back

स्थानीय निकायप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन

वि.सं.२०७३ मंसिर ३ शुक्रवार

252 

shares
RBB AD
NTC AD

३ मंसीर,  डोल्पा । निरन्तर तीन दिनको छलफलपछि ६ गाउँपालिका र दुई नगरपालिका हुनेगरी टुङ्ग्याइएको स्थानीय निकाय पुनःसंरचनाप्रति असहमति जनाउँदै आन्दोलन गरिएको छ ।

अघिल्लो संरचनाअनुसार त्रिपुरासुन्दरी नगरपालिकाअन्तर्गत राखिएको लिकु र पहाडी गाविसलाई छुट्टै गाउँपालिका बनाउनुपर्ने भन्दै बिमाकर पहाडीको संयोजकत्वमा स्थानीयवासीले बुधबार स्थानीय विकास अधिकारीलाई ज्ञापनपत्र बुझाएका छन् ।

स्थानीयवासीले बुझाएको ज्ञापनपत्र बुधबार नै आयोगमा पठाई सकिएको स्थानीय विकास अधिकारी सागर मिश्रले बताउनुभयो । भौतिक पूर्वाधारमा २० कोठे गाविस भवन, क्याम्पस, इलाका हुलाका, प्रहरी चौकी, प्रसूति केन्द्र, पशु सेवा केन्द्र लगायतका इत्यादि सुविधा व्यवस्था भएको भन्दै छुट्टै गाउँपालिका बनाउन दबाबस्वरुप स्थानीयवासीले नाराबाजी गर्दै जिविस कार्यालयसमेत घेराउ गरेका थिए । रासस

वि.सं.२०७३ मंसिर ३ शुक्रवार ०३:५० मा प्रकाशित

NLIC AD
NABIL bank AD
रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

रूग्ण उद्योगहरू पुनःसञ्चालनका लागि व्यवस्थित अध्ययन गरौँः प्रधानमन्त्री प्रचण्ड

काठमाडौँ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल “प्रचण्ड”ले विगतमा सरकारी स्वामित्वमा रहेका...

धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न सक्नुपर्छ : सांसद केसी

धनी र गरिबबीचको खाडल कम गर्न सक्नुपर्छ : सांसद केसी

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा सदस्य अर्जुननरसिंह केसीले आयात प्रतिस्थापन गर्न नसके...

यी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

यी २८ जिल्लामा सामाजिक सुरक्षा भत्ताका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य

काठमाडौँ । सरकारले सामाजिक सुरक्षा भत्ता नवीकरणका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई...

नेप्से घट्दा पनि करिब साढे ६ अर्बको कारोबार

नेप्से घट्दा पनि करिब साढे ६ अर्बको कारोबार

काठमाडौँ । यो सातामा कारोबारको अन्तिम दुई दिन पुँजी बजारमा...

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको चुनौती

बेनी-जोमसोम-कोरला सडकको म्याग्दी खण्डमा पहिरोको चुनौती

म्याग्दी । राष्ट्रिय गौरवको कालीगण्डकी करिडोरअन्तर्गत बेनी–जोमसोम–कोरला सडक निर्माण र...

दुई आवमा कर्णाली सरकरले एक सय १७ किलोमिटर कालोपत्र

दुई आवमा कर्णाली सरकरले एक सय १७ किलोमिटर कालोपत्र

काँक्रेविहार (सुर्खेत) । कर्णाली प्रदेश सरकारले दुई आर्थिक वर्षमा प्रदेशभित्र...