back
CTIZAN AD

निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयक पारितका लागि अयोगको आग्रह

वि.सं.२०८० भदौ ११ सोमवार

702 

shares

काठमाडौँ । प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेशकुमार थपलियाले नेपाल सरकार समक्ष पेस गरिएको निर्वाचन व्यवस्थापन विधेयकको मस्यौदामा आम बहस गरी छिटो सदनबाट पारित गराउन आग्रह गरेका छन् ।

निर्वाचन आयोग र नेपाल कानुन समाजले आज सञ्चारकर्मीसँग गरेको छलफलमा उनले मुलुकको शासकीय सुधारका लागि निर्वाचन कानुनको सुधार अपरिहार्य भएको स्पष्ट गरे ।

गत वर्ष भएका विभिन्न निर्वाचनको समीक्षा र प्राप्त सुझावलाई ध्यान दिई आयोगले एकीकृत निर्वाचन कानुनको विधेयक गत असार १८ गते निर्णय गरी गृह मन्त्रालयसमक्ष पेस गरेको थियोे ।

कानुन न्याय तथा संसदीय व्यवस्था मन्त्रालयका पूर्वसचिव माधव पौडेलले उक्त विधेयक पारित भएमा व्यापक सुधार हुने उल्लेख गर्दै निर्वाचनको सवालमा नैतिक मूल्य मान्यतालाई पनि राजनीतिक दलले आत्मसात गर्नुपर्ने बताउनुभयो । उक्त विधेयक तर्जुमा गर्नु २०७८ पुस १४ गते नेपाल सरकारबाट सैद्धान्तिक सहमति प्राप्त भएको थियो ।

 

वि.सं.२०८० भदौ ११ सोमवार १२:४२ मा प्रकाशित

जेठमा पनि घट्यो बैंक ब्याजदर, कुनको कति ?

जेठमा पनि घट्यो बैंक ब्याजदर, कुनको कति ?

काठमाडौँ । नेपालमा सञ्चालनमा रहेका वाणिज्य बैंकहरूले जेठ महिनाका लागि...

स्मार्ट टेलिकमको लिलामी र बैंकको प्रष्टीकरणः के हो वास्तविक कुरा?

स्मार्ट टेलिकमको लिलामी र बैंकको प्रष्टीकरणः के हो वास्तविक कुरा?

काठमाडौँ । नेपाल इन्भेष्टमेन्ट मेगा बैंकका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत ज्योति...

भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरिएको छैन, भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न बोर्डको आग्रह

भारतीय पर्यटकलाई नेपाल प्रवेशमा कडाइ गरिएको छैन, भ्रामक समाचारको पछि नलाग्न बोर्डको आग्रह

काठमाडौँ । नेपाल पर्यटन बोर्डले भारतीय पर्यटकहरूका लागि नेपाल भ्रमणमा...

डोङफेङद्वारा दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पाँच लाख मूल्यको ईभी एसयुभी नामी भिगो सार्वजनिक

डोङफेङद्वारा दक्षिण अफ्रिकामा पहिलो पाँच लाख मूल्यको ईभी एसयुभी नामी भिगो सार्वजनिक

काठमाडाैँ ।  हालसम्मको सबैभन्दा सस्तो पूर्ण इलेक्ट्रिक एसयूभी जिली E5/EX5...

भारतले रोक्यो चिनी निर्यात, नेपालमा महँगीको डर

भारतले रोक्यो चिनी निर्यात, नेपालमा महँगीको डर

काठमाडौं । भारत सरकारले चिनी निर्यातमा तत्काल प्रभावबाट प्रतिबन्ध लगाएसँगै...

सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार दिने सरकारको तयारी

सुकुम्वासीलाई मासिक १५ हजार दिने सरकारको तयारी

काठमाडौं । सरकारले वास्तविक सुकुम्वासीहरूलाई जग्गाधनी प्रमाणपुर्जा (लालपुर्जा)वितरण नगरेसम्म अस्थायी...