हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । काठमाडौंको जमल क्षेत्रमा वर्षायाममा बारम्बार हुने डुबानको मुख्य कारण ढल निकास प्रणालीको अपर्याप्त क्षमता रहेको प्राविधिक अध्ययनले देखाएको छ। स्थलगत निरीक्षणपछि तयार भइरहेको प्राविधिक प्रतिवेदनले विभिन्न दिशाबाट ठूलो परिमाणमा आउने पानी साँघुरो निकास प्रणालीका कारण बाहिर जान नसक्दा जमल डुब्ने निष्कर्ष निकालेको हो।

जमल डुबानको कारण पहिचान गर्न शुक्रबार काठमाडौं महानगरपालिकाको विपद् व्यवस्थापन विभागको नेतृत्वमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण, सडक विभाग, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेड (केयूकेएल), आयोजना कार्यान्वयन निर्देशनालय, सार्वजनिक निर्माण विभाग, महानगर प्रहरी तथा स्थानीय बासिन्दासहितको टोलीले स्थलगत निरीक्षण गरेको थियो।

काठमाडौं महानगरपालिकाकी कार्यवाहक प्रमुख सुनिता डंगोलले सम्बन्धित निकायलाई तत्काल संयुक्त प्राविधिक अध्ययन गरी प्रतिवेदन पेश गर्न निर्देशन दिएपछि टोलीले जमल क्षेत्रको ढल प्रणालीको निरीक्षण गरेको हो।

विकास निर्माण र सुविधा वितरणका काम गर्ने सरकारी कार्यालयका अधिकारीहरुको साे टोलीले चार दिशाबाट ठूलो परिमाणमा आउने वर्षाको पानी र ढल एकै स्थानमा जम्मा हुने भए पनि त्यसको निकासका लागि पर्याप्त क्षमता भएको पाइप नभएकाले जमल डुब्ने गरेको निष्कर्ष निकालेको हो।

प्राविधिक टोलीका अनुसार जमल क्षेत्रमा ज्याठातर्फबाट ६० सेन्टिमिटर, निर्वाचन आयोगतर्फबाट ९० सेन्टिमिटर, येल्लो प्यागोडातर्फबाट ४५ सेन्टिमिटर तथा जनप्रशासन क्याम्पसतर्फबाट २० सेन्टिमिटर व्यासका ढलमार्फत पानी जम्मा हुन्छ। यसरी चारैतर्फबाट कुल २१५ सेन्टिमिटर व्यास बराबर क्षमताको पानी एकै स्थानमा आइपुग्ने भए पनि त्यसको निकासका लागि केवल ६० सेन्टिमिटर व्यासको पाइप मात्र रहेको पाइएको छ।

डिभिजन सडक कार्यालय काठमाडौंकी इञ्जिनियर श्रीयंका रौनियारका अनुसार सतहको पानीसहित ठूलो मात्रामा आउने बहावलाई ६० सेन्टिमिटर व्यासको निकास पाइपले धान्न नसक्ने भएकाले वर्षा तीव्र हुँदा पानी जमेर डुबान हुने गरेको हो। पानीको आगमन र निकास क्षमताबीच ठूलो असन्तुलन भएकाले समस्या वर्षेनी दोहोरिने गरेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।

प्राविधिक प्रतिवेदनले जमल क्षेत्रमा दीर्घकालीन समाधानका लागि ढल निकास प्रणालीको क्षमता विस्तार, संरचनागत सुधार तथा वर्षाको पानी व्यवस्थापन प्रणालीलाई पुनः डिजाइन गर्नुपर्ने आवश्यकता औंल्याएको छ। सम्बन्धित निकायले प्रतिवेदनका आधारमा आवश्यक सुधारका योजना अघि बढाउने तयारी गरेको जनाएको छ।