काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य अर्जुन नरसिंह केसीले पार्टीहरूले जनतामा बाँडेको आश्वासन र सो अनुरुप डेलिभर दिन नसक्दा आमअसन्तुष्टि र निराशा मात्र नभइ जनआक्रोशले विकल्पको बाटो खोजिरहेको बताएका छन् ।
पार्टीको केन्द्रीय समिति बैठकमा सोमबार आफ्ना धारणा लिखित रुपमा राख्दै नेता केसीले पछिल्लो समय हरेक क्षेत्रमा विधिविहीनता पराकाष्टामा पुगेको समेत बताएका छन् । उनले पार्टी विधि सम्मत नचले कार्यकर्तामा अराजकता र अनुशानहिनता फैलिन समेत बताएका छन् ।
नौ बुँदे लिखित धारणा राखेका केसीले भने– ‘पार्टी कब्जाको होडमा हामी छौं; तर जनता पार्टीबाट टाढाटाढा हुँदैछन् । जनताको खाँचो, पार्टीहरूले जनतामा बाँडेको आश्वासन र सो अनुरुप डेलिभर नभएको अवस्थाले ल्याएको फरकको खाली ठाउँमा आमअसन्तुष्टि र निराशा मात्र होइन जनआक्रोशले विकल्पको बाटो खोज्दैछ ।’ उनले भनेका छन् ।
नेता केसील देशको आर्थिक स्थिति दिनप्रतिदिन झन् झन् जटिल अवस्था र अधोमुखतिर उन्मुख रहेको, आर्थिक मन्दीको अवस्थाले साना व्यापारी–व्यावसायीहरू सटर बन्द गर्न बाध्य बनाएको, ठूला व्यापारीहरू निराश बनेको, छोराछोरी विदेशिएको कारणले गाउँ यति सुनसान भइसकेको बताउँदै भने– ‘ गाउँको उत्पादनशीलताको कुरै छोडौं, प्रियजनको अन्त्येष्टीको लागि पनि मृतकले सन्तानलाई कुर्नुपर्ने भइसक्यो ।’
लगानी–उत्पादन–निर्यात–रोजगारी आर्थिक विकासका यी चार आधारभूत पक्षमा मुलुक एकदमै कमजोर अवस्थामा भएको परिसूचक र तथ्याङ्कमा छर्लङ्ग रहेको बताउँदै केसीले सरकार आफ्नो पूँजीगत (विकास) बजेट मुश्किलले ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा किन छ भन्ने प्रश्न समेत गरेका छन्
‘ चाडबाडको यो मौसममा बजारमा महँगी शतप्रतिशतसम्म बढेको ताजा तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । मुलुक बाढी–पहिरो, खेतबारी बाँझो रहने अवस्था, मल–खादको अभाव, डेंगुदेखि आँखा पाक्ने रोगसम्मका महामारीबाट आक्रान्त छन् भने पशुपालनका किसान लम्पीस्किन जस्ता महामारीको कारणले ठूलो मारमा परेका छन् ।’ उनले भनेका छन् ।
यस्तो छ केसीले बैठकमा पेश गरेको धारणा
१) लोकतन्त्र विधिको शासन हो । विधिविहीनताले न देश न पार्टी चल्छ । राज्यमा सुशासन नभए जनतामा अनुशासन हुँदैन । पार्टी विधिसम्मत सञ्चालन नभए कार्यकर्तामा अराजकता र अनुशासनहीनता फैलिन्छ । आज हरेक क्षेत्रमा विधिविहीनता पराकाष्टामा पुग्दैछ ।
२) महासमिति ः आजको धरातलीय यथार्थलाई आत्मसात र निर्मम समीक्षा गर्दै आज किन हाम्रो समाजमा व्यापक निराशा र असन्तुष्टि छ ? बेथिति, अव्यवस्था, विधिविहीनता र भ्रष्टाचार किन मौलाइरहेको छ ? सुशासन केवल नारामा मात्र किन सीमित छ ? देश असफलता र सामाजिक मनोविज्ञान अराजकता किन धकेलिरहेको छ ? आज जनस्तरमा देखिएको यो निराशा र वितृष्णामा हामी को को कति दोषी छौं ? अब छिपछिपे ज्ञान र टालटुले समाधान वा केवल प्रियतावादी (पपुलिस्ट) तरिकाले हुँदैन । जनतामा नयाँ आशा, विश्वास र भरोसाको प्रत्याभूति दिने वातावरण निर्माणको लागि समाधानको ठोस नीति, वैचारिक पुनर्जागरण र रुपान्तरण सहित नयाँ आशा, विश्वास र भरोसा सिर्जना गर्नु जरुरी छ । देश असफलता र सामाजिक पद्धति अराजकतातिर गइरहेको छ । भूराजनीतिक जटिलता र द्वन्द्व केन्द्र हामीतिरै उन्मुख छ, यो जटिलतम अवस्थामा महासमितिको बैठक केवल कर्मकाण्डी होइन, समाधानको ठोस दिशा निर्धारणको लागि जरुरी छ ।
३) पार्टी कब्जाको होडमा हामी छौं; तर जनता पार्टीबाट टाढाटाढा हुँदैछन् । जनताको खाँचो, पार्टीहरूले जनतामा बाँडेको आश्वासन र सो अनुरुप मभष्खिभच नभएको अवस्थाले ल्याएको फरकको खाली ठाउँमा आमअसन्तुष्टि र निराशा मात्र होइन जनआक्रोशले विकल्पको बाटो खोज्दैछ । विश्वविद्यालयहरू थपिइरहेका छन्, तर विद्यार्थीहरू पढ्नका लागि विदेशिने संख्या अत्यधिक बढेको छ । शैक्षिक क्षेत्रमा गुणस्तरको विकास र आजको तीब्र राजनीतीकरणलाई नियन्त्रण गर्दै शिक्षकहरूको पेशागत सम्मान र सुरक्षाको सुनिश्चितता दिनु आवश्यक छ । आर्थिक विकासको कुरा गरिरहेका छौं तर विकासका सञ्चालक र संवाहक युवाशक्ति रोजगारीको लागि हरेक दिन सरदर ३ हजारको दरले विदेशिने दर झन् बढिरेहेको छ ।
४) अनुशासनको कारवाही विधान र कार्यविधि अनुसार सबैमाथि बराबरीको रुपमा लागु हुनुपर्छ । कि त सबैलाई पश्चाताप र आत्मालोचना सहित पुनःप्रवेशको ढोका खोलिदिनु पर्छ ।
५) आर्थिक स्थिति दिनप्रतिदिन झन् झन् जटिल अवस्था र अधोमुख तिर उन्मुख छ । आर्थिक मन्दीको अवस्थाले साना व्यापारी–व्यावसायीहरू सटर बन्द गर्न बाध्य भएका छन् भने ठूला व्यापारीहरू निराश छन् । छोराछोरी विदेशिएको कारणले गाउँ यति सुनसान भइसक्यो कि गाउँको उत्पादनशीलताको कुरै छोडौं, प्रियजनको अन्त्येष्टीको लागि पनि मृतकले सन्तानलाई कुर्नुपर्ने भइसक्यो । लगानी–उत्पादन–निर्यात–रोजगारी आर्थिक विकासका यी चार आधारभूत पक्षमा मुलुक एकदमै कमजोर अवस्थामा भएको परिसूचक र तथ्याङ्कमा छर्लङ्ग छ । सरकार आफ्नो पूँजीगत (विकास) बजेट मुश्किलले ६० प्रतिशत मात्र खर्च गर्न सक्ने अवस्थामा किन छ ? चाडबाडको यो मौसममा बजारमा महँगी शतप्रतिशतसम्म बढेको ताजा तथ्याङ्कबाट प्रष्ट हुन्छ । मुलुक बाढी–पहिरो, खेतबारी बाँझो रहने अवस्था, मल–खादको अभाव, डेंगुदेखि आँखा पाक्ने रोगसम्मका महामारीबाट आक्रान्त छन् भने पशुपालनका किसान लम्पीस्किन जस्ता महामारीको कारणले ठूलो मारमा परेका छन् ।
फाइनेन्सियल एक्सन टास्क फोर्स (ँब्त्ँ) को एशिया–प्यासिफिक ग्रुप (एपीजी) ले दिएको सुझावलाई नेपालले ४५ प्रतिशत मात्र पूरा गरेको प्रतिवेदन छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा नेपालको विश्वसनीयता र साख गुम्दै गएको छ । ऋणको भारी र भ्रष्टाचारको महामारीले देश आक्रान्त छ । महासमिति बैठकले आगामी दिनको आर्थिक खाका सम्बन्धी स्पष्ट धारणा बनाउनु जरुरी छ ।
६) महाभ्रष्टाचारका मुद्दाहरूमा शिथिलता आउन थालेको, मुद्दा कमजोर बनाएर अदालत पु¥याएको, अपराधीहरूलाई माफी दिने लर्को चलेको, भ्रष्टाचारका मूख्य दोषीलाई उन्मुक्तिको मार्ग प्रशस्त गर्ने गतिविधिले राज्यमा दण्डहीनतालाई बढावा दिएको र जनतामा आक्रोश बढाएको छ ।
भ्रष्टाचार छानबिनमा संलग्न प्रहरी अधिकृतहरूको सरुवा र काठमाडौं जिल्ला अदालतका एकजना न्याायाधीशलाई भ्रष्टाचारको मुद्दामा थुनाको आदेश दिएकै कारणले अन्यत्रै सरुवा गरिएकोले जनस्तरमा थप आक्रोश बढाएको छ । सत्यतथ्य के हो, सबैले सुसूचित हुन पाउनुपर्छ ।
७) सिरहा लगायत देशका विभिन्न जिल्लाबाट आएका पार्टी संगठन सम्बन्धी विवादका मुद्दा अझै किन थाती रहेका छन् । पार्टीका भातृसंस्था र केन्द्रीय विभागहरूको समस्या यथावत छ । भातृसंस्थाहरुको ६ महिनामा विधिवत अधिवेशन होस् ।
८) जातीय, धार्मिक र साम्प्रदायिक सदभावमा चुनौती बढिरहेको छ, समाज अराजकताको चरम अवस्था तिर उन्मुख भइरहेको छ र संविधान उल्लङ्घनका घटनाहरू गम्भीर रुपमा बढिरहेका छन् । धनुषा, धरान हुँदै कपिलवस्तु र सर्लाही अझैसम्म तनावग्रस्त छन् ।
९) राष्ट्रिय निर्वाचन प्रणालीमा फेरबदल गर्दै समानुपातिकको पनि निर्बाचन गर्ने व्यवस्था वा राष्ट्रियसभा सदस्यमा समावेश गर्ने, प्रतिनिधिसभा सदस्य र प्रदेश सभा सदस्यको संख्यामा कटौती र परिमार्जन साथै पार्टी विधानको पनि परिवर्तनको आवश्यकता छ । पार्टी सभापतिय पद्धतिमा नै चल्ने हो भने आम सक्रिय सदस्यहरुबाट सभापतिको निर्वाचनको व्यवस्था गरौँ ।
वि.सं.२०८० असोज ८ सोमवार १६:२९ मा प्रकाशित
