हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाल वायुसेवा निगमको २ बैशाख, २०७३ को सञ्चालक समितिको बैठकले गरेको निर्णयले दुईवटा वाइडवढी विमान खरिद गर्ने निर्णय विरुद्द अख्तियार दुरूपयोग अनुसन्धान आयोगले विशेष अदालतमा दायर गरेको भ्रष्टाचार मुद्दाको फैसला पश्च्यात चयनमुखी अनुसन्धान अर्थात सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन शब्दले व्यापक चर्चा पाएको छ। के हो चयनमुखी अनुसन्धान अर्थात सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन।आलेखलाई यसैमा केन्द्रीत गर्न खोजिएको छ।

चयनमुखी अनुसन्धान अर्थात सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसनः

राज्यको तर्फबाट कुनै पनि मुद्दा वा घटनाको अनुसन्धान र तत्पश्च्यात अभियोजन गर्दा एकै अपराध, कसूर वा घटनामा कुनै पनि व्यक्ति वा निकायलाई अनुसन्धान, तहकिकात र अभियोजन गर्ने र अर्को व्यक्ति वा निकायलाई अनुसन्धान तथा अभियोजन नगर्ने कार्यलाई चयनमुखी अनुसन्धान अर्थात सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन भनिन्छ।

चयनमुखी अनुसन्धान भनेको सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै कुनै आधारमा कसै उपर भेदभाव नगर्ने, कानूनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान हुनेछन भन्ने संविधान, कानून तथा न्यायको मान्य सिद्धान्तको विपरित कानूनको अनुसन्धान गर्ने, अभियोजन गर्ने र कानूनको व्याख्या गर्ने निकायबाट गरिने भेदभावपूर्ण कारबाहीको प्रक्रिया हो।

विशेष अदालतले गरेको फैसलामा एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नै नगर्ने र कसैलाई गर्ने जस्तो कार्यलाई चयनमुखी दृष्टिकोण अन्तर्गतको कार्य भन्दै यस्तो कार्यले कानून सबैका लागि बरावर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्याउँछ र न्यायप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ भनिएको छ।

यसलाई कानूनको दुरूपयोग, राजनीतिक बदला, दमन भेदभावको हतियार, न्यायको मान्य सिद्धान्त अर्थात समानता विरूद्दको अपराधको रूपमा चित्रण गर्ने गरिन्छ।यो अवधारणा प्रायः नागरिकको समानताको अधिकार, निष्पक्ष कानूनी प्रक्रिया (Due process of law) र अभियोजकको स्वविवेकाधिकारको सीमासँग सम्बन्धित हुन्छ। यो अवधारणाले विशेषतः यस्तो अवस्थालाई जनाउँछ, जब राज्यले कुनै व्यक्तिलाई कानून उल्लंघन गर्ने अरू व्यक्तिहरूको तुलनामा फरक वा विवेकपूर्ण व्यवहार गर्दै अभियोजन गर्छ।

चयनमुखी अभियोजनको सन्दर्भमा अदालती व्याख्याः

अमेरीकाः वाइटे विरुद्द युनाइटेड स्टेट्स, ४७० यु. यस. ५९८ (१९८५) को मुद्दामा युद्दको विरोधमा बोल्नेहरूलाई मात्र अभियोजन लगाइएको आरोपका सम्बन्धमा अमेरीकी अदालतबाट अभियोजन सम्बन्धमा विवेकाधिकारलाई सिमित नगरिएको तर संविधानको उल्लंघन भएमा न्यायिक पुनरावलोकन गर्न सकिन्छ भनिएको छ।

युनाइटेड स्टेट्स विरूद्ध आर्मस्ट्रङ्ग, ५१७, यु. यस. ४५६ (१९९६) को मुद्दामा काला जाती अर्थात अफ्रिकीमुलका अमेरीकीहरूलाई बढी मात्रामा अभियोजन गरिने (रेसिकली सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन)  भनिएको सन्दर्भमा अभियोजन पक्षको चयनमा विभेद देखाउन गम्भिर प्रमाण आवश्यक हुन्छ, तथ्याङ्कले मात्र आरोप पुष्टि हुन सक्दैन भनेको छ।

Yick Wo v. Hopkins, 118 u.s 356 (1886) को मुद्दामा चिनियाँ मूलका व्यापारीमाथि मात्र यो नियम लागु गरिएको भनिएकोमा यदि कानून तटस्थ भएपनि यसको कार्यान्वयन पक्ष विभेदकारी भयो भने त्यो असंवैधानिक हुन्छ भनिएको छ।

बेलायतः बेलायतमा चयनमुखी अभियोजनका सन्दर्भमा अदालतहरूले खासगरी मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८ को धारा १४ मा भएको भेदभाव गर्न नपाइने व्यवस्था र मानव अधिकार सम्बन्धि युरोपियन कन्भेन्सन अन्तर्गत रही हेर्ने गरेको पाइन्छ।

R (on the application of preety) v. Director of public prosecutions (2002) 1 AC 800 को मुद्दामा अभियोजन गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा निष्पक्षता र मानव अधिकारको ख्याल नगरी विवेक प्रयोग गरिएको भन्ने आरोप उपर अदालतले निर्णय Director of prosecutions को विवेकाधिकारभित्र पर्ने विषय हो भनी व्याख्या गर्दै मानव अधिकार उल्लंघनका विषयमा भने समीक्षा गर्न सकिन्छ भनेको छ।

R v. Commissioner of police of the metropolis, ex parte Blackburn (no. 2) 1968 को मुद्दामा मुद्दा नचलाउने प्रहरीको निर्णयमा अदालतले अभियोजन नगर्ने निर्णय गर्दा निर्णयको पारदर्शीता र औचित्यता हुन पर्ने र त्यो नदेखिएमा अदालतको व्याख्याको विषय बन्न सक्छ भनिएको छ।

भारतः Sheonandan Paswan v. State of Bihar (1987) AIR 877,Sc को मुद्दामा अभियोजन सुरू गर्न राज्यले विवेकाधिकार प्रयोग गर्दा समान व्यवहार नगरिएको आरोपमाथि अदालतले अभियोजन सुरू गर्ने वा नगर्ने निर्णयमा सरकारको विवेकाधिकार हुन्छ तर त्यो मनपरी, दुर्भावनायुक्त वा भेदभावपूर्ण हुनुहुदैन भनेको छ।

Suresh Chand jain v. State of Madhya Pardesh (2001) भएको मुद्दामा एउटै घटनामा  एक जना विरुद्द जाहेरी दर्ता नगरिएको तर त्यसै कसूरमा अन्य व्यक्तिहरू उपर सजिलै प्रक्रिया सुरू गरिएको भन्ने आरोपमा अदालतले अनुसन्धान वा अभियोजन प्रक्रिया निष्पक्ष हुनुपर्छ। यदि कसैलाई मात्र लक्षित गरिएको छ भने त्यो सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन मानिन सक्छ भनेको छ।

Subramanian Swami v. CBI (2005) को भ्रष्टाचार मुद्दामा विशेष समूहलाई मात्र राजनीतिक प्रेरणा र चयनमुखी अभियोजनका कारबाही गरिएको भनी आरोप लगाइएको छ।

अमेरीकी अदालतले अभियोजनमा स्वविवेकाधिकार रहेको तर त्यो संविधान, कानून र प्रमाणले ग्राह्य हुनपर्ने, भारतमा स्वविवेकाधिकारलाई स्वीकार गरिएको तर स्वविवेकाधिकारको प्रयोगमा विभेद भए अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने र बेलायतमा निर्णयमा स्वायत्तता रहेको तर मानवधिकार उल्लंघन भए अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने व्याख्या भएको देखिन्छ।

नेपालः जित कुमारी पंगेनी न्यौपाने विरूद्द नेपाल सरकार समेत भएको रिट निवेदनको फैसला गर्दै तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश केदारप्रसाद गिरीसमेत भएको इजलासबाट “ अपराध, अपराधिक कार्य गरे वापत हुने भएकाले कर्ताको हैसियतको भिन्नताले सजायमा कमी गर्ने हो भने संविधानले अंगिकार गरेको समानताको सिद्धान्तको बर्खिलाप गरेको हुन जाने” भनिएको छ।

चयनमुखी अभियोजनका सम्बन्धमा विधिशास्त्रीय मान्यताः

सबै नागरिक कानूनको नजरमा समान हुन्छन। सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै कुनै आधारमा कसैउपर भेदभाव नगर्ने भन्ने विधिशास्त्रीय मान्यतामा चयनमुखी अभियोजनको सिद्धान्त अडिएको छ।यसले न्याय, समानता र निष्पक्षताका आधारभूत सिद्धान्तका आधारमा चयनमुखी अभियोजनलाई अस्वीकार्य गर्छ।यस सिद्धान्तको मुख्य मान्यता भनेको जहाँ अभियोजन पक्षले व्यक्ति विशेषलाई निसाना बनाउँछ त्यहाँ प्राकृतिक न्याय र निष्पक्ष प्रक्रियाको उल्लंघन हुन्छ भन्ने हो।यसले एकातिर अभियोजन पक्षको स्वविवेकात्मक अधिकारमाथि सिमा लगाउँछ भने अर्कोतिर राजनीतिक वा वैचारिक प्रतिसोधका विरूद्ध न्यायालय, संसद र मिडियालाई समेत सजग र सचेत बनाउँछ।

वाइडवढी खरिद सम्बन्धमा विशेष अदालतको फैसलामा उठेका केहि सवालहरूः

एउटै कार्यमा संलग्न कसैलाई अभियोजन नगर्ने र कसैलाई अभियोजन गर्नेजस्तो चयनमुखी अभियोजन (सेलेक्टिभ प्रोसिक्यूसन) दृष्टिकोण अवलम्वन गरिएको देखिन्छ।चयनमुखी अभियोजन गर्नु समानता न्यायको सिद्धान्तविरूद्द हुन्छ।यस्तो कार्यले कानून सबैका लागि बरावर हो भन्ने भावनामा आघात पुर्‌याउँछ र न्यायपालिकाप्रतिको विश्वास कमजोर बनाउँछ।

प्रेम कुमार राई नेतृत्वको सञ्चालक समितिको निर्णयको निरन्तरता अनुसार विमान खरिदको प्रक्रिया टुंगिएको भन्दै विशेष अदालतले खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित वाइडवढी खरिद भएकोमा सबै भुक्तानीलाई बिगो नबनाएकोमा प्रश्न गरेको छ।

फैसलाको विधिशास्त्रीय मान्यताः

फैसला संविधान, कानून र न्यायका मान्य सिद्धान्तहरूप्रति सचेत र प्रतिवद्ध छ। फैसलामार्फत न्यायाधिशहरूले फैसलामा फैसलाको अन्तराष्ट्रिय व्यक्तित्व देखाउन सफल हुनुभएको छ।विधिशास्त्रीय रूपमा फैसलालाई हेर्दा, सबै नागरिक कानूनको नजरमा समान हुन्छन। सामान्य कानूनको प्रयोगमा उत्पत्ति, धर्म, वर्ण, जात, जाति, लिंग, आर्थिक अवस्था, भाषा, क्षेत्र, वैचारिक अवस्था वा यस्तै कुनै आधारमा कसै उपर भेदभाव नगर्ने मानव अधिकार सम्बन्धि विश्वव्यापी घोषणापत्र, १९४८, सामाजिक तथा राजनीतिक अधिकारसम्बन्धि अन्तराष्ट्रिय अनुवन्ध, मानव अधिकार सम्बन्धि युरोपेली अनुवन्धदेखि विभिन्न क्षेत्रिय अनुवन्धहरू, नेपालको संविधान, कानून र न्यायका अन्य सिद्धान्तको पालना र पालनाप्रतिको प्रतिवद्दताको खाँचो फैसलामा खोजिएको छ, सोधिएको छ।विधिशास्त्रमा न्याय, समानता र निष्पक्षताका लागि न्यायिक परीक्षण,  संवैधानिक ग्यारेण्टी र प्रशासनिक जवाफदेहिता अपरिहार्य हुने सन्दर्भमा प्रेम कुमार राई नेतृत्वको सञ्चालक समितिको निर्णयको निरन्तरता अनुसार विमान खरिदको प्रक्रिया टुंगिएको भन्दै विशेष अदालतले खरिद ऐन तथा नियमावली विपरित वाइडवढी खरिद भएकोमा सबै भुक्तानीलाई बिगो नबनाएकोमा प्रश्न गरेको छ।यो वर्तमानमा अभियोजन पक्ष वा तत्कालिन निर्णयकर्तालाई कानूनी पत्र वा नैतिकताको प्रश्न वा सूझाव के हुने ?

समग्रमा, यो विशेष अदालतबाट भएको सुरू तहको फैसला हो। फैसलाको अन्तिम किनारा त लागेको छैन।सम्मानित सर्वोच्च अदालतबाट थप व्याख्या हुने नै छ।फैसलाले अभियोजनको स्वविवेकभित्र स्वेच्छा हुदैन भनी न्यायिक समानताका लागि अभियोजनकर्तालाई सचेत गराएको छ।अभियोजनमा स्वविवेकाधिकार रहेको हुन्छ तर त्यो संविधान, कानून र प्रमाणले ग्राह्तालाई स्वीकार गरेको हुनपर्छ, स्वविवेकाधिकारको प्रयोगमा विभेद भए अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्छ र निर्णयमा स्वायत्तता रहेको भन्ने अर्थभित्र मानवधिकार उल्लंघनताको विषय समेटिन नसक्ने तथा मानव अधिकारको रुक्षाको लागि भए पनि अदालतले हस्तक्षेप गर्न सक्ने वित्रिशास्त्रीय मान्यतालाई फैसलाले पच्छाएको देखिन्छ।फैसलाले पक्कै पनि बहसको बाटो खोलेको छ।