
९ असार, काठमाडौँ । ७५३ वटै स्थानीय तहले १० असारभित्रै बजेट ल्याउने भएका छन् । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत शुक्रबार सबै स्थानीय तहलाई १० असारभित्र नगर\गाउँसभामा बजेट पेस गर्न परिपत्र गरेको थियो । गत वर्ष केही स्थानीय तहले समयमा बजेट ल्याउन नसक्दा विकास निर्माणका काम प्रभावित भएका थिए ।
संविधानको धारा ५९ को उपधारा ३ मा संघ, प्रदेश, र स्थानीय तहले आ –आफ्नो बजेट बनाउने उल्लेख छ । प्रदेश र स्थानीय तहले बजेट पेस गर्ने समय संघीय कानुनबमोजिम हुनेछ भन्ने व्यवस्था छ । अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन,०७४ को दफा २१ को उपदफा ३ मा गाउँ कार्यपालिका र नगर कार्यपालिकाले प्रत्येक वर्ष १० असार भित्र आगामी आर्थिक वर्षको राजस्व र व्ययको अनुमान सम्बन्धित गाउँ वा नगरसभामा पेस गर्नुपर्नेछ । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार संघले १५ जेठ, प्रदेशले १ असार र स्थानीय तहले १० असारमा बजेट ल्याउनुपर्ने व्यवस्था छ । सोमबारको नयाँ पत्रिकाबाट
वि.सं.२०७६ असार ९ सोमवार ०८:२७ मा प्रकाशित