हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाल विद्युत प्राधिकरणले विद्युत सेवामा मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) कार्यान्वयनका क्रममा देखिएका कानुनी तथा प्राविधिक अन्योलबारे आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक स्पष्टिकरण मागेको छ।

प्राधिकरणका कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक दीर्घायु कुमार श्रेष्ठले हस्ताक्षर गरेको साउन ८ गतेको पत्रमार्फत आर्थिक ऐन, २०८३ अनुसार विद्युत शक्तिमा भ्याट लागू भएपछि व्यवहारमा देखिएका दुई महत्वपूर्ण विषयमा विभागको धारणा मागिएको हो।

प्राधिकरणका अनुसार मिति २०८३ साउन १ गतेदेखि मूल्य अभिवृद्धि करमा दर्ता भएपछि कर बिजक जारी गर्ने क्रममा केही विषयमा द्विविधा उत्पन्न भएको छ।

पहिलो, मासिक रिडिङका आधारमा बिलिङ गरिने भएकाले असार महिनामा खपत भएको विद्युतको बिल साउन १ गते वा त्यसपछि जारी भएमा त्यसमा भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा विभागसँग स्पष्टिकरण मागिएको छ।

दोस्रो, प्राधिकरणको स्वीकृत ट्यारिफ अनुसार लाग्ने न्यूनतम चार्ज तथा डिमान्ड चार्जमा पनि भ्याट लाग्ने वा नलाग्ने भन्ने विषयमा स्पष्ट धारणा दिन आग्रह गरिएको छ। प्राधिकरणले साउन १ गतेदेखि जारी गरिएका कर बिजकमा यी शीर्षकमा समेत भ्याट समावेश गरिएको उल्लेख गर्दै त्यसको कानुनी आधारबारे विभागको निर्णय मागेको हो।

आर्थिक ऐन, २०८३ मार्फत विद्युत शक्तिलाई भ्याटको दायरामा ल्याइएपछि विद्युत महसुल निर्धारण र कर कार्यान्वयनका विषयमा उपभोक्ता तथा सरोकारवालाबीच विभिन्न जिज्ञासा उठिरहेका बेला प्राधिकरणले आन्तरिक राजस्व विभागसँग औपचारिक स्पष्टिकरण मागेको हो।