हामी सबैकाे संसारन्यूज

मुसहर समुदायको बारेमा मैले पहिलोपटक सन् १९९० को दशकतिर सुनेको थिएँ। गरिबी, विपन्नता, भोक र विभेदका सबै रूपको पीडा बोक्दै बाँच्न बाध्य समुदाय। उनीहरूको जीवन-भोगाइ सुन्दा नै मन भारी हुन्थ्यो। अशिक्षा, कुपोषण र पराधीनताले ग्रस्त जीवन, जसलाई विकासे भाषामा ‘सिमान्तकृत’ भन्दछौँ, तर मुसहर समुदाय त त्यो सिमानाभन्दा पनि तल ‘सिमान्तकृत भित्रकै तन्नम सिमान्तकृत’ नागरिकका प्रतिनिधि हुन्।

मुसहरहरूले बोकिरहेको पीडा कुनै व्यक्तिको व्यक्तिगत कष्ट मात्र होइन; यो पुस्तौँदेखि हस्तान्तरण हुँदै आएको संरचनागत बहिष्करणको सिलसिलेवार परिणाम हो। समाज र राज्य दुवैबाट पटक-पटक ठगिएको, वाचा धेरै तर व्यवहार न्यून प्राप्त भएको समुदाय।

राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय गैससका कागजातमा ‘राइट होल्डर’ भनेर पहिलो प्राथमिकतामा राखिएको समुदाय। सरकारका नीति तथा योजनामा ‘दलित समुदाय’का रूपमा देखाइने समुदाय। उत्थानका लागि गैससले शहरका तारे होटलहरूमा गर्ने सेमिनार र गोष्ठीका एक प्रमुख पात्र। युरोप र अमेरिकाबाट आउने विज्ञहरूले विज्ञता देखाउने ‘हट’ विषय। विकासका सिद्धान्त र चिल्ला प्रतिवेदन तयार गर्न परामर्शदाताहरूलाई अवसर दिने समुदाय। मानवियताका नाममा आफ्नै लागि रोजगार सिर्जना गरी परिवार पाल्न सहयोग गर्नेहरू। राजनीतिक दलका चुनावी घोषणापत्रका मसला, सरकारी बैठक तथा नीति एवं कार्यक्रममा राखिने विषयवस्तु। तर वास्तविक जीवनमा उही पुरानै अँध्यारो यथार्थमा कैद समुदाय।

‘सिनो बहिष्कार’ आन्दोलनदेखि नै मुसहर समुदायप्रति चासो राख्दै आएको म अहिले पनि उनीहरूको वास्तविकता देखेर झसङ्ग पर्छु। केही दिनअघि पूर्वी नेपालको तराई क्षेत्रमा बसोबास गर्ने मुसहर महिलासँग प्रत्यक्ष अन्तरक्रिया गर्ने मौका पाएँ। सिराहा, धनुषा र महोत्तरीका अधिकारकर्मी महिलासँगको त्यो भेट केवल संवाद थिएन; त्यो त मानवता र चेतनालाई पुनः झट्का दिने क्षण थियो।

उनीहरूको समस्या केवल आर्थिक सीमितता होइन; यो वर्ग, जात, धर्म, भौगोलिक दूरी, भूमिहीनता र राज्यको संरचनागत असफलताको संयुक्त परिणाम हो। मुसहर समुदायको वर्तमान सामाजिक-आर्थिक अवस्था नेपालको संविधानले परिकल्पना गरेको “समानता, सामाजिक न्याय र समाजवाद उन्मुख राज्य” का आदर्शसँग ठट्टा गरेजस्तै लाग्छ। आफ्नो तलब-भत्ता आफैं तोक्ने र भट्टी–होटलमा सपथ खानेहरूले नदेखेको समुदाय।

पूर्वी तराईका मुसहरहरू पुस्तौँदेखि भोक, ऋण, बेरोजगारी, अशिक्षा र भूमिहीनताको जटिल जालमा फसिरहेका छन्। दैनिक ज्याला नपाए भोकै सुत्नुपर्छ; ज्याला पाए पनि असमान पारिश्रमिक स्वीकार्नैपर्ने बाध्यता छ। भोकले उनीहरूलाई धनी घरानाको कठोर काम, अपमान, जोखिमपूर्ण श्रम र शोषण- सबैसँग सम्झौता गर्न बाध्य बनाएको छ। धेरै ठाउँमा उनीहरू अहिले पनि मजदुरीका नाममा ऋण-दासत्वजस्तै अवस्थाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन्।

समाजवादको वाचा गर्ने संविधान छ, तर पेटभरि खान नपाउनेहरूको लागि “अधिकार” भन्दा “बाँच्ने संघर्ष” नै मुख्य सत्य बन्छ। साँझ-बिहानको छाक टार्न र एकमुट्टी सास धान्न जीवनको लक्ष्य भएका समुदाय। त्यसैले मुसहर समुदायमा भोक र गरिबी केवल आर्थिक अवस्था होइन, यो त उनीहरूलाई हरेक दिन धकेलिरहने अदृश्य शक्ति हो, जसले उनीहरूलाई असमानता, अपमान र कठोर सम्झौतामा बाध्य बनाइरहन्छ।

तराईमा ‘मुसहर’ भन्ने नाम आफैंमा मिथक र पूर्वाग्रहले भरिएको छ- “मुसा मार्ने”, “सीनो खाने”, “स्पर्श अशुद्ध हुने।” यी शब्दहरू केवल सामाजिक कथा होइनन्; यी धर्मको नाममा र शक्तिको संरचनाले निर्माण गरेका अनौपचारिक तर गहिरो रूपमा कार्यान्वित नियमहरू हुन्।

भूमिहीनताले उनीहरूलाई बारम्बार बेचिने श्रमिक बनायो। कसैको खेत जोत्न, कसैको घर बनाउन, कसैको बाटो सफा गर्न, कसैको ढल खन्न। तर आफ्नै जग्गा छैन। भूमि वितरणका सरकारी घोषणा वर्षौँदेखि सुनिन्छन्, तर मुसहर बस्तीमा पुग्दा देखिन्छ- भूमिविनाको जीवनले सबै कुरा अस्थायी बनाइदिन्छ: घर अस्थायी, रोजगारी अस्थायी, पहिचान अस्थायी, र जीवन नै अस्थायी। भूमि बिना बाँच्नु उधारो जीवन बाँच्नु बराबर हो। भूमिविना घर छैन, सुरक्षा छैन, पहिचान छैन। नेपालको नक्सामा, जग्गा अभिलेखमा, वा राज्यका निर्णयमा उनीहरूको अस्तित्व प्रायः अदृश्यजस्तै हुन्छ। तराईको मलिलो जमिन मुसहरका हातले जोतेर उत्पादन हुन्छ, तर त्यही अन्न मुसहरका बालबालिकाले पेटभरि खान पाउँदैनन्।

मुसहर समुदायको अर्को गम्भीर पीडा जातीय विभेद हो। कतिपय अवस्थामा यो प्रत्यक्ष देखिन्छ—चियापसलमा एउटै गिलास नदिने, विद्यालयमा छेउमा बसाल्ने, घरभित्र छिर्न नदिने। तर सबैभन्दा कठोर विभेद त्यो हो, जुन बोलिँदैन, अदृश्य तर पीडादायिक। समाजले मुसहरहरूलाई ‘नीच’ दर्जामा राखिदिएको छ। राजनीतिमा उनीहरूको संख्या महत्त्वपूर्ण छ तर आवाज शक्ति–केन्द्रसम्म पुग्दैन। दलहरूले ‘दलित मतदाता’ भनेर चिन्ह लगाउँछन् तर दलितभित्र पनि मुसहर समुदाय नेतृत्वबाट टाढै राखिन्छ। जातीय विभेद ज्ञान, चेतना र कानुनको उपस्थितिमा पनि अडिग रहन्छ, किनकि संरचनाले नै भन्छ- “तिमी तलकै हो।” यस कारण मुसहर समुदायका बालिकामाथि हुने बलात्कार धेरैजसो “लाख–दुई लाख दिएर मिलाइने मुद्दा” बन्न पुग्छ।

समुदायभित्रका बालिका र महिलाहरूको पीडा अझ बढी गहिरो र दर्दनाक छ। पुरुष–प्रधान हाम्रो समाजमा उनीहरू फेरि-फेरि दोहोऱ्याइने पीडितताको जीवन्त उदाहरण हुन्—मुसहर महिला। दाइजो प्रथा, बालविवाह, अनमेल (बेमेल) विवाह, घरेलु हिंसा, सामाजिक अपहेलना र आर्थिक निर्भरता—यी सबैले उनीहरूको जीवनलाई अझ कठिन बनाइदिन्छ। मुसहर समुदायकी महिलाहरू दोहोरो शोषण भोग्छन्: जातीय विभेदका कारण समाजले थिच्छ, र लैंगिक असमानताका कारण आफ्नै घर–परिवारले पनि पछाडि पार्छ।

हामी मानव अधिकारका विश्वव्यापी सिद्धान्तको चर्चा गर्छौँ, तर मुसहर समुदायका बालकको जन्मदर्ता लिन पनि महाभारतजस्तै संघर्ष गर्नुपर्छ। आफ्नै जन्मभूमिमा अनागरिक भै बाँच्न बाध्य हुन्छन्। अधिकारमा आधारित विकासको चर्चा गर्दा मुसहर समुदायको स्वास्थ्य, शिक्षा र रोजगारी अझै कसैको दया वा अनुग्रहमा निर्भर छ।

मुसहर बस्तीमा कुपोषण त्यति नै सामान्य छ, जति सामान्य छ चिलिम, जुठो पानी र अव्यवस्थित जीवन। गरिबी उनीहरूको व्यक्तिगत कमजोरी होइन; यो राज्यको प्रणालीगत विफलता, भूमिहीनता र श्रम-शोषणले सिर्जना गरेको परिणाम हो।

नेपालको संविधानले समानता, सामाजिक न्याय, समृद्धि र समाजवादको स्पष्ट परिकल्पना गरेको छ। संविधान भन्छ- कुनै पनि नागरिक भेदभावमा परिने छैन। आवास, शिक्षा, स्वास्थ्य र रोजगारी राज्यको दायित्व हो। दलित समुदायको उत्थानले राष्ट्रलाई न्यायपूर्ण बनाउँछ। तर मुसहर समुदायको वास्तविकता संविधानका पानाभन्दा धेरै फरक छ। संविधानले दिएको आश्वासन आदर्श हो; मुसहरको जीवन त्यो आदर्शसम्म नपुगेको त छँदैछ, नजिक पनि पुगेको छैन।

मुसहर समुदाय केवल ‘गरिब समूह’ होइन; यो नेपालको लोकतन्त्र, समाजवाद र नागरिकता सम्बन्धी वाचा कहाँ-कहाँ चुँडिन्छ भनेर देखाउने जीवित प्रमाण हो। जबसम्म मुसहर बस्तीमा जन्मिएको बालकले कुपोषण देख्दैन- कक्षाकोठा देख्दछ, भेदभाव होइन- सम्मान पाउँदछ, भूमिहीनता होइन- सुरक्षा पाउँदछ, तबमात्र लोकतन्त्र र समाजवाद कागजी आदर्शबाट व्यवहारमा आउँदछ।

उनीहरूले प्रतिरोध गर्न सिकेका छन्, एकीकृत हुन सिकेका छन्, अधिकार माग्न उठ्न सिकेका छन्। मैले भेटेका सिराहा, धनुषा र महोत्तरीका मुसहर महिलाहरू त्यसकै प्रमाण थिए। उनीहरूको आवाज दृढ थियो-“हाम्रोलाई कोही उद्धार गर्न आउँदैन, हामी आफैं उठ्छौँ।” यही चेतना भविष्यको सबैभन्दा ठूलो सम्भावना हो। तर त्यो आवाज मसिनो छ, झिनो छ, किनकि भोको पेटबाट चर्को आवाज आउँदैन।

राज्य र सरोकारवालाले आफ्नो दायित्व इमानदारीपूर्वक पूरा गर्नैपर्छ। मुसहर परिवारलाई सुरक्षित आवासीय जमिन उपलब्ध गराउने नीति तत्काल कार्यान्वयन गर्नुपर्छ। शिक्षामा समावेशीकरण गर्दै मुसहर बालबालिकाका लागि विद्यालय भोजन कार्यक्रम, छात्रवृत्ति, विशेष सहयोग तथा शिक्षक-समवेदनशील प्रशिक्षण अनिवार्य हुनुपर्छ। स्वास्थ्य-सेवाको पहुँच विस्तार गर्दै प्रभावकारी बिमा योजना, बस्ती-केन्द्रित मोबाइल स्वास्थ्य सेवा तथा मातृ–शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम अविलम्ब सञ्चालन गर्नुपर्छ। सामाजिक सुरक्षा अन्तर्गत वृद्ध, एकल महिला, अपाङ्गता भत्ताजस्तै लक्षित “दलित–मुसहर भत्ता योजना” लागू गर्नुपर्छ। राजनीतिक प्रतिनिधित्वमा स्थानीय तहमा मुसहर आरक्षण वा लक्षित प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्छ। श्रम अधिकारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्दै निर्माण तथा कृषि जस्ता अनौपचारिक मजदुरी क्षेत्रमा न्यूनतम ज्याला सुनिश्चित गर्नुपर्छ। मुसहर समुदायका परम्परागत सीपको संरक्षण तथा उनीहरूको सीप-क्षमता विस्तार गरी बजारअनुकूल नयाँ योग्यता विकासमार्फत रोजगारको ग्यारेन्टी गर्नुपर्छ।

नेपाल तब मात्र सफल राष्ट्र बन्न सक्छ जब सबैभन्दा पछाडि परेका नागरिक अघि बढ्छन्। मुसहर समुदाय उठ्दा- नेपाल उठ्छ। संविधान अर्थपूर्ण बन्छ। समाजवाद कागजबाट जीवनतिर उत्रन्छ।

Bottom of Form