हामी सबैकाे संसारन्यूज

२३ जेठ, काठमाडौँ । नेपालमा मर्करी (पारो) रसायनको उच्च जोखिममा माझी समुदाय रहेको एउटा अध्ययनले देखाएको छ ।

जनस्वास्थ्य तथा वातावरण प्रवद्र्धन केन्द्रले पोखराको फेवाताल वरपर रहेका माझीलगायतका समुदायमा गरेको अनुसन्धानले उनीहरू उच्च जोखिममा रहेको देखाएको हो ।

विश्व वातावरण दिवसको अवसरमा यहाँ सोमबार आयोजित कार्यक्रममा केन्द्रका कार्यकारी निर्देशक रामचरित्र साहले विश्वव्यापीरुपमा फैलिएको मर्करी प्रदूषण फेवातालको पानीमा अत्याधिक रहेको र त्यहाँको माछा पनि त्यसबाट प्रभावित हुने हुदाँ दैनिक खानामा माछा खाने माझी समुदाय यसवाट उच्च जोखिममा परेको बताउनुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘‘फेवातालका माछा र आश्रित माझी समुदायका २५ देखि ६२ वर्ष उमेर समूहका मानिसको शरीरमा रहेको मर्करी अध्ययन गर्दा १५ जना माझीमध्ये १३ जनामा (८७ प्रतिशत) मा शुन्य दशमलव ५८ पिपिएमभन्दा बढी मर्करी पाइएको छ ।

यो तथ्याङ्कलाई आधार मानि आर्थिक क्षतिको विश्लेषण गर्दा वार्षिकरुपमा करिब रु पाँच करोड ८३ लाख ४४ हजार बराबरको क्षति भइरहेको देखाएको छ । यो भयावह अवस्था हो ।”

मर्करी अत्यन्तै घातक रसायन हो, जसले विशेषगरी गर्भवती हुने उमेरका महिलालाई गम्भीर असर पार्छ । यसबाट गर्भपतन हुने, बच्चाको वृद्धिविकासमा असर पार्ने वा जन्मेको बच्चा अपाङग हुन सक्ने जनाएको छ ।

अध्यक्ष साहका अनुसार मर्करीको सम्र्पकमा आउने मानिसको स्नायु प्रणाली, मिर्गाैला, स्वासप्रश्वास र प्रजनन् प्रणालीमा असर पार्छ । ‘‘ यसले गर्भमा रहेको बच्चाको विकासमा पनि अवरोध पु¥याउनुका साथै अन्य मानिसलाई पनि वृद्धि विकासमा असर पुगी जीवनभरी आर्थिक आर्जन गर्ने क्षमतामा ह्रास ल्याइरहेको छ,’’ उहाँले भन्नुभयो ।

स्वास्थ्य सेवामा प्रयोग हुने मर्करी युक्त उपकरण ( थर्मामिटर, रक्तचाप जाच्ने यन्त्र), दाँतमा भर्ने मर्करी अमल्गम, मूर्तिमा जलप लगाउने व्यवसायी, नक्कली गहना बनाउने , मर्करीयुक्त बल्ब सिएफएल, ट्युवलाइटले पनि जोखिम बढाएको केन्द्रले जनाएको छ ।

मर्करीको असर पहिचान गरी अन्तर्राष्ट्रियस्तरमै मर्करीले मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा पार्ने असर न्युनीकरण गर्ने उद्देश्यले सन् २०१३ को अक्टोवरमा मिनामाता मर्करी महासन्धिको अवधारणा ल्याइएको छ ।

जसमा नेपाललगायत १२८ देशले हस्ताक्षर गरिसकेका छन् भने ५४ देशले अनुमोदन गरी यसै वर्षको साउन ३२ गतेबाट विश्वव्यापी कानुनका रुपमा लागु हुँदैछ । तर नेपालले भने साढे तीन वर्षबाट उक्त अवधारणलाई अनुमोदन गर्न सकेको छैन ।