हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । सरकारले सरकारी सेवाबाट अवकाश लिएर निवृत्तिभरण (पेन्सन) वा उपदान प्राप्त गरिरहेका कर्मचारीलाई अब करार सेवामा निरन्तरता नदिने निर्णय गरेको छ। यो व्यवस्था २०८३ साउन १ गतेदेखि लागू भएको छ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय र सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले सबै सरकारी निकायलाई परिपत्र जारी गर्दै कुनै पनि सरकारी सेवाबाट अवकाश प्राप्त गरी हाल करारमा कार्यरत रहेका पेन्सनभोगी कर्मचारीलाई सेवा निरन्तरता नदिन निर्देशन दिएका हुन्।

मन्त्रालयका शाखा अधिकृत सजिव नेपाल को हस्ताक्षरसहित जारी परिपत्रमा पेन्सन वा उपदान प्राप्त गरिरहेका करार कर्मचारीलाई नियमानुसार सेवा समाप्त गरी बिदाइ गर्न सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिइएको छ।

यद्यपि, पेन्सन वा उपदान नपाउने तर हाल करारमा कार्यरत कर्मचारीहरूको हकमा भने अर्को व्यवस्था नभएसम्म सम्बन्धित निकायमै करार सम्झौता नवीकरण गरी ‘पुल’ मा राखिने व्यवस्था गरिएको छ। यस्ता कर्मचारीको एकीकृत विवरण सम्बन्धित मन्त्रालयले अद्यावधिक गर्ने जनाइएको छ।

सरकारको यो निर्णयसँगै अवकाशपछि पुनः करार सेवामा कार्यरत रहेका सयौं कर्मचारी प्रत्यक्ष प्रभावित हुने भएका छन्। सरकारले यस व्यवस्थामार्फत सार्वजनिक सेवामा अवसरको समान वितरण, जनशक्ति व्यवस्थापनमा पारदर्शिता तथा नयाँ जनशक्तिलाई अवसर प्रदान गर्ने उद्देश्य राखेको सरकारी अधिकारीहरूको भनाइ छ।

यसअघि विभिन्न मन्त्रालय, विभाग, आयोग तथा स्थानीय तहमा अवकाश प्राप्त कर्मचारीलाई करारमा नियुक्त गर्ने अभ्यास रहँदै आएको थियो। नयाँ निर्णय लागू भएसँगै यस्तो व्यवस्था अन्त्य हुने भएको छ।