हामी सबैकाे संसारन्यूज

६ जेठ, काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठकमा वन, वातावरण संरक्षण र भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, २०७५ पेश भएको छ । वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले ‘वन विधेयक, २०७५’ र ‘वातावरण संरक्षण विधेयक, २०७५’ एवं भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री पद्माकुमारी अर्यालले ‘भूमि सम्बन्धी आठौँ संशोधन विधेयक, २०७५’ सदनमा पेश गरे । वन र वातावरण संरक्षण विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुँदै मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनका चुनौती सामना गर्न, प्रदूषणबाट क्षतिपूर्ति भराउन विधेयक मस्यौदा गरी ल्याइएको जानकारी दिए ।

विधेयकमाथि विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसद प्रेम सुवालले विसं २०७२ मै काठमाडौँबाट औधोगिक क्षेत्र स्थानान्तरण गर्ने भनी बजेट वक्तव्यमा ल्याए पनि अझै कार्यान्वयनमा नआएकाले वातावरण प्रदूषण हुँदै गएको बताए । औधोगिक क्षेत्रको अनुगमन सङ्घीय, प्रदेश र स्थानीय तीनै तहका सरकारमध्ये क कसले कुन कुन गर्ने भन्ने सूचीको व्यवस्था विधेयकमै गरिनुपर्ने उनको माग थियो । ठूला शहरमा मान्छे थुपार्ने सरकारी नीति गलत भएको सांसद सुवालले बताए ।

“भक्तपुरको उत्तरी र काठमाडौँको उत्तरपूर्वी भेगमा एक लाख रोपनीमा ठूलो शहरको विकास गर्ने भनेर कृषियोग्य जमीन सक्न खोजिँदैछ, जुन ठाउँमा जति मानिस बस्छन, तिनलाई त्यहीँको जग्गाले खान पुग्ने गरी व्यवस्था हुनुपर्छ”–उनले भने ।भूमिसम्बन्धी विधेयकमा विरोधको सूचना प्रस्तुत गर्नुहुँदै सांसद एकवाल मियाँले १३ लाख हेक्टर जग्गा अतिक्रमण भएको बताए । सुकुम्वासी र अव्यवस्थित बसोवास गर्नेलाई व्यवस्थित गर्न पनि उहाँले माग गरे ।

विधेयकमाथि सांसदद्वय सुवाल र मियाँले प्रस्तुत गर्नुभएको विरोधको सूचना बहुमतले अस्वीकृत भएको थियो । विरोधको सूचना अस्वीकृत भएपछि तीनै वटा विधेयक सभामा पेश भयो ।भूमिसम्बन्धी विधेयकका बारेमा सांसदहरुले विरोधको सूचनामार्फत उठाइएका प्रश्नको जवाफ दिदै मन्त्री अर्यालले जग्गाको व्यवस्थापनका लागि अधिकार सम्पन्न आयोग गठनको तयारी भइरहेको जानकारी दिए । सभाको अर्को बैठक जेठ ७ गते दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।