१४ असार, बुटवल । प्रदेश नं ५ को आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले प्रदेश लोकसेवा आयोगसम्बन्धी विधेयक २०७५ र प्रदेश मुख्य न्यायाधिवक्ताको सेवा सुविधासम्बन्धी विधेयक, २०७५ लाई प्रदेशसभामा पठाउनका लागि स्वीकृत प्रदान गरेको छ ।
यसरी यी दुवै कानून निर्माण हुनासाथ प्रादेशिक लोकसेवा आयोग गठनको बाटो खुल्ने र प्रदेशस्तरमा आवश्यक जनशक्ति पदपूर्ति गर्न बाटो खुल्नेछ । सरकारले प्रादेशिक न्यायाधिवक्ताको नियुक्ति भने पहिल्यै नै गरिसकेको छ ।
यसैगरी बैठकले प्रदेशको कानून मस्यौदा तथा सुझाव आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधालाई स्वीकृत गरेको सरकारका प्रवक्ता वैजनाथ चौधरीले बताए ।
आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको सेवा सुविधा लोकसेवा आयोगका पदाधिकारी तथा सदस्यसरह रहने व्यवस्था गरिएको प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
बैठकले कुनै पनि किसिमको विपद्मा परेकालाई राहत पु¥याउन प्रदेश सरकारको मुख्य भूमिका रहेको ठहर गर्दै राहत वितरण मापदण्ड २०७५ स्वीकृत गरेको समेत प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए ।
राहत वितरण मापदण्डमा कुनै पनि विपद्मा परी घर नष्ट भएमा पीडित परिवारलाई रु ३५ हजार रकम र प्रतिघर दुई बन्डल जस्तापाता उपलब्ध गराइने भएको छ । यस्तै बहालमा बसेका परिवारको आवास नष्ट भएका परिवारलाई रु १० हजार उपलब्ध गराइनेछ ।
खाद्य बाली नष्ट भएको अवस्थामा प्रतिपरिवारलाई रु १० हजार, व्यापार व्यवसाय नष्ट भएमा रु ५० हजार, मानिसको मृत्यु भएको अवस्थामा भने रु एक लाख उपलब्ध गराइने मापदण्ड तय भएको छ । यस्तै विपद्का घटनामा घाइते भएमा औषधि उपचारबापत सरकारी अस्पतालको पहिलो पटकको उपचार खर्च सरकारले व्यहोर्ने भएको छ । (रासस)
वि.सं.२०७५ असार १४ बिहीवार २०:२२ मा प्रकाशित
