हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौँ । साल्ट ट्रेडिङ कर्मचारी सङ्गठन नेपाल केन्द्रीय कमिटी कालीमाटी काठमाडौँ नौ वटा मागहरू राखेर आन्दोलित बनेको छ । विभिन्न समयमा भएका सम्झौता कार्यान्वयन नगरेको भन्दै साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन लिमिटेडविरुद्ध सङ्गठन एक सातादेखि चरणबद्ध आन्दोलनमा छ ।

सञ्चालक समितिमा कर्मचारी सङ्गठनको प्रतिनिधित्व सुनिश्चितता, करार कर्मचारीलाई स्थायी गर्नुपर्ने, पटक पटक संशोधित कर्मचारी विनियमावली सार्वजनिक, कर्पोरेसन तथा सहायक कम्पनीहरूको अवस्था सार्वजनिक गर्नुपर्ने, पद अनुसारको सेवा सुविधा समान गर्नुपर्ने, हचुवामा अनावश्यक कर्मचारी भर्ती बन्द गर्नुपर्ने, सङ्गठनले पेस गरेका सम्पूर्ण माग पुरा गर्नुपर्ने, सेवा निवृत्त भएका कर्मचारीलाई पुन करारमा ल्याउने प्रथा बन्द गर्नुपर्ने लगायतका माग राखेर कर्मचारी सङ्गठन आन्दोलनमा छ ।

सङ्गठनले सोमबार धर्ना तथा कार्यालय घेराउ कार्यक्रमको आयोजना गरेर नौ बुँदे माग यथाशीघ्र कार्यान्वयन गर्न आग्रह गरेको छ ।

धर्ना कार्यक्रममा साल्ट ट्रेडिङ कर्मचारी सङ्गठन नेपाल केन्द्रीय कमिटीका अध्यक्ष मेघराज ज्ञवालीले सङ्गठनले राखेका जायज माग सम्बोधन नभए साल्ट ट्रेडिङ बन्द गर्ने चेतावनी दिएका छन् । उनले सङ्गठनको इमानदारितालाई कमजोरी नठान्न आग्रह गर्दै शीघ्र वार्ता र संवादको माध्यमाबाट समस्या समाधान गर्न आग्रह गरे ।

‘तीन/तीन महिनामा बैठक र वार्ता भन्दै झुलाउने काम भयो । यसको उद्देश्य समस्याको समाधान गर्ने नभएर कर्मचारी सङ्गठनलाई लखेट्नु हो ।’ उनले भने, ‘कर्मचारी सङ्गठनलाई जानकारी नदिई विनियमावली परिवर्तन हुन्छ । तपाइहरूले जे गरे पनि हुन्छ भन्ने लाग्छ भने यसको परिणाम भयावह हुन्छ ।’

अध्यक्ष ज्ञवालीले संस्थाको खराब ऋण बढेको तर्फ सङ्केत गर्दै मृत्यु हुने कर्मचारीको नाममा क्रेडिट रहने परिस्थिति सिर्जना भएको बताए । ‘कर्मचारीलाई दास बनाएर राख्ने काम भएको छ । तल्लो तहका कर्मचारीलाई नोकरको भन्दा निम्छरो हैसियतमा राखिएको छ ।’ उनले थपे, ‘यो असमानता हटाउन हामी सहयोग गर्न तयार छौँ । आउनुहोस् खुला रूपमा वार्ता गरौँ । हामी जे गर्न पनि तयार छौ ।’

ज्ञवालीले सिआइडी गरेर कतिपय कर्मचारीले जागिर खाएको आरोप लगाउँदै यस्ता गलत प्रवृत्तिबाट माथि उठ्न आग्रह गरे । ‘यहाँ लुट गरिरहनु भएको छ । सिआइडी राख्नै पर्दैन । काम दिनुस् काम गर्छौँ ।’

उनले सङ्गठनले जटिल माग नराखेको भन्दै २० वर्ष काम गरेका कर्मचारीलाई सरुवा गर्न र विधि, पद्धति अनुसार संस्थालाई सञ्चालन गर्न सुझाव दिए । ‘वार्ता पनि नगरेर असाध्यै उपेक्षा गरेका कारण आन्दोलनमा आएका हौँ । हामी अत्यन्त अनुशासित छौँ । तपाइले भनेका मान्छे वार्तामा पठाउँछौ । तर, संस्थाका जायज मागमा सुनुवाइ हुनुपर्‍यो ।

यस्तै धर्ना कार्यक्रममा सङ्गठनका कोषाध्यक्ष रामकाजी थापाले संस्था जोखिममा परेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु परेको बताए । उनले संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एकलौटी र आफूखुसी ढङ्गबाट लागेकाले सङ्गठनका जायज माग भए पनि पुरा हुन नसेको बताए ।

‘एक वर्ष देखि राखेका माग पुरा गर्न गत मङ्सिर १८ गते सम्झौता भएर कार्यान्वयन गर्ने प्रतिबद्धता भयो । आजको दिन सम्म पनि सम्बोधन भएको छैन ।’ उनले भने, ‘भरौटेको कुरा सुन्ने, किन व्यवस्थापनका सन्दर्भमा कुरा सुन्न नचाहेको ?’

थापाले संस्थालाई अनिर्णयको बन्दी बनाउनेहरूको हालत महासेठको जस्तो हुन सक्नेतर्फ सङ्केत गरे । ‘महासेठ कार्यकारी प्रमुख हुँदा फकाई फकाई सेयर किनेर संस्था आफ्नो पक्षमा पार्छु भन्ने सोच्नु भएको थियो । उहाँहरूलाई जुत्ताको माला र कालो मोसो लगाएर संस्थाबाट खेद्ने वातावरण हामीले नै बनाएका थियौँ ।’ उनले भने, ‘अहिले महासेठको पालाको जस्तो वातावरण नआओस् । म्याम तपाई प्रति गुनासो छैन । हाम्रो गुनासो संस्था प्रति हो । संस्थालाई मर्न हामी दिँदैनौँ । हाम्रो आन्दोलन संस्था बचाउनका लागि हो ।’

कोषाध्यक्ष थापाले सानो तप्काले आन्दोलन गरेपनि कमजोर नठान्न आग्रह गर्दै आगोको सानो झिल्काले ल्याउने परिणाम डरलाग्दो पनि हुन सक्ने बताए । ‘तपाइकै मान्छेले गरेका निर्णय छन् । आउनुहोस् कार्यान्वयन गरौँ ।

उनले संस्थाका कर्मचारीले भेट्न खोज्दा भेट्न खोज्ने प्रवृत्ति दम्भ भएको जिकिर गरे । ‘तपाईँको घरबाट दिने गरी मागेको हैन । संस्था भित्रबाट मागेको हो । कुर्सी खाली छ । आउनुहोस् । संस्थालाई गति दिन वार्तामा बसौँ ।

उनले ६० वर्ष पुगेकालाई करारमा राख्नुले संस्था कमजोर भएको बताए । ‘उनीहरूले कुरा लाउन बाहेक संस्थालाई के दिएका छन् ? वृद्धा आश्रम राख्नुस् । तर, संस्थालाई गतिशील बनाउनुस् ।’ थापाले भने ।

विशेष स्रोतका अनुसार कर्मचारी विनिमयावली कस्तो छ भन्ने स्वयं ट्रेड युनियनलाई थाहा छैन । १० वर्षमा २० चोटि विनियमावली परिवर्तन हुने गरेको कर्मचारीको गुनासो छ । कर्मचारीको ६० वर्षे उमेर हदबन्दी हटाएर ६२ पुराउनुलाई धेरैले शङ्काको घेराबाट हेरेका छन् । संस्थालाई आफ्ना मान्छे भर्ती केन्द्र बनाएको र विगतमा भएका सहमति कार्यान्वयन गर्न व्यवस्थापन तयार नहुँदा समस्या चुलिएको कतिपयको तर्क छ ।