हामी सबैकाे संसारन्यूज

२५ असार, काठमाडौँ । शिक्षा तथा विज्ञान प्रविधिमन्त्रि गिरिराजमणि पोखरेल अध्यक्ष रहेको उच्चस्तरिय राष्ट्रिय शिक्षा आयोगको प्रतिवेदन सरकारको तर्फबाट सार्वजनिक गरि लागु गर्ने प्रयास गरिएको छैन। सामुदायिक शिक्षा सुधार र योजनाका लागि महत्वर्पुण मनिएको सो प्रतिवेदन गत १ माघ २०७५ मा प्रधानमन्त्रि केपी शर्मा ओलीलाई बुझाइएको थियो । तर, पाँच महिना बितिसक्दा पनि प्रतिवेदनका सुझावलाई कार्यान्वयनमा लैजानुको साटो गुपचुप राखिएको हो । प्रतिवेदन कार्यान्वयनको प्रतिवद्दता समेत आउन नसक्दा शिक्षा सुधारको योजना अलपत्र परेको छ । गत असारमा गठन भएको आयोगले तयार पारेको प्रतिवेदन गुपचुप हुँदा शैक्षिक सुधारको योजना अलपत्र परेको सरोकारवाला बताउँछन । शिक्षा महँगिदै जाँदा नागरिक चरम आर्थिक मार र शोषणमा परिरहेका छ्न । सरकारी विधालयको गुणस्तर खस्कँदा अभिभावकहरु आप्mना बालबालिकालाई महँगो शुल्क तिरेर निजी विधालयमा पढाउन बाध्य छ्न । बुधबारको राजधानी दैनिकबाट