हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । नेपाली कांग्रेसका निवर्तमान सभापति शेरबहादुर देउवा र निवर्तमान कार्यवाहक सभापति पूर्णबहादुर खड्काले १५औँ महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा दायर गरेको रिटमाथि बिहीबार सुनुवाइ हुने भएको छ। महाधिवेशन रोक्न माग गर्दै देउवा र खड्काले छुट्टाछुट्टै रिट निवेदन दायर गरेका हुन्।

बिहीबार हुने सुनुवाइलाई कांग्रेसभित्रका दुवै समूहले चासोका साथ हेरेका छन्। सर्वोच्चको आदेशले महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढ्ने वा तत्काल रोकिएर कानुनी विवादको टुंगो पर्खनुपर्ने अवस्था सिर्जना हुन सक्ने भएकाले यो सुनुवाइलाई दुवै पक्षका लागि महत्वपूर्ण मोडका रूपमा हेरिएको छ।

संस्थापन पक्षले १५औँ महाधिवेशन गर्ने निर्णय गरेपछि देउवा पक्ष त्यसलाई रोक्न माग गर्दै अदालत पुगेको हो। पार्टीको आधिकारिकतासम्बन्धी विवादमा सर्वोच्च अदालतले पुनरावलोकनका लागि निस्सा दिइसकेको अवस्थामा त्यसको अन्तिम टुंगो नलाग्दै नयाँ महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउनु उचित नहुने देउवा पक्षको तर्क छ।

रिटमा १५औँ महाधिवेशनसँग सम्बन्धित सम्पूर्ण गतिविधि तत्काल रोक्न अन्तरिम आदेश माग गरिएको छ।

सर्वोच्चमा दायर निवेदनमध्ये देउवाले महाधिवेशनको प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन् भने खड्काले यसअघि पुनरावलोकनका लागि अनुमति दिइएको मुद्दासँग आफ्नो निवेदनलाई समेत जोडेर हेर्न माग गरेका छन्।

यसअघि पनि देउवा–खड्का पक्षले महाधिवेशन रोक्न रिट पेस गरेको थियो। तर सर्वोच्च प्रशासनले थप अध्ययन आवश्यक रहेको भन्दै तत्काल दर्ता नगरेपछि केही विषय सच्याएर पुनः निवेदन पेस गरिएको थियो।

आधिकारिकताको विवाद कायमै

कांग्रेसभित्रको पछिल्लो विवाद विशेष महाधिवेशनबाट निर्वाचित गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिको वैधानिकतासँग जोडिएको छ। देउवा पक्षले विशेष महाधिवेशन र त्यसबाट भएको नेतृत्व परिवर्तनलाई चुनौती दिँदै आएको छ।

निर्वाचन आयोगले गगन थापा नेतृत्वको कार्यसमितिलाई दिएको मान्यतासम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध पुनरावलोकनका लागि निस्सा प्रदान भएपछि देउवा पक्षले आफ्नो कानुनी दाबी पुनः परीक्षण हुने अवस्था बनेको बताउँदै आएको छ।

देउवा पक्षको भनाइमा पुनरावलोकनको अन्तिम टुंगो नलाग्दै अर्को महाधिवेशन सम्पन्न गरिए अदालतमा विचाराधीन आधिकारिकताको विवाद थप जटिल बन्न सक्छ।

संस्थापन पक्ष महाधिवेशन नरोकिने अडानमा

उता सभापति गगन थापा नेतृत्वको संस्थापन पक्षले भने अदालतमा विवाद विचाराधीन भए पनि महाधिवेशन प्रक्रिया नरोकिने बताउँदै आएको छ। कांग्रेसले असोज १६ देखि १९ गतेसम्म १५औँ महाधिवेशन गर्ने कार्यतालिका तय गरेको छ। सोहीअनुसार तल्लो तहका अधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढाउने तयारी भइरहेको छ। सभापति थापाले संविधान र पार्टी विधानअनुसार निर्धारित समयमै महाधिवेशन सम्पन्न गर्नुपर्ने भन्दै कार्यतालिका प्रभावित नहुने बताउँदै आएका छन्।

सर्वोच्चको आदेशले तय गर्नेछ आगामी बाटो

अब बिहीबारको सुनुवाइपछि सर्वोच्च अदालतले महाधिवेशन प्रक्रिया रोक्न अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने विषय महत्वपूर्ण हुनेछ।

यदि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेमा असोज १६–१९ का लागि तय भएको १५औँ महाधिवेशन प्रभावित हुन सक्छ। त्यस अवस्थामा कांग्रेसले महाधिवेशनसम्बन्धी प्रक्रिया स्थगित गर्नुपर्ने अवस्था आउन सक्छ।

तर अदालतले अन्तरिम आदेश जारी नगरेमा संस्थापन पक्षलाई निर्धारित कार्यतालिकाअनुसार महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने बाटो खुल्नेछ। त्यसपछि देउवा पक्षले भने आधिकारिकतासम्बन्धी पुनरावलोकन मुद्दाको अन्तिम निर्णय पर्खने कानुनी तथा राजनीतिक रणनीति लिन सक्ने देखिन्छ।

बिहीबार सर्वोच्चमा हुने सुनुवाइ केवल एउटा रिटको सुनुवाइ मात्र नभई कांग्रेसको १५ औँ महाधिवेशन, पार्टीको नेतृत्व र आधिकारिकतासम्बन्धी विवादको सन्दर्भमा आगामी दिनमा काँग्रेस कसरी अघि बढ्छ भन्ने दिशासमेत निर्धारण गर्ने महत्वपूर्ण घटनाका रूपमा हेरिएको छ।