अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका एकजना बहालवाला कर्मचारीले एकपटक यो पंक्तिकारलाई भनेका थिए, ‘यदि अख्तियारमा लोकमान बाहेक अर्काे कोहि प्रमुख आयुक्त हुन्थ्यो भने तपाईंले देख्नुभएका यी कुर्ची टेबलहरु पनि बेचेर खान्थे ।’ उनको भनाईको आशय थियो, अख्तियारलाई कमजोर बनाउन चारैतिरबाट आक्रमण गरिएको छ र सो आक्रमणलाई अहिलेसम्म लोकमानकै कारणले निस्तेज पार्न सकिएको छ । सुन्दा यो भनाई एकतर्फी लाग्न सक्छ र कतिको यथार्थको नजिकको भनाई हो, त्यसतर्फ अहिले विष्लेषण गर्न धेरै ढिला भैसकेको हुनेछ ।
एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार नेपालको धेरै भ्रष्टाचार हुने निकाय न्यायालय हो भने त्यतिकै मात्रामा सरकार, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र अन्य निकायहरु पनि उत्तिकै भ्रष्ट छन् ।
तत्कालिन प्रमुख आयुक्त सूर्यनाथ उपाध्याय पदमुक्त भैसकेपछी लामो समय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग खाली रह्यो । प्रमुख आयुक्त र अन्य आयुक्तहरु नभएपछी कार्यसम्पादनको त कुरै चाडौं, देश एउटा भ्रष्टाचारीहरुलाई कारवाही गर्ने एउटै मात्र निकाय शीतनिद्रामा गयो । त्यसबिचमा कुनै भ्रष्टाचारी समातिएनन । बरु समाजमा भ्रष्टाचार मौलाउँदै गयो । जनताको थाप्लोमा ऋण बढेको बढ्यै भयो । भ्रष्टाचारीहरु समाजमा शीर ठाडो गरेर हिँड्न थाले ।
सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी नामको अभियानले ‘जताततै प्रष्ट छ, अख्तियार नै भ्रष्ट छ’ भन्ने नारा लगाएको थियो । अख्तियार कसरी भ्रष्ट हुन सक्छ ? यो नाराले लोकमानलाई कमजोर बनाउने भन्दा पनि अख्तियारलाई कमजोर बनाउने निहितार्थ बोकेको प्रष्ट हुन्छ ।
उसो त सूर्यनाथ उपाध्यायको पालामा पनि अख्तियारलाई दोषारोपण गरिएकै हो । साना माछा र ठुला माछाहरु बिबेकले होइन बिभेदले समातिएका कुराहरु बाहिर ठुलै रुपमा आएका थिए । लोकमानको तीन बर्षको कार्यकाल पनि ति सबै बिषयहरुबाट अछुतो रहेन । बरु कारवाहिको दायरामा ल्याउन खोजिएका सबैले उनलाई प्रतिशोध साँधेको आरोप लगाए । अझ पछिल्लो चरणमा मेडिकल कलेजहरुको सिट निर्धारणमा प्रत्यक्ष हस्तक्षेप गरेको भन्दै टिचिङ हस्पिटलका एकजना बरिष्ठ डाक्टर गोबिन्द केसी उनलाई महाभियोग लगाउनुपर्ने माग लिएर सत्याग्रहमै उत्रिए । बिबाद सहितको लोकमानको छबीले बिबादको श्रृङखलामा अझ बढी उचाई लियो ।
लोकमानले पद र प्रतिष्ठाको दुरुपयोग गरेको ठहरिएमा न्यायालयले उनलाई कारवाही जसरी पनि गर्नु पर्छ । त्यसका साथसाथै जनताले चुनेर पठाएको सार्वभौम संसदमध्ये दुइतिहाईलाई लोकमानको चरित्रप्रति शंका लाग्यो भने महाभियोग पारित गरेर उनलाई निलम्बन गर्न सकिने संबैधानिक प्रावधानको अभ्यास गर्न कुनै कठिनाई छैन । यद्यपी अहिले नै लेखमार्फत सबै कुराको निर्णय गरिदिनु हतार हुनेछ ।
उनको बारेमा बहस गर्दा बहसको सन्दर्भ सिधै अख्तियारसंग जोडिन्छ । हालसम्मको आम बुझाई लोकमान भन्दा पनि अख्तियार भ्रष्ट हो भन्ने देखिन्छ । सोलिडारिटी फर डाक्टर केसी नामको अभियानले ‘जताततै प्रष्ट छ, अख्तियार नै भ्रष्ट छ’ भन्ने नारा लगाएको थियो । अख्तियार कसरी भ्रष्ट हुन सक्छ ? यो नाराले लोकमानलाई कमजोर बनाउने भन्दा पनि अख्तियारलाई कमजोर बनाउने निहितार्थ बोकेको प्रष्ट हुन्छ । लोकमानले कार्यसम्पादन गर्न नपाउने भएपछी स्वतस् अर्को आयुक्तले अख्तियारको कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने हुन्छ, अफिस सम्हाल्न नपाउँदै बस्न्यात पनि उत्तिखेरै बिबादमा तानिए । सम्भवत एउटा स्वतन्त्र संबैधानिक आयोगलाई यतिसम्म बिबादमा तानिएको यो पहिलोपटक हो ।
माओबादी केन्द्रका सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर किर्ते प्रमाणित भएमा उनिमाथी महाभियोग लगाउने प्रस्तावको पक्षमा मत पुग्दैन । किर्ते हस्ताक्षरको प्रसंगले भ्रष्टाचारमुक्त समाज खोज्ने नेपालीहरुको तीव्र जनाकांक्षामाथी प्रत्यक्ष बिश्वासघात भएको छ । सार्बभौम संसदको पनि दुरुपयोग कसरी हुने गर्दछ, त्यो प्रष्ट्याउन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले महाभियोगको प्रस्ताव गर्नको लागी सांसदहरुलाई अर्कै प्रयोजनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर आफुले अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु काफी छ ।
लोकमानको चरित्रमा दाग देखाएर, नियुक्तिमा खोट देखाएर र अपारदर्शितालाई प्रमुख मुद्दा बनाएर उनलाई पदमुक्त या कारवाही गर्न खोजेकाहरु सबैले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको संबेदनाशीलताको सम्मान गर्न सक्नुपर्दथ्यो । देशमा बैधानिक या अबैधानिक भ्रष्टाचार गर्ने सयौं अन्य निकायहरुको बदलामा भ्रष्टाचार छानबिन गरेर कारवाहिको दायरामा ल्याउने एउटै मात्र निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग यि सबै बिबादहरु बिच पिल्सिएको छ । व्यक्ति व्यक्ति बिचको इगो र अहंकारको बिचमा अहिले अख्तियार एउटा निरिह प्राणी जस्तै आफ्नो स्खलन कुरिरहेको छ । यसले देशलाई भ्रष्टाचार मुक्त बनाउन सक्दैन ।
हालसम्मको परिवेश हेर्दा लोकमानलाई महाभियोग लगाउने हठात निर्णयको पछाडी भ्रष्टाचारलाई कम गर्न भन्दा पनि भएका भ्रष्टाचारहरुलाई छोप्ने नियतले काम भैरहेको जस्तो देखिन्छ । नत्र डाक्टर केसीको दुई पटकको सत्याग्रह उनले बिना उपलब्धी तोड्नु पर्ने थिएन । बढिरहेको चरम राजनीतिक बिबादको बिचमा माथी कसरी पर्ने भन्ने उत्प्रेरणाले दलहरुलाई घोचेको छ । यद्यपी लोकमान नियुक्ती हुँदाखेरीको समयमा भने दलहरुको उत्प्रेरणा फरक थियो या सुनियोजित थियो ।
माओबादी केन्द्रका सांसदहरुले गरेको हस्ताक्षर किर्ते प्रमाणित भएमा उनिमाथी महाभियोग लगाउने प्रस्तावको पक्षमा मत पुग्दैन । किर्ते हस्ताक्षरको प्रसंगले भ्रष्टाचारमुक्त समाज खोज्ने नेपालीहरुको तीव्र जनाकांक्षामाथी प्रत्यक्ष बिश्वासघात भएको छ । सार्बभौम संसदको पनि दुरुपयोग कसरी हुने गर्दछ, त्यो प्रष्ट्याउन उर्जामन्त्री जनार्दन शर्माले महाभियोगको प्रस्ताव गर्नको लागी सांसदहरुलाई अर्कै प्रयोजनमा हस्ताक्षर गर्न लगाएर आफुले अर्कै प्रयोजनमा प्रयोग गर्नु काफी छ ।
अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग अब केहि बर्ष डिस्मेन्टल हुनेछ । त्यसको प्रमुखको नियुक्तिमा चरम राजनीतिक स्वार्थ र बैदेशिक हस्तक्षेपको बितण्डा देख्न पाइने छ । लोकमानलाई कारबाही गर्न मात्र भनेर यो बिबाद निकालिएको हैन भन्ने कुरा समयक्रमले पुष्टी गर्दै जानेछ । यसको अर्काे नकारात्मक असर भनेको पहिल्यै देखी बहु ध्रुवमा बाँडिएको नेपालको समाज थप धुव्रीकृत भएको छ । भ्रष्टाचारीहरुले लोकमानको बहिर्गमनलाई हर्षको रुपमा लिनेछन् किनभने अबको अख्तियार प्रमुख यिनै भ्रष्टहरुले तोकेको मान्छे बन्छ भन्ने कुरामा कुनै दुईमत छैन ।
नेपालको हालसम्मको राजनीतिक परिदृष्यले दल र दलका नेताहरु मात्र भ्रष्ट छन भनेर पुष्टी गरेको थियो । यो प्रकरणले स्वतन्त्र संबैधानिक निकायप्रती पनि बितृष्णा उत्पन्न गराइदिएको छ । व्यक्तिलाई आरोपित गरेर संस्थामा नाजायज खेलवाड गर्नेहरुलाई ठुलो बल पुर्याएको छ । पूर्वाग्रह नै भए पनि लोकमानको कार्यकालमा जम्मा गरिएका भ्रष्टाचार सम्बन्धी धेरै सुचनाहरु कारवाहिको प्रक्रियामा त जाँदै जाँदैनन, जनताले सुसुचित हुने अवसर पनि पाउने छैनन् ।
हाइ प्रोफाइलहरुको अहंकारको लडाईले जनतालाई कुनै फाइदा पु¥याउँदैन, बरु थप भ्रष्टाचारहरु लुक्ने मौका पाउँछन । एम्नेष्टी इन्टरनेसनलको रिपोर्ट अनुसार नेपालको धेरै भ्रष्टाचार हुने निकाय न्यायालय हो भने त्यतिकै मात्रामा सरकार, त्यसलाई प्रतिनिधित्व गर्ने राजनीतिक दल र अन्य निकायहरु पनि उत्तिकै भ्रष्ट छन् । बोको जोगाउन कुबिन्डोमा खुट्टा हालेर छप्काउने चलनले बलीप्रथा रोक्न सक्दैन ।
