हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नयाँ आर्थिक वर्ष २०८३/८४ आजदेखि औपचारिक रूपमा सुरु भएसँगै सरकारले घोषणा गरेको सरकारी कर्मचारीको २१ प्रतिशत तलब वृद्धि पनि कार्यान्वयनमा आएको छ। नयाँ बजेट लागू भएसँगै संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सरकारी कर्मचारीहरूले बढेको तलब पाउने भएका छन्।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि २१ खर्ब २४ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट सार्वजनिक गरेको थियो। सोही बजेटमा गरिएको व्यवस्थाअनुसार आजदेखि सरकारी कर्मचारीहरूको आधारभूत तलबमा २१ प्रतिशत वृद्धि लागू भएको हो।

नयाँ व्यवस्थापछि अब न्यूनतम तलब करिब ४० हजार रुपैयाँदेखि सुरु हुने भएको छ भने उच्च तहका कर्मचारीहरूको मासिक तलब १ लाख रुपैयाँभन्दा माथि पुग्नेछ। तलब वृद्धिसँगै विभिन्न तहका कर्मचारीहरूको ग्रेड, महँगी भत्ता तथा अन्य सेवा–सुविधामा समेत प्रभाव पर्ने अपेक्षा गरिएको छ।

सरकारले बढ्दो महँगी, कर्मचारीको मनोबल वृद्धि, सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई प्रभावकारी बनाउने तथा कर्मचारीलाई आर्थिक रूपमा राहत दिने उद्देश्यले तलब वृद्धि गरिएको जनाएको छ। पछिल्ला केही वर्षदेखि कर्मचारी संगठनहरूले महँगीअनुसार तलब समायोजन गर्न सरकारसँग निरन्तर माग गर्दै आएका थिए।

तलब वृद्धिको निर्णयप्रति मिश्रित प्रतिक्रिया देखिएको छ। कर्मचारी संगठनहरूले यसलाई स्वागत गर्दै महँगीको चाप केही हदसम्म कम हुने विश्वास व्यक्त गरेका छन्। तर अर्थशास्त्रीहरूले उत्पादनशीलता र सेवा प्रवाहमा सुधार नगरी तलब मात्र बढाउँदा राज्यको चालु खर्च अझ बढ्न सक्ने र वित्तीय व्यवस्थापनमा दबाब पर्न सक्ने टिप्पणी गरेका छन्।

सरकारको तलब वृद्धिले सरकारी कर्मचारी तथा उनीहरूका परिवारलाई प्रत्यक्ष लाभ पुग्ने अपेक्षा गरिएको छ।