back
CTIZAN AD

नाडाका सुझावमा ऐन संशोधन गरी सहजीकरण गर्ने मन्त्री लम्सालको प्रतिबद्धता

वि.सं.२०८३ असार ३ बुधवार

237 

shares

काठमाडौँ । नेपाल अटोमोबाइल्स डिलर्स एसोसिएसन (नाडा) का अध्यक्ष सुरेन्द्रकुमार उप्रेतीको नेतृत्वमा गएको प्रतिनिधिमण्डलले आज पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका मन्त्री सुनिल लम्सालसँग भेट गरी अटोमोबाइल क्षेत्रसँग सम्बन्धित विविध विषयमा विस्तृत छलफल गरेको छ।

भेटका क्रममा मन्त्री लम्सालले नाडाबाट प्रस्तुत गरिएका जायज सुझावप्रति सरकार सकारात्मक रहेको उल्लेख गर्दै आवश्यक परे ऐन संशोधनमार्फत समेत सहजीकरण गरिने आश्वासन दिएका छन्।

छलफलमा नाडाका अध्यक्ष उप्रेतीले अटोमोबाइल व्यवसायले भोगिरहेका विभिन्न समस्या तथा समाधानका उपायहरू प्रस्तुत गरेका थिए। उनले हाल सरकारले व्यावसायिक प्रयोजनका सवारी साधनको दर्ता रोक्का गरेको अवस्थामा एलसी खोलिसकिएका तथा नेपालतर्फ ढुवानी प्रक्रियामा रहेका सवारी साधनको दर्ता फुकुवा गर्नुपर्ने माग राखेका थिए।

त्यसैगरी, चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत हेभी इक्विपमेन्ट्स तथा मेसिनरी सामग्रीमा समेत मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाइएको व्यवस्थाप्रति पुनर्विचार गर्न सरकारलाई आग्रह गरिएको थियो। नाडाले भन्सार विभाग र यातायात व्यवस्था विभागबीच डिजिटल एकीकरण गरी आयातित सवारी साधनको विवरण स्वचालित रूपमा आदान–प्रदान हुने व्यवस्था लागू गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औंल्याएको छ।

छलफलमा भन्सार तथा यातायात प्रणाली एकीकृत भएपछि डिलरको नाममा सवारी दर्ता गर्नुपर्ने बाध्यता हटाई सरकारी पोर्टलबाट जारी हुने अस्थायी स्व–घोषणा नम्बरमार्फत सवारी साधन सञ्चालन तथा स्थानान्तरण गर्न सकिने व्यवस्था गर्नुपर्ने विषयमा समेत जोड दिइएको थियो। साथै डेटा साझेदारी प्रणाली तथा डिजिटल प्रमाणीकरण प्रक्रियासम्बन्धी स्पष्ट कार्यविधि निर्माण गर्नुपर्ने माग पनि नाडाले अघि सारेको छ।

नयाँ मोटर वाहन तथा यातायात व्यवस्थापन ऐनको वर्तमान अवस्था, कार्यान्वयन समयसीमा तथा उक्त प्रक्रियामा नाडाको भूमिका र संलग्नताबारे स्पष्टता हुनुपर्ने, सवारी साधन आयात नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने तथा व्यवसायीहरूले भोगिरहेका व्यावहारिक समस्याको समाधान गरिनुपर्ने विषयमा समेत छलफल केन्द्रित रहेको थियो।

यस्तै, मन्त्रालयले गठन गर्ने तयारी गरेको यातायात प्राधिकरणमा नाडाको प्रतिनिधित्व सुनिश्चित गर्नुपर्ने तथा सवारी कर बिक्रीपश्चात मात्र लाग्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने माग पनि नाडाले राखेको जनाएको छ।

छलफलमा उद्योग सचिव कृष्णबहादुर राउत, पूर्वाधार विकास सचिव गोपालप्रसाद सिग्देल, भन्सार विभागका महानिर्देशक श्यामप्रसाद भण्डारी तथा यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रोशन ज्ञवालीको उपस्थिति रहेको थियो।

त्यसैगरी, नाडाका वरिष्ठ सल्लाहकार राजनबाबु श्रेष्ठ, महासचिव मिलनबाबु मल्ल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य नवराज भुसाल, केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा व्यावसायिक सवारी साधन समितिका सभापति विमल साह र केन्द्रीय कार्यसमिति सदस्य तथा वातावरण समितिका सभापति पहेश पालले समेत आ–आफ्ना धारणा राखेका थिए।

 

वि.सं.२०८३ असार ३ बुधवार १६:४८ मा प्रकाशित

यस्तो छ- आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति

यस्तो छ- आर्थिक वर्ष २०८३/८४ को मौद्रिक नीति

काठमाडौं। नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २५...

दुई भारतीय पक्राउ

दुई भारतीय पक्राउ

उदयपुर (गाईघाट) । उदयपुरगढी गाउँपालिकाबाट सुनको गहना सफा गरिदिने भन्दै...

सिटिजन्स बैंकद्वारा दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि ब्रेल शैक्षिक सामग्री सहयोग

सिटिजन्स बैंकद्वारा दृष्टिविहीन बालबालिकाका लागि ब्रेल शैक्षिक सामग्री सहयोग

काठमाडांै । सिटिजन्स बैंक इन्टरनेसनल लिमिटेडले संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व कार्यक्रम...

भरतपुर अस्पताललाई ९२ करोड बढी भुक्तानी

भरतपुर अस्पताललाई ९२ करोड बढी भुक्तानी

चितवन । भरतपुर अस्पतालले रु ९२ करोड ३६ लाख ४२...

नेप्से परिसूचक २४ दशमलव ५७ अङ्कले बढ्यो

नेप्से परिसूचक २४ दशमलव ५७ अङ्कले बढ्यो

काठमाडौँ । धितोपत्र बजारमा सेयर कारोबार मापक नेप्से परिसूचक आज...

धुर्बेले उजाडेको परिवारको दुःखको घडीमा अभिभावक बन्यो महानगर

धुर्बेले उजाडेको परिवारको दुःखको घडीमा अभिभावक बन्यो महानगर

भरतपुर। जङ्गली हात्तीको आक्रमणले एउटा परिवारको खुसी सधैंका लागि खोसिएको...