गरेको हो ।

सो विद्यालयको व्यवस्थापन समितिको अध्यक्षमा माओवादी केन्द्रको कोशी प्रदेश कोषाध्यक्ष समेत रहेका नेता रेवतराज पुरी रहेका छन् । पुरी यस अघि पनि विभिन्न अभियोग लागेर विवादमा परेका व्यक्ति हुन भने यो घटनाले फेरी उनी विवादमा पर्ने देखिन्छ ।

माओवादीकै जोडवलमा निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको हक संविधानमा समेटीएको र माओवादीकै नेतृत्वमा सरकार रहेकोबेला माओवादी कै नेता व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष रहेको सरकारी विद्यालयले शुल्क असुल गरेको भन्दै माओवादी केन्द्र दमक नगर कमिटीले आपत्ति जनाउँदै विज्ञप्ति समेत निकालेको छ ।

यस विषयमा प्रतिकृया लिनखोज्दा अध्यक्ष पुरी र विद्यालयका प्रधानाध्यापक नरबहादुर थापाको फोन उठेन ।

के छ संवैधानिक व्यवस्था ?
नेपालको संविधान २०७२ ले शिक्षा सम्बन्धि हकको ग्यारेन्टी गरेको छ । संविधानको धारा ३१ ले आधारभुत शिक्षा कक्षा आठसम्म अनिवार्य तथा निःशुल्क हुने भनेको छ भने माध्यामिक शिक्षा कक्षा ८–१२ सम्म निःशुल्क हुने भनेर प्रस्ट भनेकाे छ ।

त्यस्तै संविधान जारी भएपछि विद्यालय संचालनसम्बन्धि दायीत्व पनि स्थानिय तह कै मातहत पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा संविधान प्रतिकुल हुनेगरि विभिन्न वाहनामा सरकारी विद्यालहरुले अभिभावकहरुसंग चर्को शुल्क असुल्न थालेको सरोकारवालाहरुले बताएका छन् ।

‘त्यहि संविधानले प्रधानमन्त्रीदेखि वडा सदस्यसमेत चुन्ने र चुनिने ग्यारेन्टी गरेको छ’, एक अभिभावकले भने ‘अनि त्यहि संविधानमा निःशुल्क विद्यालय शिक्षाको ग्यारेन्टि पनि छ । एउटाको कार्यान्वयन हुने र अर्कोको नहुने संविधान विरोधि कार्य हो ।’