हलियाको आशालाई निराशा हुन दिन्नँ – मन्त्री पाण्डे

मुक्त हलियाको वर्तमान अवस्था र सरकारको दायित्व विषय आज यहाँ आयोजित अन्तक्र्रियामा उहाँले भन्नुभयो – “हलियाले उठाउँदै आएको विषय राष्ट्रको समस्या भएको हुँदा त्यसलाई प्राथमिकतामा राखेर सरकारले काम गरिरहेको छ ।

नेकपा (एमाले) अनुशासन आयोगका अध्यक्ष अमृतकुमार बोहराले हलियासम्बन्धी विषयलाई श्रमिकको समस्या भनेर सम्बोधन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।

एकले अर्काेलाई भत्काएर र भड्काएर समस्या निराकरण हुन नसक्ने बताउँदै उहाँले भन्नुभयो – “यो समस्या अवधि तोकेर सम्बोधन गर्न आवश्यक छ ।”

नेकपा (माओवादी केन्द्र)का सांसद कर्णबहादुर विकले हलियाको सङ्ख्या बढाउने र घटाउने कार्यले वास्तविक हलिया मारमा पर्न सक्ने पक्षलाई हेक्का राखेर काम गर्न सचेत गराउनुभयो ।

नेपाली काँग्रेसका सांसद नरबहादुर चन्दले हलियासम्बन्धी समस्यालाई सदाका लागि अन्त्य गर्न सबै राजनीतिक दलले सामूहिक प्रतिबद्धता जनाएर काम गर्न आवश्यक छ भन्नुभयो ।

सो अवसरमा हलिया मुक्ति आन्दोलनमा योगदान पु¥याउनुभएका कोपिला नेपाली, रमेश कोली, ईश्वर सुनारलगायतले सुदूरपश्चिम र मध्यपश्चिमका १२ जिल्लामा हलियासम्बन्धी समस्या रहँदै आएको जानकारी दिनुभयो ।

हलियामध्ये ९८ प्रतिशत दलित समुदाय नै रहेको बताउँदै उहाँहरुले बाँझो जमिन जोतेर बसोबास गरेको तथा लिएको ऋण तिर्न नसकेर पुस्तौँपुस्तादेखि हलिया बन्नु परेको घटना सुनाउनुभएको थियो ।

सरकारले २०६५ भदौ २० गते हलिया मुक्तिको घोषणा गरे पनि उनीहरु अझै पनि उचित बसोबासको व्यवस्था मिलाउन माग गर्दै आन्दोलनमा रहेका छन् ।

भूमिसुधार तथा व्यवस्था मन्त्रालयले १९ हजार ५९ मुक्त हलिया परिवारको लगत प्रमाणीकरण गरी परिचयपत्र वितरणको कार्य गर्दै आएको छ ।

सरकारले आठ हजार ८८८ जनालाई दुईवर्षभित्र दुई चरणमा गरी पुनःस्थापन गर्ने कार्ययोजना अघि सारेको छ । हलिया मुक्त भएको पूर्ण कार्यान्वयनका लागि विद्यमान कानुनमा सुधार, जग्गासम्बन्धी आवश्यक व्यवस्था र क्षतिपूर्ति एवम् राहतको व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता औँल्याइएको छ । रासस