हामी सबैकाे संसारन्यूज

२९ असोज, काठमाडौँ । तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी केन्द्रले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्ने तयारी गरेका छन् । सरकारद्वारा संसदमा पेस भएको उक्त विधेयकमा प्रमुख दलहरुले तीनदेखि १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्डको संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
शुक्रबारसम्म संशोधन हाल्ने म्याद रहेपनि बिहीबारसम्म २० वटा संशोधन दर्ता भइसकेको संसद्को विधायन समितिले जनाएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले नेता राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा संस्थागत रुपमै संशोधन दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, नयाँ दल दर्ताका लागि १० हजारको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने र निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र निर्वाचन तयारीका लागि मिति तोक्ने अधिकार आफैले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘कम्तीमा एकजना निर्वाचित वा खसेको मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, एमालेका दुई दर्जन बढी सांसदले दर्ता गरेको संयुक्त प्रस्तावमा छ ।  एमालेका केही सांसदले व्यक्तिगत रुपमा पनि थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गरेका छन् । एमाले सांसद विकास लम्सालले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका आशा कोइरालालगायतका आठ सांसदले थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले भावी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुल सदर मतको दुई प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने संसदीय दललाई निर्वाचनमा दलीय मतका आधारमा आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनायरायण विडारीले साढे एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव आफूले गरेको बताए । कांग्रेसले संस्थागत रुपमा संशोधन तयारी गरिरहेकाले शुक्रबारमात्र दर्ता गर्ने प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार कांग्रेसले पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । कांग्रृेस सभासद् भरत शाहले भने तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गरिसकेका छन् । उनले कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत वा तीनजना प्रत्यक्षमा निर्वाचत दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिए पनि साना दलको विरोधका कारण त्यत्तिखेर हटाइएको थियो । मधेस केन्द्रीत दलहरुले भने डेढ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड मान्य हुने बताएका छन् ।
समाचार स्रोत : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

तस्विर स्रोत : इओसी नेपाल