back

थ्रेसहोल्डको पक्षमा प्रमुख दल

वि.सं.२०७३ असोज २९ शनिवार

321 

shares
RBB AD
NTC AD

election-field
२९ असोज, काठमाडौँ । तीन ठूला दल कांग्रेस, एमाले र एमाओवादी केन्द्रले राजनीतिक दलसम्बन्धी विधेयकमा थ्रेसहोल्डको व्यवस्था राख्ने तयारी गरेका छन् । सरकारद्वारा संसदमा पेस भएको उक्त विधेयकमा प्रमुख दलहरुले तीनदेखि १० प्रतिशतसम्मको थ्रेसहोल्डको संशोधन दर्ता गरेका छन् ।
शुक्रबारसम्म संशोधन हाल्ने म्याद रहेपनि बिहीबारसम्म २० वटा संशोधन दर्ता भइसकेको संसद्को विधायन समितिले जनाएको छ । प्रमुख विपक्षी एमालेले नेता राजेन्द्र पाण्डेको संयोजकत्वमा संस्थागत रुपमै संशोधन दर्ता गरेको छ । उक्त प्रस्तावमा तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने, नयाँ दल दर्ताका लागि १० हजारको हस्ताक्षर अनिवार्य गर्नुपर्ने र निर्वाचन मिति तोक्ने अधिकार निर्वाचन आयोगलाई दिनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ ।
आयोगले आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता, लोकतन्त्रको संस्थागत विकास र निर्वाचन तयारीका लागि मिति तोक्ने अधिकार आफैले पाउनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । ‘कम्तीमा एकजना निर्वाचित वा खसेको मतको तीन प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने दलले मात्र राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्छ’, एमालेका दुई दर्जन बढी सांसदले दर्ता गरेको संयुक्त प्रस्तावमा छ ।  एमालेका केही सांसदले व्यक्तिगत रुपमा पनि थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गरेका छन् । एमाले सांसद विकास लम्सालले १० प्रतिशत थ्रेसहोल्ड राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
यस्तै माओवादी केन्द्रका आशा कोइरालालगायतका आठ सांसदले थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव गरेका छन् । उनीहरुले भावी प्रतिनिधिसभा निर्वाचन कुल सदर मतको दुई प्रतिशत मत प्राप्त गर्ने संसदीय दललाई निर्वाचनमा दलीय मतका आधारमा आर्थिक सहयोग दिनुपर्ने प्रस्ताव पनि गरेका छन् ।
माओवादी केन्द्रका सांसद रामनायरायण विडारीले साढे एक प्रतिशतको थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव आफूले गरेको बताए । कांग्रेसले संस्थागत रुपमा संशोधन तयारी गरिरहेकाले शुक्रबारमात्र दर्ता गर्ने प्रमुख सचेतक चीनकाजी श्रेष्ठले जानकारी दिए ।
कांग्रेसका एक सांसदका अनुसार कांग्रेसले पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्ताव लैजाने तयारी गरेको छ । कांग्रृेस सभासद् भरत शाहले भने तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रस्तावसहित संशोधन दर्ता गरिसकेका छन् । उनले कुल खसेको मतको तीन प्रतिशत वा तीनजना प्रत्यक्षमा निर्वाचत दलले राष्ट्रिय मान्यता पाउने व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनताका थ्रेसहोल्ड राख्न खोजिए पनि साना दलको विरोधका कारण त्यत्तिखेर हटाइएको थियो । मधेस केन्द्रीत दलहरुले भने डेढ प्रतिशतसम्म थ्रेसहोल्ड मान्य हुने बताएका छन् ।
समाचार स्रोत : अन्नपूर्ण पोष्ट दैनिक

तस्विर स्रोत : इओसी नेपाल

वि.सं.२०७३ असोज २९ शनिवार ०९:२६ मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
लुम्बिनी प्रदेश्को रु ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन, यी हुन प्राथमिकताका क्षेत्र

लुम्बिनी प्रदेश्को रु ३८ अर्ब ९६ करोड विनियोजन, यी हुन प्राथमिकताका क्षेत्र

लुम्बिनी । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का...

गण्डकी प्रदेशः आगामी आवका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट

गण्डकी प्रदेशः आगामी आवका लागि रु ३२ अर्ब ९७ करोड बजेट

गण्डकी । गण्डकी प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१÷८२ का...

आयोगप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ : उपराष्ट्रपति यादव

आयोगप्रतिको जनविश्वासलाई कायम राख्न जरुरी छ : उपराष्ट्रपति यादव

काठमाडौँ । उपराष्ट्रपति रामसहाय प्रसाद यादवले वर्तमान परिवेशले सिर्जित समस्या...

सूचना प्रविधि विकास गर्न बजेटमार्फत सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ : अर्थमन्त्री पुन

सूचना प्रविधि विकास गर्न बजेटमार्फत सरकारले महत्वाकाङ्क्षी योजना अघि सारेको छ : अर्थमन्त्री पुन

ललितपुर । अर्थमन्त्री वर्षमान पुनले मुलुकमा सूचना प्रविधि क्षेत्रको विकासका...

असार ३ गते सोमबार सार्वजनिक विदा

असार ३ गते सोमबार सार्वजनिक विदा

काठमाडौं । सरकारले असार ३ गते सार्वजनिक विदा दिने निर्णय...

दक्षिण अफ्रिकाद्वारा नेपाललाई जितका लागि ११६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत

दक्षिण अफ्रिकाद्वारा नेपाललाई जितका लागि ११६ रनको लक्ष्य प्रस्तुत

काठमाडौँ । आइसीसी टि–ट्वान्टी विश्वकप क्रिकेट प्रतियोगिताअन्तर्गत आज जारी खेलमा...