हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपालको निजामती सेवा भनेको सरकारको स्थायी, गैर(राजनीतिक, र व्यवस्थापकीय संस्था हो, जसले सार्वजनिक प्रशासन र राज्य सञ्चालनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्छ।यसको उद्देश्य योग्य, सक्षम र व्यावसायिक कर्मचारीहरूलाई राज्य सेवामा आकर्षित गरेर नागरिकलाई प्रभावकारी सेवा दिनु हो। निजामती सेवा राज्यको मुख्य अङ्गको रूपमा रहेको छ र यो नेपाल सरकारको स्थायी संरचना हो, जसले शासनका कामकाजी प्रक्रियाहरूलाई सुनिश्चित गर्छ।नेपालको निजामती सेवा प्रशासनिक, आर्थिक र सामाजिक विकासको मेरुदण्ड हो। यो प्रणाली जनताका लागि नीति निर्माण, सेवा प्रवाह, र शासकीय उत्तरदायित्व पूरा गर्न स्थापित गरिएको छ। तर, हालको दलगत ट्रेड युनियनको प्रभावले निजामती सेवाको तटस्थता, पारदर्शिता, र व्यावसायिकतामा गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ। यो लेखमा नेपालको निजामती सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, दलगत ट्रेड युनियनको प्रभाव, र सुधारका उपायहरू को बारेमा चर्चा गरु ।

निजामती सेवाका विशेषताहरू :
१) योग्यता प्रणाली : सेवा नियुक्ति र प्रगतिको आधार योग्यतामा आधारित हुन्छ।
२)  व्यावसायिकता :  कर्मचारीहरूको कार्य दक्षता र दक्षता सुनिश्चित गर्न पेशेवर व्यवहार र प्रशिक्षणमा जोड दिन्छ।
३) स्थायीत्व : निजामती सेवा स्थायी पद हो, जसले दीर्घकालीन सेवा सुरक्षा दिन्छ।
४) निरन्तरता:  सार्वजनिक सेवाको निरन्तरता र सुदृढीकरणमा सहयोग पुर्याउँछ।
५) सेवाको सुरक्षा: कर्मचारीहरूको कार्य सुरक्षा र अधिकारको संरक्षण गर्छ।
६) वृत्ति विकास: सेवामा अवसरहरूको विकास र प्रगति सुनिश्चित गर्दछ।
७) राजनीतिक तटस्थता:  निजामती कर्मचारीहरू राजनीतिक प्रभावबाट स्वतन्त्र रूपमा काम गर्छन्।
८) निर्दिष्ट वेतन र सुविधा:  कर्मचारीहरूको लागि निर्धारित वेतन र भत्ताको व्यवस्था गरिएको हुन्छ।
९) विधि र प्रक्रिया निर्देशित: कामको दायरा र प्रक्रिया कानूनी आधारमा निर्धारित र कार्यान्वयन गरिन्छ।
१०) निष्पक्षता:  सेवामा सबैलाई समान अवसर र व्यवहारको ग्यारेन्टी हुन्छ।
११) पारदर्शिता:  सार्वजनिक सेवाहरूलाई पारदर्शी र जिम्मेवार बनाउन महत्त्वपूर्ण पहल गरिन्छ।
१२) वस्तुनिष्ठता:  सेवामा निर्णय र कार्यहरू वस्तुनिष्ठ र निष्पक्ष हुनेछन्।

नेपालमा निजामती सेवाको वर्तमान स्थिति: 
नेपालको निजामती सेवा सरकार र नागरिक बीचको सम्पर्क सेतुको रूपमा काम गर्दछ। सरकारका विभिन्न सेवाहरूको सफल कार्यान्वयन र नागरिकसम्म सुलभ सेवा पुर्याउन निजामती सेवाले महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ। मुलुकको प्रशासनलाई सहज र प्रभावकारी बनाउने जिम्मेवारी निजामती सेवामा आधारित छ। यसले संविधान र कानूनी ढाँचामा आधारित रहेर काम गर्दछ।

नेपालको संविधान – धारा (२८५) अनुसार, संघीय निजामती सेवा र अन्य सरकारी सेवाहरूको गठन गर्न प्रावधान गरिएको छ। यस्तै, निजामती सेवा ऐन र अन्य कानूनी व्यवस्थाहरूले यसको सञ्चालनलाई सुनिश्चित गर्छन्।

निजामति प्रशासनले बिगतमा गरेको केहि राम्रो उदाहरण :
नेपालको निजामती सेवाले विकासका लक्ष्यहरू प्राप्त गर्नमा ठूलो योगदान पुर्याएको छ। यसले सेवा विस्तार, आधुनिक प्रविधिको समावेश, र समयसापेक्ष सुधारहरूको माध्यमबाट सार्वजनिक सेवाहरूको गुणस्तरमा वृद्धि गरेको छ। नेपालका विभिन्न स्थानीय निकायहरूले जनप्रतिनिधिविहीन अवस्थामा पनि नागरिकलाई सरकारी सेवाहरू प्रदान गर्दै राज्यको उपस्थितिको अनुभूति गराएका थिए।

निजामति प्रशासनका केहि चुनौतीहरू :
यद्यपि नेपालको निजामती सेवा संस्थागत र प्राविधिक दृष्टिले सुधार हुँदै गएको छ, यसको प्रभाव र कार्यकुशलतामा अझै सुधारको आवश्यकता रहेको छ। नागरिकहरूको दृष्टिकोण सकारात्मक बनाउनु र सेवा प्रवाहलाई थप प्रभावकारी बनाउनु नेपालका निजामती सेवाको लागि चुनौतीपूर्ण कार्य बनेको छ।

निजामती सेवाको ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
नेपालमा प्रशासनिक व्यवस्थाको सुरुवात लिच्छवी कालदेखि भएको पाइन्छ। लिच्छवीकालमा राजाको सल्लाहकार र प्रशासकीय सहायकको रूपमा मन्त्रिपरिषद् प्रणाली थियो। त्यस समयमा कर्मचारी नियुक्तिको आधार शासकप्रतिको निष्ठा र पारिवारिक सम्बन्धमा आधारित हुन्थ्यो। मल्लकालमा पनि प्रशासनिक अधिकारीहरू राजदरबारकै नजिकका व्यक्ति हुन्थे। प्राचीनकालमा कर्मचारी व्यवस्थापन भनेको शासकका व्यक्तिगत स्वार्थ पूरा गर्ने साधनमात्र थियो।

शाहकाल र राणाकाल
पृथ्वीनारायण शाहको एकीकरणपछि प्रशासनिक प्रणालीमा केही केन्द्रिकृत संरचना विकास भए पनि योग्यताको सट्टा नातावाद र कृपावादले कर्मचारी नियुक्ति र व्यवस्थापनलाई निर्देश गर्यों। शाहकालमा “पजनी”  प्रणालीको प्रयोग हुन्थ्यो, जसले कर्मचारी नियुक्ति र सरुवालाई मनपरी ढंगले निर्देशित गथ्र्यो। राणाकालमा त झन् निजामती सेवामा पारदर्शिताको कुनै ठाउँ थिएन। कर्मचारीहरू राजनीतिक हैकमवादका साधन थिए।

प्रजातन्त्रपछिको अवस्था
२००७ सालको प्रजातन्त्र स्थापनापछि नेपालको निजामती सेवामा सुधारका केही प्रयास भए। २०१३ सालमा पहिलो पटक निजामती सेवा ऐन लागू गरियो, जसले तटस्थ र व्यावसायिक कर्मचारी व्यवस्थापनको अवधारणा ल्यायो। तर, राजनीतिक संरचनाहरू सुदृढ नहुँदा प्रशासनिक प्रणालीमा राजनीतिक हस्तक्षेप कायमै रह्यो।

बहुदलीय प्रणालीपछिको अवस्था
२०४७ सालमा बहुदलीय प्रजातन्त्र आएपछि निजामती सेवामा राजनीतिक दलहरूको प्रभाव झन् गहिरो भयो। २०५० को दशकपछि ट्रेड युनियनको विकासले राजनीतिक स्वार्थलाई संस्थागत बनायो। यो अवस्थामा निजामती सेवामा गुटबन्दी, भ्रष्टाचार, र कार्यक्षमतामा गिरावट देखिन थाल्यो।

दलगत ट्रेड युनियन भनेको के हो ?
दलगत ट्रेड युनियन भनेको कुनै राजनीतिक दलसँग प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा आबद्ध कर्मचारी संगठन हो। यस्तो युनियनले कर्मचारीको पेशागत अधिकारभन्दा राजनीतिक स्वार्थलाई प्राथमिकता दिन्छ।

नेपालमा दलगत ट्रेड युनियनको प्रभाव
नेपालमा दलगत ट्रेड युनियनले निजामती सेवामा तटस्थता र पारदर्शितामा गम्भीर असर पारेको छ।
१) सरुवा र बढुवामा राजनीतिक हस्तक्षेप: कर्मचारीहरूको सरुवा र बढुवा राजनीतिक पहुँचका आधारमा हुने प्रवृत्ति हावी छ। यसले योग्य र दक्ष कर्मचारीलाई अन्याय गरेको छ।
२) कार्यसम्पादनमा गिरावट:राजनीतिक दबाबका कारण कर्मचारीहरूले आफ्नो पेशागत जिम्मेवारी प्रभावकारी रूपमा पूरा गर्न सक्दैनन्।
३) सेवा प्रवाहमा ढिलासुस्ती : गुटबन्दी र राजनीतिक प्रभावले नागरिकलाई समयमा सेवा प्राप्त गर्न कठिनाइ भएको छ।
४) भ्रष्टाचार र अनियमितता: राजनीतिक संरक्षणले कर्मचारीहरूलाई गैरकानुनी कार्य गर्न प्रोत्साहन दिएको छ।

निजामती सेवामा गुटबन्दी र गम्भीर समस्या
नेपालजस्ता विकासोन्मुख देशहरूमा दलगत ट्रेड युनियनले निजामती सेवामा गुटबन्दी र विभाजन निम्त्याएको छ। यो स्थिति प्रशासनिक प्रक्रियामा पारदर्शिताको अभाव र भ्रष्टाचारको वृद्धि भएको मुख्य कारण हो।

विश्वव्यापी अभ्यासहरू
अमेरिका र जापान
अमेरिकामा संघीय कर्मचारीहरूलाई ट्रेड युनियनमा आबद्ध हुने अधिकार छ, तर उनीहरूलाई हड्ताल गर्न र राजनीतिक दलसँग सहकार्य गर्न निषेध गरिएको छ। जापानमा पनि ट्रेड युनियन तटस्थ छन् र व्यावसायिक दक्षता सुधारमा केन्द्रित छन्।

युरोपका देशहरू
जर्मनी, फ्रान्स, र बेलायतजस्ता देशहरूले निजामती सेवामा ट्रेड युनियनलाई तटस्थ राखेका छन्। जर्मनीमा ट्रेड युनियनले कर्मचारीको पेशागत अधिकारका लागि काम गर्छ तर राजनीतिक हस्तक्षेप अनुमति दिँदैन।

भारत र दक्षिण कोरिया
भारतमा दलगत ट्रेड युनियनको प्रभाव उच्च छ, जसले निजामती सेवामा भ्रष्टाचार र ढिलासुस्ती निम्त्याएको छ। दक्षिण कोरियामा भने ट्रेड युनियनलाई तटस्थ राखिएको छ, जसले दक्षता र पारदर्शितामा सुधार ल्याएको छ।

नेपाल निजामति प्रसासन सुधारका उपायहरू
१) दलगत ट्रेड युनियनको अन्त्य
नेपालले निजामती सेवामा राजनीतिक हस्तक्षेप हटाउन दलगत ट्रेड युनियनलाई निषेध गर्नुपर्छ। यसका लागि कानूनी प्रावधानमार्फत दलगत युनियनमाथि कडा निगरानी गर्नुपर्छ।
२) पारदर्शी मूल्याङ्कन प्रणाली
कर्मचारीहरूको पदोन्नति, सरुवा, र मूल्याङ्कनलाई राजनीतिक पहुँचभन्दा दक्षता र कार्यसम्पादनमा आधारित बनाउनुपर्छ।
३) स्वतन्त्र अधिकारिक ट्रेड युनियनको विकास
व्यावसायिक अधिकार र कर्मचारीहरूको हकहितको संरक्षण गर्ने तटस्थ ट्रेड युनियनलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ।
४)। प्रशासनिक सुधार र प्रविधिको प्रयोग
प्रशासनिक प्रक्रियामा नयाँ प्रविधि र डिजिटल प्रणालीको प्रयोगले पारदर्शिता र कार्यक्षमतामा सुधार ल्याउन मद्दत गर्छ।
५) विश्वव्यापी अभ्यासबाट सिकाइविकसित देशहरूको अभ्यासलाई नेपालमा पनि लागू गर्दै निजामती सेवामा तटस्थता र दक्षता सुधार गर्न सकिन्छ।

अन्त्यमा,
नेपालको निजामती सेवा नागरिकका लागि नीति निर्माण र सेवा प्रवाहको आधार हो। तर, दलगत ट्रेड युनियनको प्रभावले निजामती सेवाको तटस्थता, व्यावसायिकता, र पारदर्शितालाई कमजोर बनाएको छ। इतिहासले देखाएझैं, तटस्थ र दक्ष कर्मचारी व्यवस्थाले मात्र राष्ट्रको प्रशासनिक, सामाजिक, र आर्थिक विकासलाई गति दिन सक्छ।

नेपालले निजामती सेवामा दलगत ट्रेड युनियनको अन्त्य गर्दै तटस्थता, पारदर्शिता र दक्षतामा आधारित प्रणाली विकास गर्नुपर्छ। यसले मात्र नागरिक सेवा प्रवाहलाई गुणस्तरीय र प्रभावकारी बनाउनेछ।अनि मात्र जनताले चाहेको “तटस्थ निजामती सेवा, सुशासनको बलियो आधार।” निजामति प्रशासन प्राप्त हुनेछ ।