हामी सबैकाे संसारन्यूज

एजेन्सी । चीनले गत वर्ष दशकयताकै सबैभन्दा कम आर्थिक वृद्धिदर हासिल गरेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।

आगामी अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पसँगको सम्भावित व्यापार गतिरोधले चीनलाई आगामी केही बर्ष आर्थिक वृद्धिदरमा बृहत्तर विकास गर्न समस्या हुने विश्लेषकहरूले आँकलन गरेका छन् ।

बेइजिङले हालैका महिनाहरूमा आर्थिक मन्दीको मारमा परेका आफ्ना उद्योग र व्यवसायिक फर्महरूलाई सबैभन्दा आक्रामक सहयोगका उपाय अपनाउँदै सहयोग गर्ने घोषणा गरेको छ । अर्थव्यवस्थालाई पुनरुत्थान गर्नको लागी बजार ऋण सङ्कट र सुस्त उपभोक्ता खर्चसहित धेरै क्षेत्रले आर्थिक सङ्कटको सामना चीनले गरेको छ ।

बेइजिङको राष्ट्रिय तथ्याङ्क विभाग (एनबीएस) को आधिकारिक तथ्याङ्कअनुसार सन् २०२३ मा ५.२ प्रतिशत रहेको अर्थतन्त्र गत वर्ष पाँच प्रतिशतले वृद्धि भएको थियो ।

बढ्दो बाह्य दबाब र आन्तरिक कठिनाइका कारण जटिल र गम्भीर वातावरणको सामना गर्दै यो वृद्धि भएको एनबीएसले जनाएको छ । अर्थतन्त्रले अझै पनि ‘कठिनाइ र चुनौती’को सामना गरिरहेको अधिकारीहरूले स्वीकारेका छन् ।

उपभोक्ता भावनाको एक प्रमुख मापक खुद्रा बिक्री ३.५ प्रतिशत बढेको छ । यो सन् २०२३ मा रेकर्ड गरिएको ७.२ प्रतिशतको वृद्धिको तुलनामा व्यापक गिरावट हो ।

तर औद्योगिक उत्पादन भने अघिल्लो वर्षको ४.६ प्रतिशतको तुलनामा वृद्धि भई ५.८ प्रतिशत कायम भएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीका आर्थिक उथलपुथलका वर्षहरूबाहेक चीनको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) वृद्धिदर सन् १९९० यताकै सबैभन्दा कम हो ।

एएफपीले गरेको सर्वेक्षणमा सन् २०२५ मा आर्थिक वृद्धिदर ४.४ प्रतिशतमा झर्ने र सन् २०२६ मा चार प्रतिशतभन्दा तल झर्ने अनुमान विश्लेषकहरूले गरेका छन् ।
चीन अहिलेसम्म महामारीबाट पुनरुत्थान गर्न असफल भएको छ, घरेलु खर्च मन्दीमा फसेको छ ।

तथ्याङ्कले यस हप्ताको सुरुमा दावी गरअनुसार गत वर्ष चीनको निर्यात ऐतिहासिक उच्च तहमा पुगेको थियो ।

देशको विशाल व्यापार अधिशेषमाथि आँधीबेहरीको बादल जम्मा हुनुको अर्थ बेइजिङले कमजोर अर्थव्यवस्थालाई बढावा दिन निर्यातमा भरोसा गर्न सक्षम नहुन सक्छ ।
अर्को हप्ता आफ्नो दोस्रो कार्यकाल सुरु गर्ने अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्पले चीनमाथि कडा प्रतिबन्ध लगाउने चेतावनी दिएका छन् ।

बेइजिङले हालैका महिनाहरूमा अर्थतन्त्रलाई मजबुत बनाउन प्रमुख ब्याज दरहरू कटौती गर्ने, स्थानीय सरकारको ऋणलाई सहज बनाउने र घरायसी सामानहरूको लागि अनुदान कार्यक्रमहरू विस्तार गर्नेजस्ता धेरै उपायहरू अघि सारेको छ ।