हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका सांसद दिलेन्द्रप्रसाद बडूले सरकारी कर्मचारीहरूले पेन्सन र नियुक्तिबापतको सुविधासँगै ‘दोहोरो सुविधा’ लिन नपाउने गरी कानुनी व्यवस्था बनाउने पहललाई गति दिइएको जानकारी गराएका छन् । सोमबार प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिको बैठकमा उनले त्यससम्बन्धी प्रावधान तयार भइसकेको बताएका हुन् ।

उनले भने, ‘हालसम्म धेरै कर्मचारीहरूले निवृत्तिभरणपछि प्राप्त हुने पेन्सन र पुनः सरकारी नियुक्तिबापतको सुविधा दुवै लिइरहेका छन् । तर कानुनी रूपमा कुनै स्पष्ट प्रावधान नभएका कारण दोहोरो तथा तेहोरो सुविधा लिने अवस्था निर्मित भएको थियो । अब उक्त अस्पष्टतालाई हटाउँदै ‘दोहोरो सुविधा लिन नपाउने’ व्यवस्था कानुनमा समावेश गरिएको छ ।’

सांसद बडूले फौजदारी अभियोगमा सजाय पाएका कर्मचारीलाई पेन्सन सुविधाबाट वञ्चित नगर्नुपर्ने पक्षमा समेत जोड दिए । सानोतिनो भ्रष्टाचारजन्य अभियोगमा सजायित भएमा पेन्सन रोक्दा परिवारले पाउने सुविधा समेत प्रभावित भई ‘दोहोरो सजाय’ हुने जोखिम रहने उनको भनाइ छ ।

“सानोतिनो विषयमा पनि कानुनी सजाय हुँदा जेल, मनिटरी नीति वा अन्य नागरिकसरह सजाय मिल्छ । तर पेन्सन जस्तो सामाजिक सहायताबाट परिवार र बच्चा वञ्चित हुनु अन्याय मात्र होइन, दोस्रो पटक सजाय प्राप्त हुने कानुनी विषय समेत उत्पन्न गर्छ । त्यसैले अस्पष्टतालाई हटाएर ‘दोहोरो सुविधा नलिने’ धारालाई स्पष्ट रूपमा कानुनमा लेख्यौँ,” सांसद बडूले भने ।

सांसद बडूले नायव सुब्बाबाट छैँटौँ तहमा र १२ वर्ष सेवा गर्नुहुने कर्मचारीलाई सातौँ तहमा स्वतः बढुवा हुने व्यवस्था कायम रहेकाले कर्मचारीको वृत्ति विकास र बढुवामा कुनै समस्या नरहेको पनि स्पष्ट गरे ।