३ असोज, काठमाडौँ । संविधानले दिएको महत्वपुर्ण विषय हो संघीयता । संघीयतको मर्मअनुसार गरिएको राज्य पुर्नसंरचनाको मर्म हो प्रदेश । मुलुक सात प्रदेशमा विभाजित भएको तीन वर्ष र प्रदेश सरकारको गठन भएको सात महिना भएको छ ।
तर, संघ केन्द्र सरकारले देखाएको उदासीनताका कारण प्रदेश सरकार प्रभावहीन देखिएका छन् । आफुसँग रहेका सरकारी निकाय, कर्मचारी, स्रोतसाधन हस्तान्तरणमा संघले गरेको ढिलासुस्तीले संविधानको भावना र जनअपेक्षअनुसार प्रदेशहरु खरो रवपमा उत्रिन सकेका छैनन् । संविधान जारी भएयता तीन वर्षके अवधिमा प्रदेश सकारबाट ठोस काम गरिएन् । जसको परिणाम संघीयता देखावटी मकात्रै हुने थलो होईन भन्ने संशय हुन थालेको छ । कान्तिपुर दैनिकमा समचार छ ।
वि.सं.२०७५ असोज ३ बुधवार ०८:०८ मा प्रकाशित