हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । जग्गाको हदबन्दीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्थाका कारण काठमाडौं उपत्यकासहित देशका विभिन्न क्षेत्रमा करिब २ हजार घर, फ्ल्याट तथा घडेरीको स्वामित्व हस्तान्तरण (पास) रोकिएको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघले जनाएको छ।

महासंघले सोमबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै रियल स्टेट कम्पनीहरूले विकास गरेका तथा बिक्रीका लागि सम्झौता भइसकेका सम्पत्तिसमेत कानुनी अड्चनका कारण खरिदकर्ताको नाममा हस्तान्तरण हुन नसकेको जनाएको हो।

महासंघका पूर्वअध्यक्ष भेषराज लोहनीका अनुसार २०७६ सालमा भू–अभिलेख सूचना व्यवस्थापन प्रणाली (अनलाइन सिस्टम) लागू भएपछि तोकिएको हदभन्दा बढी देखिने जग्गाको कारोबार प्रणालीबाटै रोकिँदा समस्या सिर्जना भएको हो।

उनका अनुसार २०७६ सालअघि मालपोत कार्यालयबाट रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दी नलाग्ने अभ्यासअनुसार एउटै लिखतमा ५० रोपनीसम्म जग्गा खरिद–बिक्री हुने गरेको थियो। तर अनलाइन प्रणाली लागू भएपछि हदभन्दा बढी देखिने जग्गाको स्वामित्व हस्तान्तरण प्रक्रिया रोकिँदै आएको व्यवसायीको भनाइ छ।

यसका कारण बैना दिइसकेका तथा सम्पत्तिको पूरा रकम भुक्तानी गरिसकेका खरिदकर्ता आफ्नो नाममा सम्पत्ति पास नहुँदा समस्यामा परेका छन्। अर्कोतर्फ परियोजनामा लगानी गरेका व्यवसायीहरू बैंक ऋणको ब्याज तिर्न बाध्य भइरहेका छन्।

लोहनीका अनुसार २५ देखि ३० वटा कम्पनीका करिब ५ हजार युनिटमध्ये करिब २ हजार युनिट बिक्री वा बैना भइसके पनि पास हुन बाँकी अवस्थामा छन्।

समयमै सम्पत्ति हस्तान्तरण गर्न नसक्दा खरिदकर्ताबाट उजुरी पर्न सक्ने र व्यवसायीमाथि ठगीको आरोपमा कानुनी कारबाही तथा हिरासतमा पर्ने जोखिमसमेत बढेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

३० वर्ष पुरानो ‘सिई कन्स्ट्रक्सन’ पनि प्रभावित

हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्थाको प्रभाव सिई कन्स्ट्रक्सन प्रालि जस्ता स्थापित निर्माण तथा रियल स्टेट कम्पनीमा समेत परेको व्यवसायीहरूले बताएका छन्।

३० वर्षदेखि निर्माण तथा पूर्वाधार क्षेत्रमा सक्रिय सिई कन्स्ट्रक्सनले काठमाडौंसहित देशका विभिन्न स्थानमा ठूला आयोजना सञ्चालन गर्दै आएको छ। कम्पनीले विभिन्न जोइन्ट भेन्चरमार्फत दर्जनौँ परियोजनामा काम गरिरहेको जनाएको छ।

व्यवसायीहरूका अनुसार यस्ता कम्पनीले निर्माण गरेका घर तथा अपार्टमेन्टसमेत कानुनी प्रक्रियाका कारण सहज रूपमा बिक्री तथा हस्तान्तरण हुन नसक्दा अर्बौं रुपैयाँ बराबरको पुँजी रोकिएको छ। यसले राज्यले प्राप्त गर्ने राजस्वमा समेत असर पारिरहेको उनीहरूको दाबी छ।

भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा १२(ग) को उपदफा १ मा हदबन्दी छुट पाएका उद्योग, प्रतिष्ठान वा कम्पनीले जग्गा बिक्री–वितरण वा हक हस्तान्तरण गर्न नपाउने व्यवस्था रहेको छ। यही व्यवस्थाका कारण व्यापारिक प्रयोजनका लागि जग्गा खरिद गरी घर तथा अपार्टमेन्ट निर्माण गरेर बिक्री गर्ने रियल स्टेट कम्पनीसमेत प्रभावित भएको महासंघको भनाइ छ।

हदबन्दीसम्बन्धी व्यवस्था संशोधन गर्न माग

महासंघका अध्यक्ष विष्णुप्रसाद घिमिरेले काठमाडौं उपत्यका विकास प्राधिकरणबाट स्वीकृति लिएर व्यवस्थित रूपमा व्यवसाय सञ्चालन गरिरहेका रियल स्टेट कम्पनीलाई हदबन्दीको समस्याबाट बाहिर राख्ने गरी भूमिसम्बन्धी ऐन तत्काल संशोधन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्।

महासंघले निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवास तथा अपार्टमेन्ट सहज रूपमा बिक्री तथा हस्तान्तरण गर्न पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने र हदबन्दीका कारण रोकिएका जग्गा कारोबार खुला गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ।

त्यस्तै, भू–उपयोग नियमावलीमा पटकपटक भएका संशोधनले कित्ताकाट प्रक्रियामा अन्योल सिर्जना गरेको भन्दै जग्गा दर्ता र कित्ताकाटलाई स्थायी रूपमा सहज बनाउनुपर्ने मागसमेत महासंघले गरेको छ।

‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ माग

महासंघले रियल स्टेट क्षेत्रलाई व्यवस्थित बनाउन छरिएर रहेका भूमि सम्बन्धी कानुनलाई एकीकृत गरी ‘एकीकृत भूमि संहिता’ र ‘एकीकृत सहरी विकास ऐन’ जारी गर्नुपर्ने सुझाव दिएको छ।

त्यस्तै, प्लानिङ परमिट प्रणालीलाई सरल बनाउँदै एकद्वार प्रणालीबाट अनुमति दिने व्यवस्था गर्न तथा निजी क्षेत्रलाई समेत ल्यान्ड पुलिङ र हाउस पुलिङ सञ्चालन गर्ने अधिकार दिनुपर्ने महासंघको माग छ।

बैंकिङ, कर र मौद्रिक नीतिमा सुधारको माग

रियल स्टेट क्षेत्रलाई पुनर्जीवित गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्थामार्फत आवास तथा रियल स्टेट परियोजनामा लगानी गर्न सहज वातावरण बनाउनुपर्ने महासंघले जनाएको छ।

घरजग्गा खरिदकर्तालाई व्यक्तिगत ग्यारेन्टीका आधारमा ऋण उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्नुपर्ने, घर तथा अपार्टमेन्ट खरिदमा लाग्ने पुँजीगत लाभकर, मूल्य अभिवृद्धि करलगायत करसम्बन्धी व्यवस्थालाई पुनरावलोकन गरी व्यावहारिक बनाउनुपर्ने माग पनि महासंघले गरेको छ।

‘रियल स्टेट पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउन माग

महासंघले सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकसँग समन्वय गरी रियल स्टेट क्षेत्रका लागि विशेष ‘पुनरुत्थान प्याकेज’ ल्याउन माग गरेको छ।

निर्माण सम्पन्न भइसकेका आवासीय परियोजनाको बिक्री तथा हस्तान्तरणमा देखिएका कानुनी र प्रशासनिक अवरोध तत्काल हटाउनुपर्ने महासंघको भनाइ छ।

नियामकीय सुधार, लगानीमैत्री वातावरण, सहज कर्जा प्रवाह, कर संरचनाको पुनरावलोकन तथा जग्गा प्रशासनलाई सरल बनाउन सके रियल स्टेट क्षेत्र पुनः आर्थिक गतिविधिको प्रमुख आधार बन्न सक्ने महासंघले जनाएको छ।