हामी सबैकाे संसारन्यूज

नेपाल र चीनबीचको भोटेकोशी बाढीको भूराजनीति एउटा अत्यन्तै संवेदनशील, समसामयिक र बहुआयामिक सवाल हो । हिमालय क्षेत्रमा आउने प्राकृतिक विपद्हरू केवल वातावरणीय समस्या मात्र नभई दुई देशबीचको राजनीतिक, आर्थिक र रणनीतिक सम्बन्धसँग कसरी जोडिन्छन् भन्ने कुरा भोटेकोशी बाढीले स्पष्ट पार्छ । भोटेकोशी बाढीले नेपाल र चीनको भूराजनीतिमा गम्भीर प्रभाव पारेको छ । यसको मूल कारण हिमनदी टुट्नु, जुल्मातिर बाढीको उत्पत्ति हुनु हो । यसले नेपालका आबादी र जीविकामा गम्भीर क्षति पु¥याएको छ। आपतकालीन भूराजनीतिक सिद्धान्तले आपत्कालीन घटनालाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय संबन्धमा उपयोग गर्ने विचार राख्छ । नेपालमा यसका फाइदा छन् सहयोग, सम्पर्क विकास; तर नोकसान पनि छन् सीमा विवाद, सुरक्षा चिन्ता आदि ।यसको विस्तार र सीमाहरू सीमित छन् । व्यवस्थापनका लागि सहयोगी सम्झौता, वैज्ञानिक आँकडा साझेदारी र सुरक्षा योजना आवश्यक छन् । अनुभवले देखाएको छ कि दुई देशबिच आपसी समझदारी र सहयोग नै उत्तम उपाय हो । वैज्ञानिक अध्ययन अनुसार लाङटाङ लिरुङ हिमालको उत्तरपट्टिको चुचुरोभन्दा केही तलबाट हिउँको ठुलो हिस्सा चोइटिएर झरेपछि उच्च वेगको हिमबाढी सिर्जना भएको तथ्य पुष्टि हुन आएको छ । हिम अध्यता डा. रिजनभक्त कायस्थका अनुसार नेपालमा महाविपत्ति ल्याउने गरी ४५० वर्षपछि आएको यो सबैभन्दा ठुलो हिमबाढी हो । पदिल्लो तथ्याङ्क अनुसार जम्मा ७२४ शव फेला पारिएको छ ।

सम्पर्कविहीन हुनेको संख्या प्रहरी रेकर्डमा ४४ सय ७२ पुगेकोमा ३६ सय ८६ नेपाली र ७८८ विदेशी रहेका छन् । रेकर्डबाहिर पनि कैयौँ बेपत्ता भएको अनुमान गरिएको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सञ्चालन गरेको उद्धार अनुरोध पोर्टलमा सात हजार ८४८ जना सम्पर्कविहीन रहेको विवरण उल्लेख छ । जुन विवरण प्रमाणित भने भइनसकेको कार्यालयले जनाएको छ । राष्ट्रिय विपत् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणले भने करिब दुई हजार पाँच सय सम्पर्कविहीन भएको भनेर विवरण सार्वजनिक गरेको छ ।

१.बाढीको उत्पत्ति
यस विषयको विस्तृत विश्लेषण निम्नानुसार छः
१.१ बाढीको उत्पत्ति र पृष्ठभूमिः भोटेकोशी (तिब्बतमा ‘ल्हेन्दे खोला’ भनिने) नदीको उत्पत्ति चीनको तिब्बत स्वायत्त क्षेत्रबाट हुन्छ र यो बग्दै नेपाल प्रवेश गर्छ । भोटेकोशी बाढीको मुख्य कारणहरू यस प्रकार छन्ः

प्राकृतिक कारणः तिब्बती पठार र हिमालय क्षेत्रमा हिमपहिरो, हिमताल विष्फोटन, र अचानक हुने अत्यधिक वर्षा नै यसको मुख्य कारण हो । हालै (अगस्ट २६, २०२६ मा) पनि तिब्बत क्षेत्रमा आएको विशाल हिमपहिरोका कारण नदी थुनिएर अचानक भीषण बाढी आएको थियो । तर अन्तर्राष्ट्रिय अध्यताहरूले रसुवागढीको विनाशकारी बाढीलाई जलवायु परिवर्तनका कारण हिमाल तीव्र गतिमा पग्लिँदा उत्पन्न भएको बताएका छन् । लाङटाङ लिरुङबाट हिउँको ढिस्का खसेपछि ढुंगा, माटो र रुखसहितको बाढी आएको बताउँदै विज्ञहरूले नेपालका हिमाली क्षेत्रमा यस्ता विपद्को जोखिम बढ्दै गएको छ । जोखिमयुक्त क्षेत्रमा पूर्वाधार निर्माण रोक्दै प्रभावकारी पूर्वसूचना प्रणाली, उद्धार मार्ग र स्थानीयस्तरमा चेतावनीसम्बन्धी पर्याप्त सूचना समयमै संप्रेशण गर्नु पर्ने देखिन्छ ।

मानवीय तथा पूर्वाधारजन्य कारणः चीनले तिब्बती क्षेत्र (विशेष गरी केरुङ र जिलोङ पोर्ट आसपास) मा गरिरहेको तीव्र र ठूला पूर्वाधार निर्माण (सडक, सुरुङ, रेलवे र जलविद्युत) का कारण त्यहाँको कमजोर भूबनोट थप अस्थिर बनेको र यसले विपद्को गतिलाई बढाएको भूगर्भविद्हरूको तर्क छ।

१.२ जीवन र जीविकोपार्जनमा परेको प्रभावः बाढीका कारण नेपाल र चीन दुवैतर्फ ठूलो संख्यामा मानवीय क्षति भएको छ। सयौं मानिसहरू बेपत्ता हुने र रैथाने नागरिकका साथै विदेशी पर्यटक समेत यसको चपेटामा पर्ने गरेका छन् । नेपाल–चीन जोड्ने मुख्य व्यापारिक नाका र मितेरी पुल तथा पासङ ल्हामु राजमार्ग क्षतिग्रस्त हुँदा दुई देशबीचको व्यापार ठप्प भएको छ। अरवौं रुपैयाँ बराबरका सामान र गाडीहरू बाढीले बगाएको छ।सीमा क्षेत्रमा संचालित जलविद्युत आयोजनाहरू ध्वस्त हुँदा नेपालको राष्ट्रिय प्रसारण लाइनमा विद्युत संकट पैदा भएको छ।तटीय क्षेत्रका खेतीयोग्य जमिन र बस्तीहरू बगाउँदा हजारौं परिवार सुकुम्वासी र थातथलोबाट विस्थापित हुनुपर्ने अवस्था आएको छ।

२.विपद् भूराजनीतिक सिद्धान्त
विपद् भूराजनीतिले प्राकृतिक विपद्हरू कसरी अन्तर्राष्ट्रिय राजनीति, सीमा सुरक्षा र शक्ति सन्तुलनको माध्यम बन्छन् भन्ने कुराको व्याख्या गर्छ । वातावरणीय संकटले राजनीतिक सीमाना बुझ्दैन । सीमापार वातावरणीय अन्तरनिर्भरता रहेको हुन्छ । माथिल्लो तटीय देश (चीन) को गतिविधि वा त्यहाँ हुने प्राकृतिक परिवर्तनको सिधा असर तल्लो तटीय देश नेपालमा पर्छ । कतिपय अवस्थामा माथिल्लो तटीय देशले जलवायू र बाढी सम्बन्धी तथ्याङ्क समयमै उपलब्ध नगराउँदा यसलाई राजनीतिक बार्गेनिङ वा रणनीतिक दाउपेचको रूपमा हेरिन्छ।विपद्को समयमा छिमेकी वा विश्वशक्तिहरू जस्तै भारत, अमेरिका, चीनले राहत र उद्धारको नाममा आफ्नो प्रभाव बढाउन खोज्छन् । विपद् राहत सामग्री अनुदान र वितरण गर्ने क्रममा आफ्नो देशको भूराजनीतिक स्वार्थ हेरिएको हुन सक्छ ।

३.भोटेकोशी बाढीको जलवायु र भूवैज्ञानिक कारण
जलवायु (जलतटीय) कारणहरूः भोटेकोशी नदीको उद्गम स्थलमा रहेका हिमनद तालहरूको बाँध टुटेर अचानक ठूलो मात्रामा पानी बग्नु सबैभन्दा प्रमुख जलवायुजन्य कारण हो । हिमाली क्षेत्रको तापक्रम बढ्दै जाँदा हिमनदहरू पग्लिने क्रम तीव्र हुँदा तालहरूको पानीको मात्रा बढेर बाँध कमजोर हुन्छ । हिमाली क्षेत्रमा हुने मनसुनजन्य अत्यधिक वर्षाले पानीको सतह अचानक बढ्छ, जसले बाढीको जोखिम बढाउँछ । विश्वव्यापी तापक्रम वृद्धिले हिमनदीको पग्लिने दर बढाएको छ ।

भूवैज्ञानिक कारणहरूः नेपाल हिमालयको सक्रिय भूकम्पीय क्षेत्रमा पर्छ । सन् २०१५ को गोरखा भूकम्पले हिमनदी तालको संरचना कमजोर बनाएको थियो । हिमालको उकालो, माटो र चट्टानको अस्थिर संरचनाले भूमि धसिएर पानीको प्रवाहमा अवरोध उत्पन्न गरेर अचानक बाढी आउन सक्छ ।

तालको बाँधको निर्माण सामग्रीः हिमनदी तालको बाँध प्रायः हिउँ, बरफ र ढीला मोरेन (लेदो) बाट बनेको हुन्छ, जुन कमजोर र भरपूर चलायमानहुन्छ ।

४.चीन र नेपालको बाढी सहयोगमा के बाधाहरू छन् ?
चीन र नेपालबीच बाढी सहयोगमा केही महत्त्वपूर्ण बाधाहरू छन् । यी विभिन्न सन्दर्भमा व्याख्या गर्न सकिन्छः

राजनीतिक र कूटनीतिक बाधाहरूः चीन र नेपालबीच केही सीमा क्षेत्रमा विवाद छ, जसले बाढी व्यवस्थापनका लागि संयुक्त कार्यमा जटिलता ल्याउँछ । चीनको आर्थिक मद्दत र प्रभाव विस्तारलाई नेपालका केही छिमेकी राष्ट्रहरूले शंकाको दृष्टिले हेर्छन्, जसले खुला सहयोगमा अवरोध पु¥याउँछ ।

प्राविधिक र सूचना साझेदारीका बाधाहरूः बाढीको पूर्वानुमानका लागि माथिल्लो तट (चीनतर्फ) को तत्कालीन मौसम र जलस्तर डेटा आवश्यक हुन्छ, तर यस्तो सूचना साझेदारी नियमित रूपमा नहुनुले समयमै चेतावनी दिन कठिन बनाउँछ। दुवै देशको मौसम र हाइड्रोलोजिकल निगरानी प्रणालीको क्षमता र प्रविधि फरक–फरक हुन्छ ।

संरचनागत र भौगोलिक बाधाहरूः हिमाली क्षेत्रको दुर्गम भूगोलले निगरानी उपकरण स्थापना र मर्मत गर्न कठिनाइ सिर्जना गर्छ । नदीको किनारमा सुरक्षा संरचनाहरू (बाँध, ब्यारेज) को कमी वा तिनको समन्वय नहुनुले बाढीको असर बढाउँछ ।

कानुनी र संस्थागत बाधाहरूः दुई देशबीच बाढी व्यवस्थापन सम्बन्धी औपचारिक सम्झौताहरू कागजमा भए पनि व्यवहारमा लागू गर्न सक्रिय संस्थागत संयन्त्र अपुग छ। संयुक्त परियोजनाहरूका लागि बजेट विनियोजन र स्रोत साझेदारीमा असहमति हुन सक्छ।
यी बाधाहरूका बाबजुद पनि दुई देशबीच सूचना आदानप्रदान, संयुक्त अध्ययन र सीमापार हाइड्रोलोजिकल सहयोग बढाउँदै लगिएको छ।

५. नेपालको सन्दर्भमा विपद् भूराजनीतिका सबल र दुर्बल पक्ष
विपद् भूराजनीतिकका सवल र सुधार गर्नु पर्ने पक्षका बारेमा तल (तालिका १) मा प्रस्तुत गरिएको छः
तलिका १ः विपद् भूराजनीतिका सबल र दुर्बल पक्षहरु

सबल पक्ष दुर्बल पक्ष
अन्तर्राष्ट्रिय सहयोग र सहायताः विपद्को समयमा चीन, भारत, अमेरिका, विश्व बैंक र एशियाली विकास बैंक जस्ता दातृ निकायबाट तत्कालै प्राविधिक, आर्थिक र मानवीय सहयोग प्राप्त हुन्छ।

र्वभौमिकतामा दबाबः राहत र पुनर्निर्माणको आडमा विदेशी शक्तिहरूले नेपालको आन्तरिक नीति र सीमा सुरक्षामा प्रभाव जमाउने प्रयास गर्छन् ।

द्विपक्षीय संयन्त्रको अवसरः विपद्ले गर्दा नेपाल र चीनबीच मौसम पूर्वानुमान र सूचना आदानप्रदान सम्बन्धी नयाँ सम्झौताहरू गर्ने वातावरण बन्छ।

तथ्याङ्क र सूचनामा परनिर्भरताः चीनले समयमै बाढीको पूर्वसूचना नदिँदा नेपालले सधैं ठूलो धनजनको क्षति ब्यहोर्नु पर्छ ।

वैज्ञानिक अनुसन्धानमा वृद्धिः हिमालय क्षेत्रको जलवायु परिवर्तन र हिमतालको जोखिमबारे विश्वव्यापी चासो र संयुक्त अनुसन्धान बढ्छ ।

भूराजनीतिक मारः चीन र भारतबीचको शीतयुद्धका कारण नेपालले तटस्थ रहेर दुवै देशबाट सन्तुलित लाभ लिन गाह्रो हुन्छ।

६. परिमाण, कार्यक्षेत्र र सीमाहरू
परिमाणः भोटेकोशी बाढीको प्रभाव सामान्य हुँदैन । वैज्ञानिकहरूका अनुसार हालैका बाढीहरू करोडौं क्युबिक मिटर लेदो र पानीको बहाव सहित आउने गरेका छन्, जसले १०० किलोमिटर तलसम्मको क्षेत्रलाई ध्वस्त बनाउँछ

कार्यक्षेत्रः यसको कार्यक्षेत्र केवल विपद् व्यवस्थापनमा मात्र सीमित नभई, सीमा सुरक्षा, जलस्रोत नीति, चीनको ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएटिभ’ र नेपालको पारवहन रणनीतिसम्म फैलिएको छ।

सीमाहरूः नेपालको मुख्य सीमा भनेको प्राविधिक र आर्थिक क्षमताको कमी हो । चीनतर्फ के भइरहेको छ भनी उपग्रह वा आफ्नै प्रविधिबाट निगरानी गर्ने क्षमता नेपालसँग सीमित छ। अर्को सीमा भनेको चीनसँग औपचारिक र बाध्यात्मक ‘सच्चा सूचना आदानप्रदान सम्झौता’ को अभाव हुनु हो ।

७.आपतकालीन भूराजनीतिक सिद्धान्तको नेपालमा लागू गर्ने उपायहरु
आपतकालीन भूराजनीतिको सिद्धान्तलाई नेपालको सन्दर्भमा व्यवहारमा लागू गर्न केही व्यावहारिक उपायहरू छन् । यी उपायहरूले आपतकालीन घटनालाई कूटनीति, विकास र क्षेत्रीय सहयोगको अवसरमा रूपान्तरण गर्न मद्दत गर्छन् ।

७.१ सीमापार सहयोग संयन्त्रको बलियोकरणः चीन र नेपालबीच विद्यमान हाइड्रोलोजिकल डेटा साझेदारी सम्झौतालाई प्रभावकारी रूपमा लागू गर्ने संस्थागत संयन्त्र सिर्जना गर्ने । बाढीको पूर्वानुमान, जलस्तर र मौसम डेटाको वास्तविक समय (रियल–टाइम) साझेदारीका लागि संयुक्त तथ्यांक प्रणाली विकास गर्ने । दुवै देशका सरकारी निकाय, सुरक्षा निकाय र वैज्ञानिक संस्थाबीच नियमित परामर्श र समन्वय गर्ने संयन्त्र खडा गर्ने ।

७.२ आपतकालीन कूटनीतिक साझेदारीः बाढीजस्ता आपत्कालीन घटनालाई सामान्य शत्रुको रूपमा चिन्तन गरेर दुई देशलाई सहयोगका लागि साथ ल्याउने कूटनीतिक अभियान सञ्चालन गर्ने । संयुक्त उद्धार अभ्यास, आपतकालीन सम्पर्क र संयुक्त समिति गठन गरेर आपसी विश्वास निर्माण गर्ने । क्षेत्रीय मञ्चहरूमा आपतकालीन सहयोगको एजेन्डा अगाडि बढाउने ।

७.३ संस्थागत र कानुनी सुधारः आपतकालीन व्यवस्थापनका लागि बलियो राष्ट्रिय कानुन र संस्था (जस्तै नेपालमा राष्ट्रिय विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरण) लाई अझ प्रभावकारी बनाउने । सीमापार आपतकालीन सहयोगलाई नियमन गर्ने द्विपक्षीय कानुनी ढाँचा (अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौता) विकासगर्ने ।आपत्कालीन सहयोगका लागि छुट्टै बजेट र कोष व्यवस्थापनको स्पष्ट नीति बनाउने ।

७.४ वैज्ञानिक र प्राविधिक साझेदारीः हिमनद ताल र बाढीको जोखिम अध्ययन गर्न दुवै देशका वैज्ञानिकहरू मिलेर संयुक्त अनुसन्धान सञ्चालन गर्ने । उन्नत प्रविधि (साटेलाइट निगरानी, ड्रोन, सेन्सर) को सहकार्यमा प्रयोग गर्ने । दुवै देशका विज्ञहरूबीच तालिम, क्षमता अभिवृद्धि र अनुभव आदानप्रदानका कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने ।

७.५ स्थानीय समुदायको सशक्तीकरणः बाढी जोखिम क्षेत्रका स्थानीय बासिन्दालाई पूर्वचेतावनी, उद्धार र आश्रय व्यवस्थापनमा संलग्न गराउनु । आपत्कालीन भूराजनीतिको लाभ स्थानीय जनताको जीविकोपार्जनमा पुर्याउने सुनिश्चित गर्नु अर्थात् सहयोग केवल माथिल्लो स्तरमा नभई तल्लो तहसम्म पुग्ने गरी डिजाइन गर्नु, स्थानीय सरकार, नागरिक संस्था र सामुदायिक समूहलाई सहभागी बनाउने ।

७.६ दीर्घकालीन जोखिम न्यूनीकरणमा केन्द्रितः तत्कालीन उद्धारमा मात्र नभई दीर्घकालीन अनुकूलन (जस्तै आफ्नो जग्गा, बस्ती स्थानान्तरण, सुरक्षा पूर्वाधार) मा लगानी गर्नु । आपत्कालीन घटनापछिको पुनर्निर्माणलाई थप सुरक्षित र लचिलो बनाउने डिजाइन अपनाउनु ।
यी उपायहरू लागू गर्नका लागि दुवै देशको इच्छाशक्ति, आपसी विश्वास र वैज्ञानिक निष्पक्षताको मूल मर्म हुनुपर्छ । तत्कालीन चिन्ताका बावजुद आपत्कालीन भूराजनीतिलाई सहकार्यको पुल बनाउन सक्नु नै नेपालको राष्ट्रिय हितमा हुनेछ।

८. विपद् भूराजनीतिको व्यवस्थापन
वास्तविक समयको सूचना आदानप्रदानः नेपाल र चीनका मौसम विज्ञान विभागहरूबीच तुरुन्तै (केही मिनेटभित्रै) सूचना आदानप्रदान हुने संयन्त्रलाई पूर्ण रूपमा सक्रिय र संस्थागत बनाउने ।
संयुक्त वैज्ञानिक संयन्त्रः दुवै देशका भूगर्भविद् र जलवायू विज्ञहरू सम्मिलित टोली गठन गरी तिब्बत र नेपालका जोखिमपूर्ण हिमतालहरूको संयुक्त म्यापिङ र अनुगमन गर्ने ।

पर्यावरणीय कूटनीतिः नेपालले चीनसँगको द्विपक्षीय वार्तामा पूर्वाधार विकाससँगै वातावरणीय सुरक्षा र तल्लो तटीय क्षेत्रको सुरक्षाको मुद्दालाई उच्च प्राथमिकताका साथ उठाउनुपर्छ ।
बहुपक्षीय सहयोगः दक्षिण एसियाली र विश्वव्यापी मञ्चहरूमा हिमालयन जलवायु संकटलाई ‘साझा सुरक्षा खतरा’ का रूपमा उठाएर अन्तर्राष्ट्रिय कोष परिचालन गर्ने।

९. सिकिएका पाठहरू
नेपाल र चीनको सिमानामा बग्ने भोटेकोशी नदीमा आएको विनाशकारी आकस्मिक बाढीले ठूलो जनधनको क्षति पुरÞ्याउनुका साथै दुई देशबीचको भू–राजनीतिक, जलवायु संवेदनशीलता र सीमापार जल–सम्बन्धको जटिलतालाई उजागर गरेको छ र निम्नलिखित सिकाइ भएको छः

९.१ सूचना आदानप्रदानमा ढिलाइ र ‘डाटा कूटनीति’ : बाढी आउनु अघि चीनतर्फको क्षेत्रमा हिमपहिरो, भूकम्प वा हिमताल विष्फोट जस्ता प्रारम्भिक संकेतहरू देखिए पनि नेपालका पूर्वसूचना प्रणालीहरू असफल भए। यसले दुई देशबीच तत्काल सूचना आदानप्रदान गर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको अभाव स्पष्ट पारेको छ। हिमालय क्षेत्रमा चिनियाँ भूभागबाट बग्ने नदीहरूमा आउने विपद्को सूचना समयमै नपाउँदा नेपालले ठूलो संकट भोग्नुपर्छ । यो घटनापछि तत्कालै नेपालको जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र चिनियाँ मौसम प्रशासन बीच मौसम र हाइड्रोलोजिकल विवरणहरू आदानप्रदान गर्ने सम्झौता हुनुले संकटपछि मात्र ब्युँझने भू–राजनीतिक कमजोरीलाई देखाउँछ।

९.२ रणनीतिक व्यापारिक मार्ग र पूर्वाधारमा धक्का : रसुवागढी नाका नेपाल र चीन जोड्ने सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण व्यापारिक नाका हो । बाढीले दुई देश जोड्ने मितिरी पुल पूर्ण रूपमा बगाइदिएको छ र पासाङ ल्हामु राजमार्ग क्षतिग्रस्त भएको छ। चीनसँगको सोझो स्थलगत व्यापार ठप्प हुँदा नेपालले पुनः महँगो र लामो वैकल्पिक मार्ग (भारत हुँदै सामान आयात गर्ने) मा निर्भर हुनुपर्ने स्थिति सिर्जना भएको छ।भोटेकोशी र त्रिशूली नदी कोरिडोरमा चिनियाँ सहयोग र लगानीमा बनेका जलविद्युत आयोजना तथा कनेक्टिभिटी पूर्वाधारहरू सधैं प्राकृतिक जोखिममा रहेको पुष्टि भएको छ।

९.३ पर्यावरण–भूराजनीति र जलवायु परिवर्तन : हिमालय क्षेत्रमा बढ्दो तापमानका कारण हिमतालहरू फुट्ने र पहाडहरू खसिने जोखिम बढेको छ। यो कुनै एक देशको मात्र समस्या नभएर साझा सीमापार चुनौती हो । चीनले तिब्बत क्षेत्रमा गर्ने वातावरणीय गतिविधि र नेपालको तल्लो तटको सुरक्षा आपसमा जोडिएका छन् । तसर्थ, जलस्रोत र वातावरणीय मुद्दा अब केवल प्राविधिक विषय मात्र रहेनन्, यो दुई देशबीचको उच्च–स्तरीय जलवायु कूटनीतिको मुख्य एजेन्डा बन्न पुगेको छ

९.४ सहायता र क्षेत्रीय प्रभावको राजनीति : विपद्का समयमा चीनले नेपालमा गर्ने उद्धार, राहत र पुनरुत्थानका प्रयासहरूले नेपालमा उसको सफ्ट पावर र राजनीतिक प्रभावलाई कति बलियो बनाउँछ भन्ने निर्धारण गर्छ । सिमानामा चिनियाँ र नेपाली नागरिक दुवै बेपत्ता भएकाले र तिब्बततर्फ अझै थुनिएका तालहरू फुट्ने जोखिम रहेकाले चिनियाँ प्राविधिकहरूले दिने चेतावनी र सहयोगमा नेपाल पूर्ण रूपमा आश्रित हुनुपर्ने अवस्था छ ।

९.५ प्रकृतिले सिमाना मान्दैनः जलवायु परिवर्तन र हिमालयको पग्लिने प्रक्रिया एउटा देशको भूगोलमा मात्र सीमित हुँदैन,यसको असर सीमापारि सम्म पुग्छ

९.६ ढिलो सूचनाको परिणाम घातक हुन्छः चीनले सीमा क्षेत्रमा बाढी आएको सूचना समयमै (४५ मिनेट अघि मात्र भए पनि) नेपाललाई दिएको भए धेरै मानिसको ज्यान जोगाउन सकिन्थ्यो

९.७ पूर्वाधार र वातावरणबीच सन्तुलन आवश्यकः हिमालको संवेदनशीलतालाई नजरअन्दाज गरेर गरिने जथाभावी खन्ने र ब्लास्टिङ गर्ने कार्यले अन्ततः महाविपद् निम्त्याउँछ।

१०. निष्कर्ष
भोटेकोशी विनाशकारी बाढीले नेपाल र चीनबीचको सम्बन्ध कति गहिरो र संवेदनशील छ भन्ने देखाउँछ। विपद्लाई राजनीतिक फाइदा वा राष्ट्रिय प्रतिष्ठाको विषय बनाउनुको साटो विपद् कूटनीतिमार्फत दुवै देशले सहकार्य गर्नु अपरिहार्य छ । नेपालले आफ्नो कूटनीतिक क्षमता सुदृढ गर्दै चीनसँग भूराजनीतिक सम्बन्ध सन्तुलित राख्न र आफ्ना नागरिकको सुरक्षा सुनिश्चित गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । भोटेकोशी बाढीको भूराजनीतिक निष्कर्ष यो हो कि प्राकृतिक विपद्ले राष्ट्रिय सिमाना मान्दैनन्, र नेपाल जस्तो तल्लो तटमा रहेको देशका लागि चीनसँगको ’जल–कूटनीति’ र ‘पूर्वाधार सुरक्षा’ जीवनमरणको सवाल हो । नेपालले चीनसँग केवल आर्थिक सहायता वा व्यापारका लागि मात्र नभई समान तहको डिजिटल डेटा साझेदारी, वास्तविक समयको भूकम्पीय र हाइड्रोलोजिकल पूर्वसूचना संयन्त्र र दिगो पूर्वाधार निर्माणका लागि बलियो कूटनीतिक अडान राख्नुपर्छ । अन्यथा, तिब्बतको पठारमा आउने साना वातावरणीय परिवर्तनले पनि नेपालको अर्थतन्त्र, कनेक्टिभिटी र सार्वभौमिक सुरक्षालाई निरन्तर अस्थिर बनाइरहनेछ । तर, हालैको भोटेकोशी विनाशकारी बाढीले चीनको तिब्बत पट्टीमा पनि धेरै जनधनको क्षति भएको खवर छ । घटनाको तथ्य सत्य नबुझिकन केही व्यक्ति तथा सामाजिक सञ्जालमा चीन विरोधी भ्रमपूर्ण सूचना प्रवाह गर्ने जो प्रयास गरिएको देखिन्छ । यी समाचार तथ्यमा आधारित छैनन् । यस्ता भ्रमपूर्ण अफवाह फैल्याउने गतिविधिले छिमेकी मित्र राष्ट्रलाई चिडाउने काम मात्र हुन्छ । यसले भविश्यमा हामीलाई नै क्षति हुन्छ । सुजबुझका साथ जलवायु कुटनीति माध्यमबाट नै नेपाल र चीनबिचको विपद् सूचना आदान प्रदान र सरकारी स्तरमा प्रभावकारी समन्वयमार्फत समस्या हल गर्नु नै बुद्धिमानी हुनेछ ।