काठमाडौं । अन्ततः सरकारले रासायनिक मलका लागि समिति गठन गरेको छ । मल वितरणको समस्या समाधान गर्न कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालयका सहसचिव रामकृष्ण श्रेष्ठको संयोजकत्वमा समिति गठन भएको हो । गोदाममा पर्याप्त मल मौज्दात हुँदा पनि किसानले रासायनिक मल पाउन सकेका थिएनन् ।
स्थानीय तह, प्रदेश र सङ्घबिच मल वितरणलाई प्रभावकारी बनाउन समिति बनेको संयोजक श्रेष्ठले बताए । उनले भने, ‘आगामी साउन १ गते बाट लागू हुने गरी अनुदान मल वितरण निर्देशिका, २०७७ लाई नै संशोधन गर्ने गरी समितिले अध्ययन गर्नेछ । समिति गठन लगत्तै काम अघि बढीसकेको छ ।
उनले भनेका छन्, ‘केन्द्रले मल उपलब्ध गराइदिने हो, कृषि सामग्री कम्पनी र साल्ड ट्रेडिङ कर्पोरेसनमार्फत मल जान्छ, प्रदेश हुँदै स्थानीय तहलाई बाँकी सबै अधिकार दिएको छ, तैपनि स्थानीय तहकै किसानमा मल हाहाकार भएको छ, अहिले हामीले यो विषयलाई खोजिरहेका छौँ ।’
श्रेष्ठले अहिले देखिएका समस्याअनुसार निर्देशिकाका केही बुँदालाई संशोधन गरेर जानुपर्ने र सबै निकायसँग अनुगमन, छलफल गरिने बताए ।
समितिले असारसम्म मस्यौदा तयार गरी स्वीकृत गराएर साउनदेखि कार्यान्वयनमा लाने योजना बनाएको छ । पूर्वाधार निर्माणका लागि बनाइएको सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार मल खरिद र आयात गर्न समस्या भएकाले समाधानका लागि ऐन नै संशोधनको पहल भइरहेको समेत मन्त्रालयले जनाएको छ ।
त्यस्तै, समितिले आगामी साउनबाट मलको आयात, वितरण, मौज्दातको सम्पूर्ण विवरण राख्ने गरी नयाँ सफ्टवेयर बनाउँदै छ । श्रेष्ठका अनुसार किसानले पनि आफ्नो स्थानीय तहमा कति कुन प्रकारको मल छ भनेर थाहा पाउनेछन् ।
सरकारले किसानलाई रासायनिक मलको अनुदानबापत युरियामा ८० दशमलव ११ प्रतिशत, डिएपीमा ५९ शून्य ४ प्रतिशत र पोटासमा ५८ दशमलव २ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । रासायनिक मलमा मात्र सरकारले ७० दशमलव ८२ प्रतिशत अनुदान दिँदै आएको छ । जसमा कुल आयातमा युरियाको ५६ प्रतिशत, डिएपीको ४२ प्रतिशत र पोटासको २ प्रतिशत छ ।
वि.सं.२०८१ असार ३ सोमवार १३:०२ मा प्रकाशित
