हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । गृह मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८३/८४ का लागि वार्षिक विकास कार्यक्रम सार्वजनिक गर्दै आन्तरिक सुरक्षा सुदृढीकरण, विपद् व्यवस्थापन, सीमा सुरक्षा, नागरिक सेवा तथा प्रहरी पूर्वाधार विकासलाई प्रमुख प्राथमिकतामा राखेको छ । नीति, योजना, अनुगमन तथा मूल्यांकन महाशाखाले सार्वजनिक गरेको कार्यक्रमअनुसार मन्त्रालय र मातहतका निकायका लागि एक अर्ब सात करोड ९५ लाख २८ हजार रुपैयाँ बराबरको बजेट विनियोजन गरिएको छ।

महाशाखाद्वारा जारी गरिएको यस कार्यक्रमले देशको आन्तरिक सुरक्षा प्रणालीलाई सुदृढ र प्रविधिमैत्री बनाउँदै नागरिक सेवालाई डिजिटल रूपान्तरण गर्ने लक्ष्य राखेको छ।चालू आर्थिक वर्षको बजेट तथा नीति कार्यक्रमलाई कार्यरूप दिन मन्त्रालयले सुरक्षा पूर्वाधार निर्माण, डिजिटल प्रणालीको विकास, र विपद् जोखिम न्यूनीकरण जस्ता क्षेत्रलाई समेटेर एकीकृत योजना ल्याएको हो।

कुल बजेटमध्ये ८९ करोड ८३ लाख ९६ हजार रुपैयाँ चालु खर्च र १८ करोड ११ लाख ३२ हजार रुपैयाँ मात्र पुँजीगत खर्च छुट्याइएको छ। अर्थात् कुल बजेटको करिब ८३ प्रतिशत चालुतर्फ र १७ प्रतिशत मात्रै विकास तथा पूर्वाधार निर्माणमा खर्च हुने देखिन्छ।

बजेटको अधिकांश हिस्सा नेपाल सरकारबाट व्यहोर्ने व्यवस्था गरिएको छ भने राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको भवन निर्माणका लागि भारत सरकारको नगद अनुदानसमेत समावेश गरिएको छ । सार्वजनिक कार्यक्रम अनुसार नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी बल र राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागको संस्थागत क्षमता अभिवृद्धिलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ। राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठानलगायतका महत्त्वपूर्ण सुरक्षा पूर्वाधारहरूको निर्माण कार्यलाई तीव्रता दिइनेछ।

बढ्दो डिजिटल चुनौतीलाई मध्यनजर गर्दै मन्त्रालयले साइबर अपराध नियन्त्रणका लागि आवश्यक आधुनिक प्रविधि भित्र्याउने र दक्ष जनशक्ति विकास गर्ने विशेष कार्यक्रम अघि सारेको छ। यसका साथै, सीमा सुरक्षा र अध्यागमन व्यवस्थापनलाई थप प्रभावकारी र प्रविधिमैत्री बनाइने प्रतिवद्धता जनाइएको छ।

वार्षिक कार्यक्रमले विपद् व्यवस्थापनलाई पनि विशेष प्राथमिकता दिएको छ । प्राकृतिक तथा गैर(प्राकृतिक विपद्‌को सामना गर्न राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणको संस्थागत क्षमता वृद्धि गरिनेछ। बाढी, पहिरो जस्ता जलमौसमजन्य जोखिमको पूर्वसूचना प्रणालीलाई थप प्रभावकारी बनाउन आधुनिक प्रविधि विस्तार गरिने उल्लेख छ।
जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालयमार्फत आगलागी नियन्त्रण, क्षति न्यूनीकरण, अग्नि नियन्त्रणसम्बन्धी तालिम तथा उद्धार क्षमताको विकासका कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ । विशेष गरी सहरी तथा ग्रामीण क्षेत्रमा हुने आगलागी नियन्त्रणका लागि जुद्ध वारुण यन्त्र कार्यालयमार्फत सेवा विस्तार गर्ने र उद्धार क्षमता बढाउने कार्यक्रम समावेश गरिएको छ।

मन्त्रालयले नागरिकता, व्यक्तिगत घटना दर्ता (जन्म, मृत्यु, विवाह, बसाइँसराइ, सम्बन्धविच्छेद) र अन्य प्रशासनिक सेवाहरूको पूर्ण डिजिटल रूपान्तरणलाई अघि बढाउने भएको छ। स्थानीय तहहरूमा व्यवस्था गरिएका एमआईएस अपरेटर र फिल्ड सहायकमार्फत घटना दर्ता तथा सामाजिक सुरक्षा भत्ता वितरण प्रणालीलाई थप पारदर्शी, सुदृढ र प्रभावकारी बनाइने योजना छ। एमआईएस अपरेटर र फिल्ड सहायकको पारिश्रमिकका लागि संघीय सरकारले लागत साझेदारीअन्तर्गत ३७ करोड ६५ लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने व्यवस्था गरिएको छ ।

शान्ति सुरक्षा कायम राख्न र विपद् व्यवस्थापनलाई तल्लो तहसम्म प्रभावकारी बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको समन्वयलाई थप सुदृढ बनाइनेछ। यसका लागि ूसमुदाय–प्रहरी साझेदारीू कार्यक्रमलाई देशैभरि गुणात्मक रूपमा विस्तार गरिनेछ। सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई छिटो, छरितो, पारदर्शी र नागरिकमैत्री बनाउन प्रशासनिक सुधारका कामलाई निरन्तरता दिइने पुस्तिकामा उल्लेख छ।

त्यस्तै मन्त्रालयले विकास आयोजनाहरूको कार्यान्वयनमा हुने ढिलासुस्ती र असार मसान्तमा मात्र हतारमा खर्च गर्ने परिपाटीलाई कडाइका साथ अन्त्य गर्ने रणनीति लिएको छ। यसका लागि प्रत्येक आयोजनाको मासिक नगद योजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गरिनेछ। डिजिटल प्रोग्रेस ट्र्याकिङ प्रणालीमार्फत मन्त्रालयले केन्द्रीय तहबाटै आयोजनाहरूको अनुगमन गर्ने संयन्त्र तयार पारेको छ।