२८ चैत, काठमाडौ । प्रतिनिधिसभाको राज्यव्यवस्था तथा सुशासन समितिले संसद्मा विचाराधीन विषयमा परिपत्र नगर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । नागरिकता ऐन २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि समितिमा छलफल छलफल जारी रहेकै बेला गृह मन्त्रालयले चैत १९ मा सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई जन्मसिद्ध नागरिकता पाएकाका सन्तानलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन परिपत्र गरेको थियो ।
संविधानको प्रावधान र सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई आधार मान्दै गृहले नागरिकतासम्बन्धी परिपत्र गरेको हो । उक्त परिपत्र कार्यान्वयन नगर्न सर्वोच्चले अन्रिम आदेश दिइसकेको छ । छलफल जारी रहेका विषयमा परिपत्र भएपछि समितिले बुधबार गृहमन्त्री रामबहादुर थापा र गृहसचिव प्रेमकुमार राईलाई बोलाएको थियो । बिहीबारको कान्तिपुर दैनिकबाट ।
वि.सं.२०७५ चैत २८ बिहीवार ०७:१७ मा प्रकाशित
