हामी सबैकाे संसारन्यूज

काठमाडौं । पूर्वप्रधानमन्त्री डा बाबुराम भट्टराईले भोटेकोसी क्षेत्रमा आएको विनाशकारी हिमपहिरोजन्य बाढीपछि तत्काल उद्धार तथा राहतसँगै दीर्घकालीन रूपमा दिगो विकास र पर्यावरण संरक्षणमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

उनले हिमाली क्षेत्रमा हालसम्मकै सम्भवतः विनाशकारी हिमपहिरोजन्य बाढीको प्रकोपबाट नेपालीले महत्वपूर्ण पाठ सिक्नुपर्ने भन्दै तत्कालीन र दीर्घकालीन कार्यभार विवेकपूर्ण तथा संयमित ढंगले सम्हाल्नुपर्ने बताएका हुन्।

तत्कालीन कार्यभार

भट्टराईले तत्कालीन कार्यभारका रूपमा सरकारको नेतृत्वमा सबै राजनीतिक दल, निजी तथा नागरिक संघसंस्था र आम नागरिक एकीकृत भएर विपत्तिमा परेकाको खोजी, उद्धार, उपचार, राहत तथा पुनर्स्थापनामा पूर्ण रूपमा केन्द्रित हुनुपर्ने बताएका छन्।

त्यस्तै, बाढीले बगाएका, डुबेका, भत्केका तथा क्षति पुगेका अत्यावश्यक सञ्चार, यातायात, खानेपानी, आवास, खाद्य, स्वास्थ्य, शिक्षा, सुरक्षा, प्रशासन र वित्तीय सेवाको शीघ्र वैकल्पिक व्यवस्था गर्न प्राथमिकता निर्धारणसहित योजनाबद्ध पहल गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

ठूलो मात्रामा आवश्यक स्रोत–साधन जुटाउन विभिन्न तहका सरकारको नेतृत्वमा एकद्वार प्रणालीमार्फत राज्य, समुदाय, निजी क्षेत्र तथा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सहयोग परिचालन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

दीर्घकालीन कार्यभार

दीर्घकालीन कार्यभारका रूपमा उनले वातावरण विनाश र विपद्बीचको सम्बन्धलाई गम्भीर रूपमा लिनुपर्ने बताएका छन्। उनले बाल्यकालमा सुनिएको ‘गोठालो र बाघ’को कथाको प्रसंग उल्लेख गर्दै विपद्का जोखिमबारे विज्ञहरूले दिँदै आएका चेतावनीलाई बेवास्ता गर्न नहुने बताएका छन्।

उनका अनुसार हिमाली क्षेत्रमा पछिल्लो समय देखिएका बाढीपहिरो, अतिवृष्टि, अनावृष्टिलगायतका प्राकृतिक विपद्को जोखिम बढ्नुमा अव्यवस्थित पर्यावरण विनाश पनि महत्वपूर्ण कारण रहेको राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय विज्ञहरूले औंल्याउँदै आएका छन्।

त्यसैले विकास–निर्माण, ऊर्जा, भू–उपयोग, जलस्रोत, आवास, सहरीकरण तथा जैविक विविधतासम्बन्धी नीतिमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने र हिमाली क्षेत्रसँग जोडिएका छिमेकी मुलुकसँग समेत एकीकृत पहल गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

एकीकृत र दिगो विकासको नीति तथा योजना निर्माणमा जोड

भट्टराईले अहिलेको अराजक र दिशाविहीन विकासको नाममा विनाश निम्त्याउने बाटो त्यागेर समग्र, एकीकृत र दिगो विकासको नीति तथा योजना निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्।

तीनै तहका सरकार, निजी क्षेत्र र समुदायको सहकार्यमा त्यस्तो नीति दृढतापूर्वक कार्यान्वयन गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।

भोटेकोसी बाढीबाट प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणलाई पनि यही सोचअनुसार योजनाबद्ध ढंगले अघि बढाउनुपर्ने उनले बताएका छन्। भविष्यमा आउन सक्ने जोखिमको समेत आँकलन गरी असुरक्षित नदी किनारमा बस्ती बसाल्न नहुने उनको सुझाव छ।

हिमाली, पहाडी र मैदानी क्षेत्रका भौगोलिक विशेषता तथा सम्भावनाअनुसार भू–उपयोग नीति तय गरी बस्ती प्रणाली, भौतिक पूर्वाधार, जलविद्युत् परियोजना, सञ्चार प्रणाली, सेवाप्रवाह र पर्यावरण संरक्षणको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने उनले बताएका छन्।

यस्ता विपद्को सम्भावित जोखिमलाई आँकलन गर्दै सम्पूर्ण देशकै योजनाबद्ध र दिगो विकासको मार्ग अवलम्बन गर्नुपर्ने भन्दै उनले दुई ठूला छिमेकीबीच ‘गतिशील सेतु’ बन्ने गरी समग्र राष्ट्रिय नीति अघि बढाउनुपर्ने बताएका छन्।

उनले अत्यधिक मतादेश प्राप्त युवा–बहुल वर्तमान सरकारबाट यस्तो अपेक्षा गर्नु अस्वाभाविक नहुने समेत बताएका छन्।