प्रेमलकुमार खनाल
नेपालमा संघीय शासन प्रणालीलाई लागू गर्न नेपालको विशिष्टता अनुरुप बहुभाषा, बहुधर्म,बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको हुदा तीन तहको सरकार र संसदको गठन भएको हो।
तर संघीयता खर्चिलो भएको सर्वत्र गुनासो छ। यसो भन्दा हिजोको संरचना संग तुलना गरेर प्रदेशमा व्यवस्था भएको संसद र प्रदेश सरकारमा भएको खर्च ठीक छ भनेर प्रदेशको संरचनाको विध्यमान व्यवस्थाको पक्ष पोषण गरेको पाइन्छ । तर प्रदेशका नाममा संघ (केन्द्र)का सबै मान, सम्मान र सुविधाको नक्कल गरियो। अनावश्यक सांसद संख्या कायम गरियो। प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र पिच्छे मन्त्रीहरु हुन पाउने गरि प्रदेश मन्त्रालयहरुको संख्या व्यवस्था गरियो । यो जनस्तरमा पाच्य भएको छैन। जनताले नै नरुचाएको प्रणाली ठीक हुदैन । फेरि संघ सरकारले प्रदेशलाई प्रशासनिक अधिकार हस्तान्तरण नगरेका कारण पनि प्रदेश सरकारहरु कामयावी हुन सकेनन् । यसो भनेर बहुभाषा, बहुधर्म, बहुसांस्कृतिक मुलुक भएको प्रदेश संरचना अनावश्यक हुन्छ भन्ने होइन।
संघीय शासन प्रणाली ३ तहकै भए पनि खास गरि संघ, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा निम्नानुसार सुधार गर्न सकिन्छ ।
१) प्रदेशमा मुख्य मन्त्रीको मात्रै जनताबाट प्रत्यक्ष निर्वाचन गर्ने र प्रदेशका मुख्य मन्त्रीको अध्यक्षतामा प्रदेश परिषद गठन गर्ने। प्रदेश प्रमुखको सट्टामा प्रदेश मुख्य सचिवलाई परिचालन गर्ने ।
२) संघका (केन्द्रका) सांसदहरू नै प्रदेशको पदेन सांसद रहेको प्रदेस परिषद गठन गर्ने ।
३) शान्ति सुरक्षा र विकास निर्माणका लागि विज्ञहरु रहेको ४/५ वटा सम्म विषयगत प्रदेश विकास प्राधिकरण गठन गर्ने, प्राधिकरणको नेतृत्व सचिव स्तरका प्राविधिक कर्मचारीले गर्ने र नेतृत्व मुख्य सचिवले गर्ने, यस्तै पालिकाहरुमा पनि विज्ञहरु रहेको विकास प्राधिकरण गठन गर्ने ।
४) प्रदेश अन्तर्गत आवश्यक नीति, नियम,योजना, बजेट प्रदेस परिषदबाट तर्जुमा गरि लागू गर्ने
५) प्रदेशमा अनुगमन आयोग गठन गर्ने र पालिकाहरुका काममा सहयोग ,समन्वय र अनुगमन गर्ने ।
६) यसो गर्दा तत् प्रदेशको भौगोलिक, जातीय ,सांस्कृतिक विकास गर्ने आधार तयार हुनेछ ।
७) यसो गर्दा अहिले प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तहमा भई रहेको ९० प्रतिशत रकम र संघमा पनि खर्च कटौती हुनेछ र यसबाट झन्डै २र३ खर्व रकम बचत हुनेछ भनेर विज्ञहरु बताउदछन।
८) जिल्ला विकास समन्वय समिति हटाउने ।
९) यस्तै हालको पालिकाहरुलाई ५०० मा सीमित गर्ने ।
१०) पालिकामा आर्थिक लेखा परिक्षण आयोग गठन गर्ने र सभामा रिपोर्ट पेश गर्ने ।
११) पालिकामा उपप्रमुखको सट्टामा स्थानीय अदालत गठन गर्ने ।
११) संघीयता भनेको ३ तहको सरकार मात्रै होइन,सार्वजनिक संस्थानहरुको सेवा पनि विकेन्द्रीत गरेर पालिका तह सम्म पुर्याउनुपर्छ ।
सार्वजनिक संस्थानहरु मध्ये जनतालाई प्रत्यक्ष सेवा पुर्याउने : कृषि सामाग्री, खाध्य तथा व्यापारी कम्पनी, दुग्ध विकास संस्थान, साझा यातायात, नेपाल ओैषधी लिमिटेडलाई पुनसंरचना गरेर यिनको संरचना र सेवा सबै पालिकामा शाखा वा डिपो खडा गरेर सेवा प्रवाह गर्ने। यी संस्थानको पुनसंरचना गर्न पुनसंरचना ऐन जारी गर्ने, पुनसंरचनाका लागि आवश्यक पर्ने शेयर पूंजी सेवा प्राप्त गर्ने पालिकाहरुबाट वार्षिक गाउँ पालिकाको हकमा १ करोड र नगरपालिकाको हकमा ३ -५ करोडका दरले ५ वर्ष सम्म लगानी गर्ने गरि पुनसंरचना कोषमा लगानी गर्ने र ५ वटै संस्थानलाइ कोषबाट प्राप्त पूंजीबाट पुनसंरचनामा लगानी गर्ने ।
१२) संस्थानहरुको पुनसंरचना भए संगै गाउँका किसानले आफ्नै पालिकामा मल, विउ प्राप्त गर्नेछन् । यस्तै किसानले आफूूले उत्पादन गरेको खाध्य वस्तु खाध्य कम्पनीमा विक्रि गर्नेछन । यस्तै दुग्ध किसानले आफ्नै गाउँ घरमा नै उचित मूल्यका साथ दूध विक्रि गर्नेछन। यस्तै मोटरेवल सबै पालिका सम्म साझा यातायातको वस सेवा प्राप्त हुनेछ । पुनसंरचना भए पछि सरकारले घोषणा गरेको ९० प्रकारका ओैषधीहरु नेपाल ओैषधी लिमिटेडले उत्पादन गरेर हरेक पालिकाका स्वास्थ्य चौकी मार्फत वितरण गर्नेछ।
१३) संघमा (केन्द्रमा) एक आपसमा गाभेर बढीमा ११ मन्त्रालयमा सीमित गर्ने ।
१४) कर्मचारी व्यवस्थापन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा १५, ५ र ८० प्रतिशत कायम गर्ने , गाउँमा राजपत्रांकित प्रथम श्रेणीका अधिकृत, विज्ञहरु सहित कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने ।
१५) इ- गभरनेन्स तीनवटै तहमा अनिवार्य रुपमा लागू गर्ने ।
वि.सं.२०८२ असोज ३० बिहीवार १६:१२ मा प्रकाशित
