हामी सबैकाे संसारन्यूज

यो देशमा संघियता र गणतन्त्र फेलर हुन्छ भने त्यो व्यवस्था फेलर गराउने शक्ति हो उच्च तहमा रहि नीतिनियम निर्माण गर्ने निजामति कर्मचारीहरुका कारण । मैले यो कुरा किन गर्दैछु भने यी कर्मचारीहरुले देहाय वमोजिमको संकिर्ण सोच राख्ने गर्दछन ।

१) स्थानिय तहमा कार्यरत ज्ञठण्ण्ण कर्मचारीहरु जतिसुकै शिक्षित प्रविधिमैत्रि योग्यता भएता पनि ती सबैलाई अयोग्य ठान्दछन ।

२)  निजामति सेवामा रहनेहरु र अन्य सेवामा रहने कर्मचारीहरु अधिकांश त्रिविकै उत्पादन र लोकसेवाका तयारी कक्षासंगै बसेर गरेको भएता पनि अन्य निकाय, स्थानिय तह, बैक, नेपाल, प्रहरी, सेना र शिक्षकहरुमा लोकसेवामा नाम निकाल्ने साथिहरु भन्दा पहिला नै नाम निकालि जागिर खाईसकेको हुँदा पछिसम्म त्यो ईगोले निजामति सेवाका कर्मचारीलाई छाडेको हुँदैन र हर हालतमा अन्य क्षेत्रका पेसाका कर्मचारीलाई आफुभन्दा नित्कृष्ठ देखाई अपमानित गरि राख्छन्।

३)  राज्यका ठेकेदार पहरेदार आफूलाई सम्झने निजामति सेवाका कर्मचारीहरु यति भष्ट छन जुन अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, विशेष सतर्कता केन्द्र र महालेखा परिक्षकको रिपोटबाट स्पष्ट हुन्छ अझै दैनिक समचारमा मालपोत, नापि, यातायात विभाग, अन्तशुल्क भन्सार, सडक, पुर्वाधार र कृषि क्षेत्रसँग सम्वन्धित कर्मचारी समातिएको समाचार दैनिक रुपमा जनताले सुन्नै पर्ने हुन्छ।

४) स्थानिय तह र अन्य निकायमा पनि प्रमुख कार्यकारी, निर्देशकका रुपमा निजामति कर्मचारी नै हुन्छन् यिनिहरुको एकै घरका पत्नि, सालि, सालो, भाइभतिजालाई नै आफ्नो पदको दुरुपयोग गरेर जागिर खुवाउने काम र परपन्च यी ठुलावडा भन्ने राष्ट सेवकबाटै भएको हुन्छ। संस्थागत रुपमा चेकमा हस्ताक्षर गर्ने भुक्तानि दिने काम यिनै कर्मचारीबाट हुन्छ र कमिसनकै कारण समयमा हुनु पर्ने काम संम्पन्न हुदैन अनि अनियमितता,भर्ष्टचार अपारदर्शिता कुशाशनको लिडर यिनै निजामति कर्मचारी हुन र सोझा राजनैतिक नेतालाई,चकाडि गर्ने,अपारदर्शि र भष्टचारी वनाउने यो काम सरकारका सचिव, सहसचिवले गरिराखेकै छन्।

५)  कतिपय मन्त्रालयका उच्च कर्मचारी स्थानिय तहका आफू प्रमुख रहँदा, भन्सार, यातायात, सडक जस्ता विभागमा रहँदा झोलाका झोला कमिसनका रकम लिएर काठमाण्डौ लगायतका ठाउमा गगनचुम्मि महल बनाएका छन । सचिव र सहसचिवकै तलवबट यो संभव छैन अनि नेकपाको सरकारले यिनै लोभिपापि कर्मचारीको निर्देसनमा चल्ने र यो सरकार न कामयावि हुन्छ न सरकारले अघि सारेकै विकास र सम्बद्धिको नारा पूरा न‌ै हुन्छ ।
निष्कर्श
नेकपाको सरकारले कर्मचारी समायोजन गर्दा निजामति कर्मचारी सरह स्थानिय र प्रदेशतहमा कार्यरत कर्मचारी समायोजनमा फरक फरक मापदण्ड नवनाओस । सचिव, सहसचिव र निजामति कर्मचारिको मात्र कुरा नसुनोस किनकि यदि यस्तो भए सामजिक विभेद हन्छ र संघीयता र गणतन्त्र खतरामा पर्छ यो व्यवस्थालाई असफल पार्न नेपालका उपल्ला तहका निजामति प्रशाशक लागिपरेका छन् । यो कुराको मध्यनजर गरि राजनैतिक हस्तक्षेपबाट विभेदकारी र कर्मचारी प्रशासनलाई विखण्डित गराउने गंभिर षडयन्त्र समयम‌ै चिरेर निस्कन सरकार किर्याशिल होस भन्ने आसयवाट निजामति प्रशासनमा देखिएका विकृतपक्षलाई यश लेखमा साभार गरिएको हो । हिजो जनप्रतिनिधिको अभावमा सरकार आफ्नो तजविजि अधिकारवाट संचालन गरेको यो कर्मचारी प्रशासन आज पनि देशमा अस्थिरता थुपारेर सिहदरवारको अधिकार सिहदरवारम‌ै केन्द्रीकृत गर्न खोजेकै कारण आजसम्म कर्मचारी समायोजन गर्नका लागि हिचकिचाएको छ । स्थानिय तह र प्रदेशको चुनाव भएको दुई वर्षसम्म कानुन बनाउन नसक्नु र मन्त्री परिषदलाई प्रभावमा परि आफ्नो अनुकुलको विखण्डनकारी कर्मचारी समायोजन सम्वन्धित एेन ल्याउन उद्दत रहेकोले सरकारले समयमा नै ध्यान पुर्याउन आवश्यक छ।